मुलुकमा व्याप्त आर्थिक संकटको समाधान खोज्ने क्रममा सरकारले आगामी वैशाख १७ र १८ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्दै त्यसको तयारीमा जुटिरहेको छ।
सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा फागुन ८ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनसँगै प्रतिनिधि सभाको फागुन १४ गतेको बैठक आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नेक्रममा उक्त सम्मेलनमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक बृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने दाबी गरेका छन्।
साथै उनले वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरिने घोषणा पनि गरेका छन्।
तर, त्यसको ठिक उल्टो राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर बसेको सरकार विशेषगरी शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्ने दायित्व बोकेर बसेको गृह प्रशासन भने आफ्नै नैतिक दायित्वबाट च्यूत भएर अथवा मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ।
जसको कारण सरकारले गर्ने भनिरहेको लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरु नयाँ नयाँ लगानीका सम्भावनाको आशाका पोका लिएर आउने त के तीन÷चार दशकदेखि नेपालमा लगानी गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दैआइरहेका स्थापित व्यवसायीहरु पनि आफूले चलाउँदै आइरहेका व्यापार व्यवसायमा कतिखेर भोटे ताल्चा मारेर कता भौँतारिने होला भनि चिन्ताग्रस्त स्थितिमा पुग्दै गरेको अवस्था छ।
एकातिर, संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र उदारिकरणको रटान लगाइरहँदा मुलुकमा व्याप्त आर्थिक मन्दीसँगै राज्यको गलत नीति र रवैयाका कारण राजधानी र उपत्यका बाहिरका शहरहरुमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरुले आधा भन्दा बढी व्यवसायका सटरहरु बन्द गरिसकेको अवस्था छ।
फलस्वरुप सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्यमा ह्रास आइसकेको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन घट्न जाँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको आकारमै संकुचन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र त्यसले निम्त्याउन सक्ने भयावह आर्थिक संकटको बादल मडारिँदैछ। अर्कोतर्फ राज्य या त रोमको तत्कालीन सम्राट निरोको शैलीमा मदमस्त रमाइरहेको छ, या त सस्तो लोकप्रियताका निम्ति गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मनपरीतन्त्र चलाउन व्यस्त छ।
उदाहरणका लागि, केही समयअघि स्वास्थ्य व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट एनआईसी बैंक पनि नेपालका सहकारीको अवस्थामा पुग्दैछन् भनि दिएको अभिव्यक्ति र त्यसले समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई पनि लिन सकिन्छ।
प्रसाईले पत्रकार सम्मेलनको नाउँमा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण हजारौँको संख्यामा रहेका बचतकर्ताहरु उक्त बैंकका शाखाहरुमा बचत झिक्न पुगे। जसको कारण उक्त बैंकप्रतिको जनविश्वासमा संकट उत्पन्न भयो।
त्यतिमात्रै होइन, प्रसाईले त्यसअघि र पछिका दिनहरुमा पनि कहिले बैंकको ऋण नतिर्ने घोषणा गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रमुख पदाधिकारीहरुलाई आतंकित पार्नेगरी तथाकथित कालोमोसो दस्ता गठनको घोषणा गर्छन्। त कहिले सम्पूर्ण जनताको ऋण राज्यले मिनाह गरिदिनुपर्छ भन्दै सर्वसाधारण गरिव पीडित जनतालाई सडकमा उराल्दै दैनिक गतिविधिलाई अस्तव्यस्त पारिदिन्छन्। त कहिले २४ जना निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता उद्योग व्यवसायीको नाम लिँदै यी मारवाडीहरुले देश लुटे भन्दै हल्ला मच्चाइरहेका छन् त कहिले फलानो नेता र नेता निकटस्थ व्यक्तिहरुले मुलुक टाट पल्टाइरहेका छन् भन्दै उनीहरुको चरित्र हत्या गर्न समाजलाई उक्साइरहेका छन्।
