पटक पटक सरकारको मन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएर पदिय मर्यादाक्रममा वरिष्ठता हाँसिल गरेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार त्यो मर्यादाक्रमको ख्यालै नगरी सत्तारोहण गरेका छन्।
फागुन २१ गते एकाएक फेरिएको सत्ता गठबन्धनमा सहभागीता जनाउँन पुगेका जसपा नेता यादवले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मत्थर पार्दै आइतबार अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री पदको सपथ लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयमा यादवले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको मन्त्री परिषदमा नियुक्त, हेरफेर र कार्यविभाजन सम्बन्धी विज्ञप्तिमा यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्दा पनि तल्लो वरियता क्रममा छन्।
यादव भन्दा पछि सरकारको उपप्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमाले नेता रघुबीर महासेठ र माओवादी नेता तथा अर्का उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ त यादव भन्दा माथि नै रहे। तर, उनी भन्दा पछि राजनीतिमा आएका, संविधान र कानूनी मान्यताको आधारमा समेत पहिलो पटक सरकारको उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा वैधानिक नियुक्ति पाएका लामिछाने पनि यादवभन्दा अगाडि रहेका छन्।
हुनत, लामिछाने गत वर्षको निर्वाचन लगत्तै गठित मन्त्रिमण्डलमा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर, उनको नागरिकताको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाउँदै उनको सांसद पदसँगै मन्त्री पद पनि खारेज गरिदिएपछि लामिछानेको उक्त नियुक्त वैधानिक रुपमा गणना हुँदैन।
त्यसका बाबजूद लामिछाने अहिले पनि मन्त्रिपरिषदमा चौथो वरियतामा रहेका छन् भने उनीभन्दा अगाडि नै पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका यादव पाँचौ वरियतामा रहँदै सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पुगेका छन्।
डेढ वर्ष अघिको निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका यादव गत वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा वारा २ बाट पुनः प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुन पुगेका थिए।
यसैगरी जसपा अध्यक्ष यादवले सरकारमा नवलकिशोर साह सुडीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेपछि उनले पनि राष्ट्रपति पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्।
यो सँगै दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा २२ जना सदस्यको नियुक्त भइसकेको छ। संविधानले बढीमा २५ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने आधार दिएपनि अब प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीका रुपमा जिम्मा दिने कुनै मन्त्रालय बाँकी नरहेको अवस्थामा थप तीन जनालाई राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका रुपमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्नेछन्।
