नेपाली कांग्रेसले पूर्वनिर्धारित मितिमै अर्थात फागुन ७ गते ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हलमा सुरु भएको पार्टी महासमिति बैठक सम्भवत् आजै समापन गर्दैछ।

पार्टीको असोज ४ गते सुरु भएर ८ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको तय गरेका तीनवटा मुख्य प्रस्तावका अतिरिक्त अन्य दुईसहित जम्मा पाँचवटा प्रस्तावमाथि विगत तीन दिनदेखि छलफल जारी छ।

जहाँ देशभित्र र बाहिरबाट विधानको व्यवस्था बमोजिम वैधानिक प्रक्रिया पूरागरी आएका महासमिति सदस्यसँगै नेताहरुको गुटगत स्वार्थमा राखिएको अडानबाट उत्पन्न अवैधानिक र तजबिजी व्यवस्थाको माध्यमबाट आमन्त्रित महासमिति सदस्यहरुको असिमित भिडले १७९ पृष्ठ लामो बेग्लाबेग्लै प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छ।

मंगलबार दिनभरीको समय लगाएर उपसभापति एवं नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले झण्डै सय पृष्ठ (९७ पृष्ठ) लामो पार्टीको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले ३८ पृष्ठ लामो सांगठिनक प्रस्ताव, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको २२ पृष्ठ लामो समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावका अतिरिक्त पार्टी प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १६ पृष्ठ लामो नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा नामक आर्थिक प्रस्ताव र लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेले ६ पृष्ठ लामो लेखा प्रतिवेदनमाथि बुधबार र बिहिबार चार समूहमा भएको छलफल आजै अपरान्हसम्ममा सक्ने तयारीमा पार्टी नेतृत्व लागिपरेको छ।

यसरी महासमिति बैठकमा छलफलका लागि बिस्कुन सुकाएझैगरी फिँजाइएका समग्र प्रस्ताव र त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुको विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने, यो महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अंगिकार गर्दैआएको सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवधारणसहितको बाटो मात्रै विराएको छैन। यो महासमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरुले अत्यन्त गम्भीर र समसामयिक विषयवस्तु र जनजीविकाको पाटोलाई समय सान्दर्भिक बनाउन अथवा परिमार्जन गर्न त के त्यसलाई नजिकबाट छुन समेत सकेको देखिँदैन।

उपसभापति खड्कादेखि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पेश गरेका प्रस्तावहरुको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘छलफलमा आएका दस्तावेजहरु एक आपसमै परस्पर बाझिएका अनगिन्ति उदाहरणहरु छन्। यो देख्दा लाग्दछ, कहिल्यै कुनै दस्तावेज वा प्रस्ताव नै नलेखेका अथवा प्रस्ताव लेखनको आधारभूत ज्ञान समेत नभएका कमजोर व्यक्तिले तयार पारेको आधारहिन निवन्ध जस्तै छ। जुन दस्तावेज महासमिति बैठक र केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेर पनि लागू गर्ने के हो र कसरी गर्ने हो भन्ने रनभुल्लको स्थिति छ।’

उदाहरणका लागि महामन्त्री शर्माले पेश गरेको प्रस्तावको पृष्ठ ४ मा हार्वड युनिभर्सिटीका दुई प्राध्यापकले लेखेको पुस्तकको प्रसंग उल्लेख गर्दैगर्दा उनले न त त्यी प्राध्यापकद्वयको नाम नै उल्लेख गरेका छन्, न त उनीहरुले लेखेको पुस्तुकको शीर्षक वा उल्लेखित अंशको पृष्ठ उद्वरण नै।

विधानत, केन्द्रीय महाधिवेशन हुने वर्ष बोहक प्रत्येक वर्ष महासमितिको बैठकले पार्टीको तत्कालीन, अल्पकालिन र दीर्घकालीन नीति निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर, ०७८ पुसमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशन लगत्तै ०७९ मा तीन तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु परेको कारण देखाउँदै यसअघि तीन पटकको मिति परिवर्तन पश्चात बसिरहेकाे महासमिति बैठक आज  समापन हुँदैछ।

