देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका देशभित्र र बाहिरबाट सयौँको संख्यामा ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जम्मा भएका (अ)वैैधानिक पार्टी प्रतिनिधिहरु महासमितिको मेला भर्दैछन्।

आजभन्दा २ वर्षअघि सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्रै चयन गर्दै पार्टीको नीति तथा विधानगत विषयबारे बेग्लै नीति अधिवेशन गर्ने भनिएपनि हाल त्यसको जिम्मेवारी समेत महासमिति बैठकलाई नै दिने पूर्व निर्णय बमोजिम सोमबारदेखि गोेदावरीमा छलफल जारी छ। त्यो पनि किस्तावन्दीमा।

आजभन्दा ठिक ५ वर्षअघि ०७५ पुस ८ मा सम्पन्न महासमिति बैठकले पारित गरेको पार्टीको संविधान र संघीयता विरोधी प्रावधानसहितको विधानका अनगिन्ती धाराहरु पटक पटक निलम्बनमा परेर पनि त्यसको संशोधन अथवा प्रतिस्थापनको चासो र चिन्ता अहिले कसैलाई छैन। त्यसबारे बेग्लै आलेख बनाउला। तर, अहिले पार्टीको नीतिगत विषयमा छलफलका लागि महासमिति बैठक हुँदैछ।

उक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिने विभिन्न प्रस्तावका विषयवस्तुबारे पार्टीभित्र देखिएको चर्को विवादलाई अन्त्य गर्दै मंगलबार पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माका अतिरिक्त पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विभिन्न प्रस्तावहरु पेश गरे।

विभिन्न शिर्षकमा पेश गरिएका प्रस्तावहरुको पट्यारलाग्दो प्रस्तुती र त्यसमा राखिएका विषयवस्तुबारे विरलै सदस्यले गम्भीरताकासाथ अध्ययन गर्न र सुझाव पेश गर्न सक्ने सम्भावना नभएको होइन। तर पनि यी प्रस्तावहरुमध्ये अहिले सबैको चासो र चर्चाको केन्द्रमा महामन्त्री थापाको सांगठिनक प्रस्ताव नै रहेको छ।

यसरी महामन्त्री थापाको प्रस्ताव विवाद र चर्चाको केन्द्रमा पर्नुको मुख्य कारण उक्त प्रस्तावमा थापाले गरेका दुई विषयवस्तु छन्। त्यी हुन्, चुनावी गठबन्धन र पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका।

हुनत, कतिपय जानकारहरुका अनुसार, महासमिति बैठकमा प्रस्तुत मुख्य तीनवटै प्रस्तावहरु प्रस्तुतकर्ता स्वंयले भन्दा पनि उनीहरुको अख्तियारी पाएका नेता विशेष र निकटस्थ व्यक्ति विशेषले विभिन्न स्थानमा बसेर तयार पारिदिएका हुन्। प्रस्तुतकर्ताले त त्यसलाई पेश गर्नुअघि सामान्य अध्ययन गर्दै फागुन ३ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा र मंगलबार महासमिति बैठक कक्ष सनराइज हलमा बाचन मात्रै गरेका हुन्।

गाउँतिर एउटा भनाई छः साहुको खेतमा काम गर्न आएका खेतालालाई बिहान काम सुरु हुने समयदेखि दिउँसोको चिया, खाजा बेलुका मेलो छुट्ने समयका अतिरिक्त उनीहरुले पाउने ज्यालाको बाहेक खेतमा मल, बीउ, पानी, मेलो अथवा खनजोत गर्दा बाँझो पुरिएको (राँटो रहेको)बारे खासै मतलब वा चासो नै हुँदैन।

होइन भने, हलो जोत्ने हलीले राँटो छाडेजरी यति जिम्मेवार नेताहरुले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावका ठाउँ ठाउँमा राँटो छाड्ने नै थिएनन् होला।

