संसदीय समितिले टेलिकम्युनिकेशन ट्रापिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिद प्रकरणबारे सम्पूर्ण कागजात बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
टेरामोक्स र एमडिएमएस प्रविधि खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै विगत सरकारका मन्त्रीदेखि सचिव र दूर संचार प्राधिकरणका पदाधिकारीको संलग्नता रहेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपश्चात यसबारे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले बिहिबार सरकारका प्रतिनिधिसँगको छलफल पश्चात सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
समितिको आजको बैठकले सो सम्बन्धमा सुरुदेखि भएका नीतिगत निर्णय खरिद प्रक्रिया भुक्तानी र कार्यान्वयनको औचित्यलगायतका विषयका कागजात यथाशक्य चाँडो बुझाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, सचिव रामकृष्ण सुवेदीलगायत अधिकारीसँगको छलफलपछि समितिले ती विषयमा भएका मन्त्रालयगत छानबिनको प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसलासमेत मगाइ विज्ञको परामर्शका आधारमा थप निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकमा मन्त्री शर्माले ती प्रणालीका बारेमा विगतका सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनकर्ता निकायबाट भएका कामबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन्।
त्यस्तै बैठकले टेरामक्स र एमडिएमएस खरिद गर्दा र अहिलको अवस्थामा त्यसको औचित्यका बारेमा दृष्टिकोण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेरामक्स र एमडिएमएस प्रणालीका बारेमा यसअघि भएका निर्णयका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताइन्।
टेरामक्स र एमडिएमएस कार्यान्वयनमा अनियमितता भएको देखिए छानबिनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताइन्।
त्यस्तै समिति सदस्यहरुले देशलाई आर्थिक भार पर्ने गरि टेरामक्स र एमडिएमएसको कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले टेरामक्स र एमडिएमएसमा कुनै निकाय भन्दा पनि सरोकारवाला सबै निकाय दोषी हुने बताइन्।
त्यस्तै समिति सदस्य विद्या भट्टराईले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई मात्रै देखाएर सञ्चार मन्त्रालय पन्छिन नमिल्ने तर्क गरिन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको एमडीएमएस र टेरामक्स प्रणालीका बारेमा समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो।
टेरामक्स प्रविधि खरिदको विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि अहिले उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आन्तरिक अध्ययन, अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राखेको छ।