यो महासमिति बैठकमा पेश गरिएका दस्तावेजहरुमा कांग्रेसको ७८ वर्ष लामो इतिहासको चर्चा हुँदै गर्दा यो पार्टीले विगतमा जुन आदर्श, सिद्धान्त र विश्वास लिएर जनतामाझ आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको थियो, त्यो आदर्श र र सिद्धान्तलाई कति आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छ त? यसको जवाफ सायद विरलै कांग्रेसजनले दिन सक्लान्।

अर्थात, कांग्रेसको स्थापना नै आम जनताको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको रक्षार्थ गरिएको थियो। जसलाई विगतमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्थ्यो होला, अहिले लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थामा परिणत भएको छ।  

यही मान्यताको आडमा हुन त, कांग्रेसले ०७२ सालको संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्य कतिपय धाराहरुमा बहुलबादमा आधारित समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उल्लेख गर्न सफल भएको थियो। यसका लागि कांग्रेसले आफ्नो तात्कालिन नेतृत्वको महिमा पनि गाउन भुलेको छैन। तर, जुन समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको चर्चा कांग्रेसले गर्न खोजेको हो त्यसबारे अहिलेसम्म पनि आफ्ना आधिकारिक दस्तावेजहरुमा कुनै स्पष्ट विचार प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन।

यत्तिसम्म कि महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावका कुनै पनि पृष्ठमा समाजवाद पदावलीले स्थान समेत पाउन सकिरहेको छैन भने उपसभापति खड्काले १९ पटक समाजवाद र समाजवादी पदावली प्रयोग गरेपनि त्यो समाजवादको समयसापेक्ष परिभाषा अथवा त्यसको प्राप्तिको बाटो र लक्ष्य अथवा आधार के हो भनि एउटा वाक्यांशमा पनि उल्लेख गरेका छैनन्।

नीति अधिवेशनको पनि जिम्मेवारी पाएको यो महासमिति बैठकबाट पार्टीले तत्कालका लागि ज्यादा र दीर्घकालिन लक्ष्यसहितका केही नीति बनाउन सक्ने स्पष्ट आधार थियो।

जसमा तत्कालिन राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा कांग्रेसको आफ्नो धारणा के र भावी लक्ष्यसिहतकाे गन्तव्य कहाँ हो भनि छलफलमार्फत निर्णय लिनु जरुरी थियो। तर, विडम्बना नै भनौँ, यो महासमिति बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजले नीति र रणनीतिबीचकाे अन्तरबारे भेउ नै पाउन सकेन। जसकाे कारणा नीति हाेइन, रणानीतिमै ज्यादा केन्द्रित हुन पुग्यो।

अर्थात राष्ट्रिय राजनीतिमा मुलधारका राजनीतिक दलहरुप्रति कांग्रेसको धारणा के हो? विगत सात दशकदेखि मुलुकमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै विगतदेखि वर्तमान संविधान र यसले अंगिकार गरेको शासन व्यवस्थाको नेतृत्व आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सम्भव भएको भन्दै जुन दाबी गरिआएको छ यसका आधारमा उक्त पार्टीले यो संविधान, यसमा अन्तरनिहित संवैधानिक शासन व्यवस्थाप्रतिको धारणा के?

कतिपय कांग्रेसीहरुले नै पार्टीले आफ्नो इतिहास र मौलिकतासँगै आफ्नो लोकतान्त्रिक मौलिक चरित्र भुलेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने नाउँमा कम्युनिष्टहरुको खेताला बनेको आरोप लगाउँदै नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन्। यसबारे कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो?

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका अतिरिक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अथवा अन्य दलप्रति उसको दृष्टिकोण के भन्ने स्पष्टता चाहिँदैन?

अवश्य पनि चाहिन्छ। किन भने, कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधान लेखनसँगै कार्यान्वयनको मात्र नेतृत्वकर्ता होइन, वर्तमान अवस्थामा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको पार्टी हो। जसले यो संविधान र व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतासँगै यसको सफल कार्यान्वयनका पाटाबारे पनि स्पष्ट मार्ग कोर्न सक्नु पर्छ।

यसका अतिरिक्त कांग्रेसले विगतमा भन्दै आएको समाजवादी अर्थव्यवस्था र वर्तमान संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रबारे भिन्नता वा समानता के छ भन्ने प्रश्नकाे जवाफ जनतासमक्ष दिन सक्नु पर्दछ कि पर्दैन?

