नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी न्यौपानले व्यवस्थाको परिवर्तनमार्फत आएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको बहसलाई व्यवस्था विषयमा भन्दा जनताको अवस्था कसरी बदल्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित गर्न सुझाव दिएकी छिन्।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको सून्य समयमा बोल्दै नेतृ न्यौपानले वर्तमान संसदको गठन भएपश्चातको पहिलो वर्ष संसदको क्रियाकलाप जनताको नजरमा खासै उपलब्धीमूलक सावित हुन नसकेको भन्दै संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सदनमा जिम्मेवार सत्तापक्ष र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्।
 
पछिल्लो समय सदनभित्र सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुबीच एकअकाप्रति आरोप÷प्रत्यारोपमा समय खर्चिरहेको अवस्थामा उनले भनिन्, ‘पहिलो वर्षको संसदको कृयाकलाप जनताक‍ो नजरमा  साह्रै उपलव्धीमुलक रहेन। जिम्मेवार सत्तापक्ष,सशक्त प्रतिपक्ष नै संसदको सुन्दर पक्ष हो। एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर व्यवस्था बदलौ भनेर बहस गर्नु भन्दा जनताको अवस्था कसरी बदल्ने छलफल अव त्यसमा केन्द्रित गरौँ।’

देशका विभिन्न भागबाट पैदलयाात्रा गर्दै राजधानी आइपुगेका सहकारी, लघुवित्त र मिटर व्याज पीडितको समस्याबारे गम्भीर हुन आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘२३ दिनको पैदल यात्रा गर्दै सहकारी,लघुबित्त र मिटर व्याज पिडित काठमाडौ आउनु पर्ने परिस्थिति कम पिडादाही होइन। उनिहरुको समस्याको स्थायी समाधानको लागि के गर्ने?’

साथै उनले कोरियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै गरेको आन्दोलनमा केही समयअघि भएको प्रहरी कारबाहीको प्रसंगमा उनले भनिन्, ‘परिवारको सपना पूरा गर्न परदेश जान लागेका दुई युवाको गोली लागेर आफ्नै मात्रृभुमिमा मृत्यु हुँदा त्यो परिवारको सपना चकनाचुर भएको छ। उनको लागि के गर्न सकिन्छ? सबैको लागि नाना खाना, छाना,शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार सुनिश्चितता कसरी गर्ने?’

पछिल्लो समय विभिन्न भागका दूध किसानहरुले दूधको मूल्य नपाउँदा आन्दोलित हुन परिरहेको प्रसंगमा थप्दै भनिन्, ‘चार महिनादेखि दुग्ध किसानले पैसा किन पाउन सकेनन्। विभिन्न रोग लागेर किसानका बाली,पशुपञ्छी नष्ट भएर ऋणमा चुर्लुम्म‌ै डुबेका किसानको लागि के गर्न सकिन्छ? बन्द भएका र हुन लागेका उद्योग धन्दा, निर्माण सम्पन्न भईसक्दा भुक्तानी नपाएका व्यसायीको लागि के गर्न सकिन्छ संसदको प्राथमिकता र छलफलको बिषय अब यी र यस्तै बिषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। अनि सरकार त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। धन्यवाद’