राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तय गरेको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चाको शिखरमा पुगेको विषय थियोः सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच सीट बाँडफाँट र भागशान्ती जय नेपाल।

विशेषगरी सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा यथोचित स्थान सुरक्षित गरिदिने सदासयताका साथ सत्तागठबन्धनका सहयात्री दलहरुसँग गम्भीर छलफल मात्र गरेको थिएन, भद्र सहमति नै कायम गराएका थिए।

यसरी सहमति खोज्ने कार्यको सुरुवात एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै जिज्ञासाबाट सुरु भएको सत्तारुढ दलकै एक नेता बताउँछन्।

उनका अनुसार, केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्ताका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच के कस्तो सहमतिको छलफल भइरहेको छ भनि जिज्ञासा राखेका थिए।

सबै प्रदेश सभा र स्थानीय तहको मतभारका आधारमा सत्तागठबन्धनका दलहरुबिच भागवण्डा गरेर उम्मेदवारी चयन भएको खण्डमा आफ्नो दलले कुनै स्थानमा सफलता हाँसिल गर्न नसक्ने परिस्थितिबारे पूर्णरुपले जानकार रहेका ओलीले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग आफ्नो दललाई शून्यमा सीमित गरेर अघि नबढ्न पनि आग्रह गरेका थिए।  

ओलीको आग्रहबारे प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेपछि दुबै नेताहरुबीच मुख्य दुई विषयमा सत्ता गठबन्धनका र एमालेबीच सहमति कायम भयो भने राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई पनि सँगै लिएर हिँड्न सकिने निश्कर्ष निक्लिएको थियो।

जसमा दाहाल र देउवाले पहिलो सर्तः एमालेलाई पनि भागवण्डा दिएर जाँदा वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै विवाद वा असमझदारी उत्पन्न नहुने परिस्थिति बनेको खण्डमा।

यसका लागि दाहाल र देउवाले सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समेत छलफल गरेका थिए। जसको सुरुवातमा नेपाल र यादव दुबैले एमालेलाई सीट दिएर जान नसकिने अडान लिएका पनि थिए।
तर, पछिल्लो समय संविधान र व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुले टाउको उठाउँदै गर्दा त्यसलाई निश्तेज पार्न पनि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मिलेर अघि बढ््दा देशभित्र र बाहिर राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश जानसक्ने तर्क गरेपछि गठबन्धनका प्रमुख दलबीच सहमतिको वातावरण बन्दै गएको थियो।

त्यहीबिचमा कांग्रेस, माओवादीका नेताहरुले एमाले अध्यक्ष ओली र उनका प्रतिनिधिहरुसँग चरणबद्ध रुपमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल पनि चलाए। जसमा ओलीले आफ्नो दललाई कम्तिमा ६ सिट दिनु पर्ने माग मात्र राखेनन्, कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेको खण्डमा अन्य साना दललाई सीट दिइराख्नु पर्ने परिस्थिति नभएको समेत जिकिर गरेका थिए।

तर, सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलबीचको एकता कायम गर्न पनि कांग्रेस र माओवादीले नेपाल र यादवलाई छाड्न चाहेनन्।

सबै प्रदेश र मातहतका स्थानीय तहको मतभारका आधारमा कोशी प्रदेशमा बाहेक सबै प्रदेशमा पहिलो स्थानमा रहँदै कुल मतभारको झण्डै ६० प्रतिशत संख्या आफ्नो रहेको दाबी गरेको कांग्रेसले सोही मतभारका आधारमा १२ सीट पाउनु पर्ने भएपनि सहमतिको राजनीतिका लागि कम्तिमा ७ देखि ८ सम्ममा झर्न पनि तयार भएको मात्र होइन, एमालेलाई उसले मागेवमोजिम ६ सीटसम्म पनि दिन तयार बन्दै थियो।

तर, त्यसका लागि कांग्रेस र माओवादी नेताहरुबीच भएको गोप्य छलफलको निश्कर्षमा दोस्रो सर्त एमालेले तत्काल व्यवहारिक रुपमा मान्नु पर्ने भयो। जसमा विगत लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा थन्किएर रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई विधेयक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउन एमालेले सघाउनु पर्ने।

उता एमाले भने, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन सम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा टुंग्याएर जाने भन्दा पनि यसले आफूलाई खासै असर नपर्ने निश्कर्षसहित त्यसको जस वा अपजस कांग्रेस र माओवादीकै थाप्लोमा पर्ने परिस्थ्तििको बुझाइसँगै यसलाई सत्तासँग सधैैँभरी बार्गेनिङ टुल्सका रुपमा उपयोग गर्दैजाने रणनीति अपनाएको बुझाई सत्ता पक्षलाई भयो।

सीट भागवण्डाको विषयमा एमालेसँग भएका अन्तिमचरणका औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ताका क्रममा एमालेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून पारित गर्ने सवालमा तत्परता देखाउने भन्दापनि राष्ट्रिय सभामा सीट बाँडफाँटको सहमतिले भविश्यमा उक्त विधेयक पारित गर्ने, गराउने सवालमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण हुनसक्ने धारणा राख्यो। जसलाई सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले प्रष्टसँगै बुझ्न मात्र भ्याएनन्, एमालेले फेरि पनि विगतमा संसदीय समितिको सभापति भागवण्डा गर्दैगर्दा लेखा समितिबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व नपाउने स्थितिमा यही संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दालाई नै सिरानी हालेर थप दुई समितिको सभापति आफ्नो भागमा पार्न सफल भएको थियो। त्यतिमात्र होइन, संसदीय सुुनुवाई समितिमा पनि दुई तिहाइको अड्को आफूमा राख्न सफल भएको एमालेले फेरि पनि गठबन्धन दलभित्र मोलमोलाइको रणनीति अपाउँदैछ भन्ने बुझेका कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले राष्ट्रिय सभाको सीट बाँडफाँटलाई उधारोमा गर्न चाहेनन्।

न्याय, कानून तथा मानवअधिकार समितिको जारी बैठकबाट तत्काल संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई विधेयक पारित गर्ने, गराउने प्रक्रियामा एमाले तयार नभए उसलाई राष्ट्रिय सभामा भागवण्डा दिन नसक्ने निश्कर्षमा पुगेको जानकारी सत्तारुढ दलका अर्का नेताले दिए।

उनले भने, ‘यदि एमालेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकहरु पारित गर्ने प्रक्रियामा तत्काल सहमति जनाएर आएको भए उसका लागि सत्ता गठबन्धनले आफ्नै भाग कटाएरै भएपनि उपयुक्त संख्यामा सीट बाँडफाँट गर्न सहमत नै थियोँ। तर, यही मुद्दालाई सधैँभरी गिजोलेर राखिरहने र यसका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा मोलमोलाई गरिराख्ने ओलीको रणनीति छर्लङ्ग भएपछि गठबन्धनले एमालेलाई पाखैमा छाडेर अघि बढ्ने निश्कर्षमा पुगियो। अब यदि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमाले निल भयो भने, त्यो गठबन्धनका कारण होइन, स्वयं एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीकै धुत्र्याइका कारण हो।’