विगतमा अपनाएका उदारवादी अर्थव्यवस्था अथवा तीनखम्बे अर्थ नीतिबारे तात्कालिक र दीर्घकालीन अवधारणा के?
एकातिर, अहिले सिंगो मुलुक नै अर्थतन्त्रको गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। विगतमा च्याउसरी घरघरै उम्रिएका सहकारी र लघुवित्तको गलत र छाडा गतिविधिकाकारण आमजनता पीडित छन्।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजी परिचालनदेखि राज्यको पूँजीगत खर्च परिचालनमा देखिएको सिथिलता, सरकारी निकायमा व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचारसँगै त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असरले अहिले मुलुक संकटपूर्ण स्थितिमा गुज्रिँदैछ।

महंगी, कृतिृम अभाव, कालोबजारी, वेरोजगारी, आर्थिक अभावका कारण साँझरबिहानको चुल्हो बाल्न समेत धौधौको स्थितिमा पुग्दै गरेका सर्वसाधारण जनता अत्यन्त कहालीलाग्दो स्थितिबाट गुज्रिँदैछन्। अर्कोतर्फ राज्यको अस्थिर, गलत नीति र रवैयाका कारण नीजि क्षेत्रमा गरेको जीवनभरको लगानी डुब्दा जीउनु कि विष पिउनुको अवस्थामा रहेका नीजि क्षेत्रका उद्यमव्यवसायी दिनदिनै सडक आन्दोलनमा उत्रने कि आत्महत्या गर्ने अथवा मानसिक सन्तुलन गुमाउने स्थितिमा पुग्दैछन्।   

यसैगरी बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट अरबौँ रुपैयाँ ऋण लिएर त्यसको समयमा सावा नभएपनि व्याज पनि भुक्तानी नगरी उल्टै सडकमा सर्वसाधारण जनतालाई उचाल्दै दुर्गा प्रसाई जस्ता नटवरलालहरु कहिले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका अधिकारीमाथि धावा बोल्दै कालोमोसो दल्ने भन्दै अराजकताको स्थिति उत्पन्न गराउन तल्लिन छन्। त कहिले नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ता उद्योग व्यवसायीहरुप्रति समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैछन्।

यस्तो अवस्थामा जनताबाट निर्वाचित सरकारसँगै प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक अथवा निरिह रमिता बनेर हेरिरहेको छ। राज्यका निकायसँगै त्यहाँ रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले कहिलेकाहीँ राज्यको उपस्थिति देखाउनै पर्यो भने पनि हिन्दी फिल्म ‘सिंघम र दबंग’ शैलीमा जसलाई मनलाग्याे उसैलाई पक्राउ गर्ने र सामाजिक रुपमा नंग्याउनेगरी डाम्दै राज्यआतंक मच्चाउँदै सस्तो लोकप्रियता बटुल्न उद्दत देखिन्छन्।

राज्यले यसको समयमा समाधानको उपाय खोजेर अथवा अराजकता बढ्न नदिने कुनै कदम चालिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मै मुख्य हिस्सेदार अथवा नेतृत्वकर्ता दलकाे रूपमा रहेकाे कांग्रेसले यी सबै समस्याको समाधानको उपाय के कसरी खोज्न चाहन्छ? त्यसको स्पष्ट खाका यो महासमिति बैठकले दिनु पर्दैन? यसका लागि उच्चस्तरिय समितिको मार्फत समाधान खोज्ने कि विद्यमान कानूनमा संशोधनको जरुरी छ? अथवा विद्यमान संविधान, ऐन, कानून र नियमको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत? यसबारे कांग्रेसको धारण के? समाधानको उपाय छ कि छैन? छ भने, त्यो प्रस्तावहरुमा छलफलका लागि किन आएन?

