भनिन्छः जब कुनै बाँदरलाई चोटपटक लागेर अथवा अन्य केही कारणले शरिरमा घाउ भयो भने बाँदर आफैँले त्यो घाउ कहिल्यै निको हुन दिँदैन। जहिलेपनि मौका पायो कि कोट्याइरहन्छ र घाउ आलै देखिन्छ।

यस्तै बाँदरे प्रवृत्तिले छाडेको छैन, देशका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरुलाई। आजभन्दा १७ वर्षअघि मुलुकमा चलिरहेको १० वर्षे माओवादी हिंस्सात्मक द्वन्द्ध समाधानका निम्ति तत्कालिन ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। तर, उक्त शान्ति सम्झौता बमोजिम द्वन्द्धकालीन समयमा त्यसको चपेटामा परेका नागरिकहरुलाई परिपूरणको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न बनाइएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनको विषयमा भने दलहरु अहिले पनि गम्भीर नबन्दा पीडितहरुले अहिले पनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्।

यसरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छिनोफानो गर्न बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँगै वेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई चिरस्थायी समस्या समाधानको उपाय भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचको रुपमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले हतियार बनाउँदा उक्त समस्या पनि बाँदरकै घाउ भन्दा फरक देखिएको छैन।

विगत लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई विधेयकलाई सत्ता र प्रतिपक्षी दलले आफ्नो राजनीतिक मोलमोलाइको विषय बनाउँदै आएका छन्।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो केही समयअघि संसदीय समिति गठनसँगै त्यसको सभापति बाँडफाँटका क्रममा भएको मोलमोलाइदेखि हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच भएको सिट बाँडफाँट सम्बन्धी असफल प्रयास।

जसमा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि उसले मागे बमोजिम ६ सिट दिन तयार भएका थिए। तर, त्यसवापत एमालेले पनि प्रतिनिधि सभाको कानून समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक सहमतिका आधारमा तत्काल पारित गराउन सहयोग गर्नु पर्ने अडान सत्ता गठबन्धनले लिएको थियो।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार नगरेपनि तत्काल पारित गराउने सवालमा आनाकानी गर्दै यो मुद्दालाई उधारो सहमतिका रुपमा यसअघि संसदीय समिति गठन र समितिको सभापतिमा भागवण्डा लिएजस्तै राष्ट्रिय सभामा सिट लिनसके लिइहाल्ने रणनीति अपनाए। जसमा सत्ता गठबन्धनले उधारो सहमति नमान्ने अडान लिएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले सत्ता गठबन्धनबाट भाग पाउन सकेन।

त्यसयताका समयमा एमालेले सहमतिको रटान लिँदै आएको छ भने, सत्तापक्षले यो विषयलाई धेरै लामो समयसम्म लम्ब्याउने भन्दा पनि सकेसम्म सहमतिकै आधारमा र नभए संसदीय विधि, प्रक्रिया र अभ्यासका आधारमा बहुमत÷अल्पमतकै माध्यमबाट भएपनि आगामी संसद अधिवेशनबाट टुंग्याउँन चाहिरहेको छ।

माघ २२ गतेबाट सुरु हुन लागेको विधेयक अधिवेशनमा उक्त विधेयक छलफल र निर्णय प्रक्रियामा लैजानुअघि शुक्रबार सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथ र समर्थन खोज्ने पहल जारी नै राखेका छन्।

यसै क्रममा आज शुक्रबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भयो। उक्त भेटवार्ताका क्रममा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनबाट सहमतिका आधारमा टुंग्याउने विषयमा भने कुनै सहमति जुट्न सकेन।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहालसंग भएको भेटवार्ताका क्रममा ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने, टीआरसी विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने बिषयमा प्रधानमन्त्रीसंग कुराकानी भएको जानकारी दिए।
 
साथै उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उक्त विधेयकलाई बहुमतले नभई राम्रो बनाएर सहमतिमा नै पास गर्नुपर्ने बताए।

यद्दपी ओलीले उक्त विधेयकमा एमालेका अडान कायमै रहेको जानकारी पनि दिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसंग समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको ओलीले बताए।