तर, राज्य निरिह र किम्कर्तव्यविमूढ अवस्थामा छ। उ यतिसम्म उदासिन छ कि, न उसले विद्यमान कानूनको परिधिभित्र रहेर त्यी उद्योग व्यवसायीमाथि लागेको आरोपलाई पुष्टि हुनेगरी तथ्यपरक अनुसन्धान प्रक्रियाको दायरामा ल्याउँदैछ। न त उनीहरुको चरित्रमाथि लगाइएका दाग तथ्यहिन र गलत सावित गर्दै उनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाइदिनु पर्छ भन्ने भावले नै क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ। न त कानून विपरित समाजमा अनर्गल दुश्प्रचार गरिहिँड्ने प्रसाईमाथि कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाइरहेको छ।
बरु उल्टै, कहिले दशकौँ अघिको सरकारले गरेको निर्णय र त्यसका आधारमा भए, गरेका कामकारबाहीमा संलग्न निर्णयकर्तालाई होइन, उद्योग व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने र आतंकित पार्ने कार्यमा व्यस्त देखिन्छ त कहिले कुनै व्यक्ति वा व्यवसायविशेषका व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको नाममा सिंघम र दबंग शैलीमा प्रहरी हिरासतमा राख्दै उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको हकमाथि धावा बोल्दैछ।
यसको उदाहरणका रुपमा बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको तत्कालिन जग्गा र शेयर खरिद प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले उक्त कारोबारमा संलग्न उद्योग व्यवसायी अरुण चौधरीमाथि चलाएको हतारको धरपकडलाई पनि लिन सकिन्छ।
यदि उक्त प्रकरणमा चौधरी वा अन्य कुनै पात्रहरुको गैरकानूनी संलग्नता नै थियो भने पनि सिआइबी वा अन्य कुनै निकायलाई त्यसबारे गहिरोसँग अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने समय पर्याप्त थियो, जसको माध्यमबाट मुद्दालाई फितलो हुन नदिने स्थितिमा पुग्ने बलियो प्रमाण तयार पारेपछि मात्रै धरपकड गर्ने अथवा अदालतमा मुद्दा चलाउने कदम चाल्नु पर्दथ्यो। तर, त्यो गर्नबाट राज्य नराम्रोसँग चुक्यो। यहाँ राज्यमात्रै आफ्नो दायित्वबाट च्यूत भएन, उक्त घटनाले एउटा नागरिकको मौलिक हक रक्षार्थमा पनि सरकार असंवेदनशील बनेको पो हो कि भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भयो। फलस्वरुप, अदालतको आदेश बमोजिम सिआइबीले मुद्दा दायर गर्न नसक्दा उसले बाध्य भएर चौधरीलाई बिचैमा छाड्नु पर्यो।
गृहप्रशासन र सिआइबीले गत साउनको घटनाबाट पनि पाठ सिक्न पर्दथ्यो र सक्दथ्यो होला। तर, सिक्न चाहेन वा सकेन उनीहरु नै जानून्। जतिबेला सिआइबीले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी डाक्टर बनेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मासहित पक्राउ परेका ८ जनामध्ये महोत्तरी पिपरा–८ का डा. रञ्जितकुमार यादवलाई ७ दिनसम्म हिरासतमा राखियो। पछि उनको प्रमाणपत्र सक्कली रहेछ, गलत सूचनाका कारण सक्कली डाक्टर यादव पक्राउ परेछन् भन्दै छाडिएको थियो।
उक्त घटनामा निर्दोष देखिएका डाक्टर यादवको विषयमा उनले पाएको भौतिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवसायिक र सामाजिक यातनाको सवालमा न त उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने सिआइबी, न त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रहरी प्रमुख, न त गृहप्रशासनको जिम्मा लिएर बसेका गृहमन्त्रीले क्षमायाचना नै मागे। न त उनीविरुद्ध गलत सूचना दिने मेडिकल काउन्सिल र त्यसका पदाधिकारीविरुद्ध नै कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढ्यो। न उनीमाथि भएको गैरन्यायिक हर्कतसँगै उनीप्रति समाजमा फैलिएको बदनामीको न्यायोचित परिपूरण गर्ने कार्य नै। न त उनलाई पक्राउ पर्दैगर्दा भंगेरे टाउके अक्षरमा समाचार लेख्ने, लेखाउनेहरुले नै भूलसुधारको प्रयास नै। पक्राउ परे, बदनामी कमाएपछि सिआइबीले नाम जुधेको कारण त्रुटि भएछ भन्यो। सक्किगो!
