सहकारी ठगीको आरोप लागेका सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले बोलिसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई समय दिएपछि कांग्रेसका सांसदहरु उभिएर सदनमा अवरोध खडा गरे।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीलाई बोल्न समय दिएपछि सांसद केसीले आफूहरुले विगत ४ दिनदेखि सरकारमा रहेका विवादस्पद मन्त्रीहरुको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ नदिँदासम्म सदनको कारबाही अघि बढ्न नसक्ने जानकारी दिए।
उनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको एमडी नै भएर कार्य गरेका लामिछानेले गाडी खरिद गर्न ४६ लाख रुपैयाँ लिएको र उनको अन्य सहकारीको ठगीबारे आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेले स्वार्थ बाझिनेगरी जिम्मेवारीमा बस्न नसक्ने भन्दै यसबारे जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिँदासम्म सदन नचल्ने बताए।
सभामुख घिमिरेले सदनको कारबाही अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे।
त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमावली बमोजिम सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
तर, त्यसपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विगतमा आरोप लागेका मन्त्रीलाई सदनमा प्रस्ताव पेश गर्न नदिएर स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले नै बालकुमारी घटनामा कारबाही गरेको भनि दिएको जवाफ अनुसार अहिलेका गृहमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने दाबी गरे।
विगतमा लामिछाने लगायतकै सदस्यहरुले सदनमा गरेको विरोध र त्यसले स्थापित गरेको नजिर अनुसार पनि कांग्रेसले अहिले विवादमा मुछिएका मन्त्री लामिछानेलाई विधेयक पेश गर्न नदिने अडान लिए।
उनले यो अवस्थामा आफ्नो दलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बहस गर्न सकिने तर यसबार यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ नदिएर वेल घेराउका लागि निमन्त्रणा गरेको हो भनि चेतावनीपूर्ण प्रश्न गरे।
त्यसपछि पनि सभामुखले कांग्रेसका सांसदहरुलाई बस्न गरेको आग्रह अस्विकार गरेपछि सदनको कारबाही १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे।