अहिले देखिएको अराजकता, कुशासन र दण्डहिनताको आडमा सस्तो लोकप्रियताका नारा दिएर माथिदेखि तलसम्म नयाँ नयाँ राजनीतिक दलको आवरणमा रवि लामिछाने र उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिर आएको छ। काठमाडौं लगायत देशका कतिपय नगरपालिकाहरुमा यो शासन व्यवस्थाप्रति कम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा ज्यादा केन्द्रित भएका अराजकतावादीहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा जनमत बटुल्दैछन्।

अर्कोतर्फ वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा फेरि पुरानै राजसंस्था र हिन्दु राज्य फर्काउने नारासहित पूर्वपञ्च र दरबाररियाहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना गतिविधिहरु तिब्रगतिमा अघि बढाइरहेको स्थिति छ।

यस्तो अवस्थामा रवि लामिछानेहरुको रास्वपाप्रति लक्षित एउटा प्याराग्राफमा लोकरिझ्याइँ गर्नेहरुको हालको शासन व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति कुनै पनि अपनत्व छैन। न त गौरवपूर्ण इतिहास छ, न त विश्वस्त भविश्य। छ त केबल सस्तो लोकप्रियताको नाममा समाजमा वितृष्णा र निराशाको राजनीतिक खेती गर्ने प्रयत्नशीलता मात्रै।

यो बाहेक कुनै पनि प्रस्तावहरुमा रास्वपा अथवा राप्रपाको विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो? कि विगतमा युनिफिकेशन चर्चका खेतालाहरुको डलर र विदेशी मदिराको डिलरमा मदमस्त हुँदै स्वदेश र विदेशका महंगा होटलमा पोर्क र विफको स्वादमा रमाएका अथवा धर्म कर्मको नाममा जनै पनि लगाउन नजान्ने अथवा नलगाएकाहरुले वल्लोपल्लो छिमेकका धर्मभिरू पण्डाहरुको खुशामद गर्न चलाएको हिन्दु राष्ट्र निर्माणको हस्ताक्षर अभियानमा पार्टी अघि बढ्न तयार भएको हो?

यति गम्भीर विषयहरुमा कांग्रेसको आधिकारिक र वैचारिक धारण के हाे?

आजको आधुनिक युगमा मिडिया जगतको यति ठूलो प्रभाव बढ्दैछ। तरपनि नेपालका ठूलादेखि साना मिडिया हाउसहरु संकटग्रस्तस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। त्यहाँ क्रियाशील श्रमजिवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरु आन्दोलित छन्।
वाक स्वतन्त्रतासँगै स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणामा विश्वास गर्ने कांग्रेसका प्रस्तावहरुमा एउटा महामन्त्री शर्माले आधा वाक्यांशमा श्रमजिवी पत्रकारका पनि आफ्नै समस्या छन् भन्नेबाहेक अन्य विषय उल्लेख गर्न जरुरी छैन?   

अहिले देशका लाखौँ युवा, युवतीहरु गुणस्तरिय शिक्षा हाँसिल गर्ने नाउँमा सुरक्षित जीवन खोज्दै विदेशीन बाध्य भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि पेश गरेको छ।
जसमा देशभरीका नीजि तथा आवासीय विद्यालय तथा कलेजहरुको भविश्यबारे अन्यौलता छाइरहँदा यसका संचालकहरु हतास हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा विगतमा आर्थिक उदारिकरण र निजीकरणको पक्षपाती दल कांग्रेसको वर्तमान धारणा के हो? संसदमा विचाराधिन शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकहरुको विषयमा पार्टीले कस्तो कानूनी व्यवस्था अघि सार्दछ? निजी शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था पूर्णरुपमा बन्द गर्ने वा त्यसलाई गुठीमार्फत संचालन गर्ने नीति कांग्रेसको हो? कुनै प्रस्तावमा समेटिएको छैन।

छन् त केबल, प्रस्तुतकर्ताका कथा, कविता र सस्तो लोकप्रियताका लागि रचिएका कर्णप्रिय नाराहरु जसले चौतर्फी संकटको भूमरीबाट गुज्रँदै गरेको मुलुक र जनतालाई मुक्ति त दिलाउन सक्दैन नै। इतिहासमा रगत, पसिना र जीवन गुमाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधान पनि धेरै लामो समयसम्म बचाइराख्ने सामर्थ्यसहितकाे भरोसा जगाउन सक्ने झिनाे आशाकाे दियाे पनि बाल्न सकेकाे देखिँदैन। धत्, यस्ताे पनि महासमिति बैठक!, यस्ता पनि छलफलका दस्तावेज! केटाकेटी आए, गुलेली चलाए, भंगेरा धपाए, मट्यांग्राको मात्रै सत्यानाश!