यो भन्दै गर्दा यति लोकप्रिय नेता विग (विश्व/गगन)को आलोचना गर्ने रुपान्तरण (रुपीयाँतरण) विरोधी भनि उनीहरुको समर्थकको पारो चढ्न र आलोचना हुन पनि सक्छ। तर, यो वास्तविकता हो, मिथ्या आरोप होइन।

उदाहरणका लागि महामन्त्रीद्वयले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावमा कांग्रेसले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाँसिल गरेको नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखको संख्या। थापाले पेश गरेको प्रस्तावको पृष्ठ ४ मा ३३२ स्थानीय तहको नेतृत्व रहेको प्रसंगसँगै ०७९ साउन २ देखि १० गतेसम्म बस्दै नबसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको प्रसंगै उल्लेख हुने थिएन।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा अर्का महामन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको पृष्ठ ३ मा ३२९ स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व रहेको उल्लेख छ।

यी दुबै तथ्याङक सँगै राखेर जसले हेर्छ, उ अवश्यपनि अलमलमा पर्छ नै। तर, यसरी अध्ययन गर्ने महासमिति सदस्यको फुर्सद नै कहाँ होला र? जंगे शैलीमा मिसन पिएमको लक्ष्य बोकेर हिँडेका लोकप्रिय नेता वा दाईले बोलेपछि सक्किगो नि!

यसैगरी थापाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा धेरैले रुचाएको अथवा चर्चा कमाएको विषयवस्तु हो, कांग्रेसले भविश्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरु आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने र चुनावी गठबन्धन नगर्ने।

थापाले बाचन गरेको ३८ पृष्ठ लामो प्रस्तावको २९औँ पृष्ठमा भनिएको विषयवस्तुले विगतको निर्वाचनमा भएको चुनावी तालमेल र गठबन्धनले संगठनमा पारेको असरबारे भन्दा पनि अहिले लोकप्रियतामा रमाउन रुचाउने नेताहरुले भन्दै आएको मिसन ०८४ को निर्वाचनलाई लक्षित गरिएको छ।

यसरी आफ्नो पार्टीलाई जनतामा बलियो बनाउनका लागि गरिने बाचाबन्धनको बेग्लै महत्व होला। तर, थापाले प्रस्तावको अर्को बुँदामा पार्टी विधान बमोजिम वर्तमान कार्यसमितिको ४ वर्षे कार्यकाल सकिनु ठीक अघि अर्थात ०८२ मंसिरमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन गरिसक्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यसरी प्रस्ताव गर्दैगर्दा थापाले विगतमा हुँदै आएको विधान निलम्बनको गलत अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै ०८१ मा विधान संशोधनका लागि विधान अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।

यसरी हाल जारी महासमिति बैठक लगत्तै १५औं महाधिवेशन केन्द्रीत विस्तृत कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थापाको सांगठनिक प्रस्तावका लेखनकर्ताहरुले एउटा कुरा भुसुक्कै बिर्सिए जस्तो छ। त्यो हो, यदि थापाको प्रस्तावमा भनिएजस्तै पार्टीको १५औं अधिवेशन ०८२ मंसिरमै सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ कांग्रेस अघि बढ्छ भने, त्यो महाधिवेशनले पक्कैपनि पार्टीको सबै तहमा नयाँ नेतृत्व चयन पनि गर्छ होला।

विधानसम्मत ढंगले गरिने महाधिवेशनबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो भावी रणनीति पनि तय गर्न पाउँछ होला। कि वर्तमान महामन्त्री थापाले अघि सारेबमोजिमको निर्णय मान्न यसपछि आउने केन्द्रीय कार्यसमिति र नेतृत्व बाध्य रहन्छ? अर्थात, विद्यमान संविधान र व्यवस्थाको आधारमा कुरा गर्ने हो भने, आवधिक निर्वाचनको रुपमा ०८२ माघमा राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने एक तिहाई सिटमा पहिले र त्यसपछि ०८४ मा स्थानीय तहसँगै प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन हुनेछ।