हुनत, पछिल्लो समय यसरी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाकोे विषयमा अख्तियार अथवा सिआइबीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लियो अथवा बोलायो भनेपनि उसलाई सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले अदालतको फैसला अगावै दोषी करार गरिदिने गलत अभ्यास र परम्पराको थालनी भइसकेको छ।
अझ, यसरी निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीको पक्षमा कानूनी अधिकारको कुरा उप्काउनेजति सबैलाई अहिले समाजमा छाउँदै गरेका प्रसाई जस्तै तथाकथित सामाजिक अभियन्ता र उनीहरुको स्पोन्सरसिपमा सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त जमातले त कुनै न कुनै गिरोहबाट परिचालित भएको आरोप लगाउँदै दोषी करार गरिदिन रत्तिभर समय नै लाग्दैन। तैपनि, सत्य तितो र कुरुप नै हुन्छ। सत्यको बाटो हिड्न र बोली बोल्न छाड्न हुँदैन। कानूनी राज्यको सुन्दरता भनेकै विधिको शासनमा आधारित राज्य व्यवस्था हो। जहाँ निदोर्ष नागरिकको मात्रै होइन, अदालतले गम्भीर र जघन्य अपराधमा दोषी करार गरी दण्ड सजायको भागिदार बनाइदिएको व्यक्तिको समेत संविधान प्रदत्त निश्चित मौलिक हक र अधिकारहरु हुन्छन्, जसको प्रत्याभूति राज्यले गर्नै पर्छ।
अझ, एक व्यवसायिक र कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारको कर्म र धर्म नै सत्यको पक्षमा निडर र निर्भिक भएर उभिनु हो। यही मान्यतामा दृढ रहेर हामीले राज्य र राज्यका जिम्मेवार निकायलाई प्रश्न गर्ने आँट र सहास राख्नु पर्दछ।
पछिल्लो समय देशभरीबाट राजधानीमा भेला भइरहेका मिटरव्याज पीडितहरुको समस्या समाधानको उपायहरु खोज्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो। तर, यसको सट्टा राज्यकै जिम्मेवार पदाधिकारीले कहिले आन्दोलनकारीलाई सहजै संसद भवन परिसरभित्र प्रवेशको वातावरण मिलाइदिएर अराजकतालाई प्रश्रय दिइरहेको गुनासो स्वयं सुरक्षा निकायका पदाधिकारीबाटै बाहिर आउँछ। त अहिले पीडितहरुको समस्या हल गर्न होइन, सिंहदरबार वरिपरीको पर्खाल बाहिर एकमिटरको दुरी समेटेर सुतरीको डोरीसँगै ठाउँठाउँमा ए फो साइसजको कागजमा ‘प्रवेश निषेध’को सूचना टाँग्न व्यस्त देखिन्छ।
सिंहदरबार परिसरको कम्पाउण्ड बाहिर टाँगिएको सुतरीको डोरी र त्यहाँ राखिएको सूचना देख्दा लाग्दछ, यो देशको सरकार र गृहप्रसाशन अब माओवादी द्वन्द्धकालको समयमा भन्दा पनि साँघुरो घेरा अर्थात सिंहदरबार परिसरभित्र मात्रै सिमित हुन पुगेको छ। शान्ति, सुरक्षाको दायित्व र कार्यक्षेत्र सिंहदरबार बाहिर आवश्यक छैन कि भन्ने भान हुनेगरी राज्यले नै राज्य आतंक फैलाइरहेको त छैन? प्रश्न गम्भिर छ।
किन भने, यदि प्रसाईको सट्टा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै संस्था वा व्यक्तिको विषयमा प्रसाईको तुलनामा केही प्रतिशतको मात्रै हल्ला फिजाउने कार्य गरेको चाल राज्यले पाउँथ्यो भने त्यो व्यक्ति तत्काल सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा पर्ने मात्र होइन, विद्यमान कानूनले भेटेसम्म कानूनी परिधिभित्र र नभएपनि तजबिजी र तोकादेशका भरमा दण्ड सजायको भागिदार भइसक्दथ्यो। यसमा कुनै शंकै छैन।
तर, सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै नेपाल प्रहरीका प्रमुख बसन्त कुँबरहरु सेलेक्टिभ (चयनात्मक) सिद्धान्तमा रमाउँदैछन्। प्रसाईका गतिविधिप्रति मौन मात्र होइन, मुकदर्शक बनेर बसेका छन्। किन?