त्यस अवस्थामा ०८२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन अथवा ०८४ मा हुने सम्भावित तीन तहको निर्वाचनमा पार्टीले के कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने भनि निर्णय गर्ने अधिकार ०८२ पछि हुने १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति वा कार्यसम्पादन समितिले राख्दछ कि वर्तमान महामन्त्री थापाले अघि सारेको प्रस्तावलाई अदालतको परमादेशसरह कुनै किन्तु, परन्तु नगरी शिरोपर गर्नु पर्छ?

अवश्य पनि १५औं अधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले अहिले वा विगतमा पार्टीले तय गरेका नीति, कार्यक्रमलाई पनि चाहेको खण्डमा काटछाँट र परिमार्जन गर्दै परिस्थिति अनुकूल निर्णय लिन सक्दछ भने थापाले चलाएको गठबन्धनको विवादको औचित्य के छ? यो फगत मिडियावाजी र सामाजिक संजालमा अन्धभक्तहरुलाई रमाउन गरिएको नाटकमञ्चन बाहेक के हो?

त्यसैगरी छलफलमा पेश गरिएका मुख्य तीनवटा प्रस्तावहरुको विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने, कांग्रेसको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लक्ष्य र गन्तव्य केही छैन। उनीहरुको प्रस्तावबारे मेरा एक पत्रकार मित्रले भन्दै थिए, ‘उहाँहरुको प्रस्ताव हेर्दा ठ्याक्कै स्कूले जीवनमा तेस्रो पिरियडको गृहकार्य नगरी कक्षामा पुगेको विद्यार्थीले शिक्षकको गाली र पिटाइबाट बच्न कक्षा कोठाको पछाडि बसेर दोस्रो पिरियडमा अर्को जान्ने साथीको नोट हतार हतारमा सारेजस्तै छ।’

हुनपनि यी प्रतिवेदनहरु अध्ययन गर्दा इतिहासको वखान र विवरण बाहेक भावी रणनीति र कार्यदिशा प्रस्तुतकर्ताकै गृहलक्ष्मी (भाबी)सँगै रहेजस्तो छ। त्यो बाहेक अहिले अति महत्वपूर्ण सवालका रुपमा देखिएको उक्त पार्टीको कुटनीतिक सम्बन्धको विषयमा कहिँकतै उल्लेख छैन।

शर्माले भन्नका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा गरेका छन्। तर, त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सवाल भनेको नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धमा निर्भर गर्दछ। जबसम्म नेपालले विश्वका सबै मुलुकहरु जहाँ जहाँ नेपालीहरु पुगेर कामकाज गर्दै आइरहेका छन्, त्यहाँको सरकारसँग के कस्तो कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने र नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग कसरी जुटाउने भन्ने सामान्य चर्चा पनि गरिएको छैन।

यतिमात्र होइन, आजको आधुनिक मिडिया अर्थात न्यू मिडिया जगतमा आमसंचार जगत र त्यसमा आवद्ध श्रमजीवी पत्रकारहरुको विषयमा पनि उपसभापति खड्का, महामन्त्री थापा र शर्माले अत्यन्त मितव्ययीता अपनाएका छन्।

मिडिया जगतकै साथ र समर्थनमा राजनीतिमा स्थापित थापासँगै खड्काले आफ्नोे प्रस्तावमा मिडिया र पत्रकारको कुनै उच्चारण नै गरेको छैनन् भने, शर्माले आफ्नो प्रस्तावको पृष्ठ १२ मा ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको अर्कै प्रकृतिको समस्या छ,’ भन्ने बाहेक केही उल्लेख गरेका छैनन्। सायद यो उनीहरुको मिडियाप्रतिको संवेदनशीलता र गम्भीरताको परिणामले होला। क्रमश...