समाजमा यसरी अनावश्यक भ्रम फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्छ कि पर्दैन?
कि गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि कुनै समयमा प्रसाईको निवासमा पुगेर तत्कालीन डब्बल नेकपाका पाइलट र को–पाइलट केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले जस्तै बहुचर्चित मार्सी चामलको मिष्टान्न भोजनमा लुटपुटिएका थिए, जसको असरले अहिलेसम्म पनि लठ्याइरहेको छ?
नेपाल प्रहरीका प्रहरी प्रमुख कुँबर पनि कतै आफ्नै सहोदर दाजु जोे अहिले शीतल निवासमा कानूनी सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत छन्, उनको पारिवारिक नाता सम्बन्ध जोडिएका प्रसाईको दर्शन, नमस्तेमै मन्त्रमुग्ध छन्? होइन भने, यो मौनता किन?
यी गतिविधि र वर्तमान परिस्थिति देख्दा काहीँ न काहीँ मुलुक असफल राज्यका रुपमा परिणत गराउने योजनाबद्ध रणनीति र गतिविधिमा राज्यकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरु त सक्रिय वा निश्कृय भएर लागिरहेका त होइनन?
संकटको घडिमा कांग्रेस पनि रमिते बन्दै!
विगतदेखि वर्तमान परिस्थितिसम्म आइपुग्दा देशमा अहिले पनि राज्यको संस्थापन पक्षका रुपमा स्थापित शक्ति भनेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस नै हो।
जसले आफ्ना दस्तावेजहरुमा प्रष्टसँगै भन्दै र गौरवकासाथ दाबी गर्दै पनि आइरहेको छ कि, ‘२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले जर्जर र संकुचित अवस्थामा रहेको पञ्चायतकालीन अर्थ व्यवस्थालाई आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक र आधुनिक बनायो। ...अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा खुला बजार आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ भयो। फलस्वरुप २६ अर्बको बजेटमा राजस्वको अंश १३ अर्ब हुँदा पनि ६०६ नयाँ उद्याग स्थापना गरी ८९ हजार भन्दा बढी नयाँ रोजगारीको सिर्जना भएको थियो।’
यसरी इतिहासको उपलब्धिको बखान गर्दै रमाइरहेको कांग्रेस हालै सम्पन्न महासमिति बैठकसम्म आइपुग्दा वर्तमान र भविश्यको बाटो तय गर्न कतै असफल वा अलमलमा परिरहेको त होइन भन्ने आशंकाको घेराभित्र पर्दैछ।
होइन भने, आफ्नै पार्टी नेता र सरकारले अघि सारेको विधिको शासन, आर्थिक उदारिकरण र तीनखम्बे अर्थ नीतिका कारण देशमा रहेका निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय र त्यसका सञ्चालकहरुका विषयमा मौन किन?
उसले भन्दै आइरहेको आर्थिक संमृद्धि र समाजवादको लक्ष्य हाँसिल गर्ने सवाल किन बोल्दैन? कि कांग्रेस र यसको वर्तमान नेतृत्व पनि समाजिक सञ्जालमा रमाउने रमिते जस्तै रोमाञ्चक काल्पनिक शासन व्यवस्थाको पर्खाइमा छ? जसको कारण उसले पनि कानूनको शासन भन्दा शासन अनुसारको कानून खोज्ने दिशामा अघि बढ्दैछ?
होइन भने, वर्तमान राज्यसत्ताको प्रमुख नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै उनको सरकारमा मुख्य हिस्सेदार दलका रुपमा रहेको कांग्रेसले बुझ्न जरुरी छ कि राज्यबाट समाज र समाजबाट व्यक्तिहरु प्रभावित हुन्छन्। न कि अहिले देखिएजस्तो व्यक्तिबाट समाज र समाजबाट राज्य प्रभावित हुने उल्टो गति र उँधै मतिले कसैको पनि भलो गर्दैन।
