नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सहकारी पीडितको अरबौँ रुपैयाँ झ्वाम पार्नेहरुको सूचिमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मा दिएर सरकार र सरकारका प्रधानमन्त्रीले सहकारी पीडितलाई न्याय दिनै नसक्ने दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटबलको सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानूनी रुप्मा करोडौँ रुपैयाँ लिएर ग्यालेक्सी टेलिभिजन संचालन गरेका लामिछानेलाई गृहमन्त्रालयमा राखेर सहकारीको रकम हिनामिनाबारे सही अनुसन्धान हुनै नसक्ने दाबी गरे।
उनले यदि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रुपमा शक्तिशाली र लोकप्रिय व्यक्ति हुन भन्दैमा सहकारी ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहना हो भने, लामिछानेसँगै अन्य सयौँ ठगहरुले पनि उन्मुक्ति पाउने र यसले गरिब जनताको खरबौँ रुपैयाँ डुब्ने बताए।
सहकारी ठगी प्रकरणसँगै शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड लगायतका अनेक गैरकानूनी धन्दामा संलग्न जोकोहीलाई पनि गहिरो र विश्वसनीय अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा सरकारले कसरी ल्याउँछ, यसबारे सदनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल जवाफ दिन पनि उनले माग गरे।
प्रस्तुत छ, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सोमबारको संसदमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंशः
सम्माननीय सभामुख महोदय,
केही समय अगाडि प्रतिपक्षी ठाउँबाट नेकपा एमालेले सदनमा एउटा विषय जोडदार ढंगले उठायो, सुनको प्रकरणमा शक्तिशाली मानिसहरु संलग्न भएका छन्। त्यसैले प्रहरीको नियमित अनुसन्धानबाट उनीहरुमाथिको छानविन सहि टुंगोमा पुग्न सक्दैन। शक्तिशाली नेताहरुलाई लुकाउने प्रपञ्च गरिएको रहेछ भन्ने तत्कालिन प्रतिपक्षीको आशंका सहि सावित भयो।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। भर्खर हामीले समाचार सुन्यौ, कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नु भयो। सरकारलाई धन्यवाद छ। यो आयोगले किटान गरेको एउटा मान्छे पनि छुट्न हुन्न। यसमा हाम्रो सरकारलाई पूर्ण साथ रहन्छ। तलमाथि भयो भने सरकारलाई प्रश्न गर्ने हाम्रो भूमिका छ।
तर, यसले सँगसँगै हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको छ। त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले प्रतिपक्षीको ठाउँबाट यो विषयलाई जोडदार ढंगले नउठाएको भए आयोग नबन्ने रहेछ र आयोग नबनेको भए सुन काण्ड फासफुस हुने रहेछ।
आज प्रतिपक्षीको ठाउँमा हामीहरु छौँ, र यो प्रतिपक्षको ठाउँबाट यस्तैगरीकन आज अर्को विषय नउठाउने हो भने अर्को एउटा काण्ड फासफुस हुने खतरा देखिएको छ।
पशुपतिको अगाडि एउटा चिया पसल गरेर बस्छन्, हरिकृष्ण डंगोल, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता हुन्। गएको केही महिना लगातार मेरो घरमा आए, सम्माननीय सभाभुख महोनय, अक्षता भन्ने बौद्धको सहकारीमा ६० लाख रुपैयाँ पैसा राखेका रहेछन्।
यो सहकारी डुब्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि उनले मलाई विन्ती गरे, मेरो कर्तव्य थियो। मैले धेरै पछ्याएँ, बल्ल बल्ल त्यो सहकारी संचालकसँग मेरो फोन सम्पर्क भयो। जग्गामा लागनी गरेको छु, दिन्छु भन्यो। अहिले टाप कस्यो, फरार छ।
मेरो घरको ठिक अगाडि लालबाबु राउत भन्ने रौतहटको एकजना सानो मुसलमानको परिवार छ। सपना लज भन्ने चलाएर बसेका छन्। जिबी राईको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ९० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका, श्रीमान, श्रीमती दिनरात म कहाँ आएर रुन्थे। उनीहरुको समूह आयो। जिबी राईलाई हामीले पछ्यायौँ, पछ्यायौँ, एक पटक सम्पर्क भयो। कम्पनीमा लगानी गरेको छु, फर्काउँछु भनेर भने, अहिले तिनी कहाँ छन्, हामीलाई थाहा छैन।
यी दुइटा प्रतिनिधिमूलक पात्रको मात्र कुरा होइन। यस्ता सयौँ होइन, हज्जारौँको संख्यामा मानिसहरु छन्, सानसाना काम गरेका मानिसहरु। तिनले जम्मा गरेको अरबौँ रुपैयाँ पैसा अहिले यतिधेरै ठूलो हिनामिना भएको छ कि यस्ता केही मानिसहरुले लुटपाट मच्चाउँदै गर्दा यी मानिसहरु सडकमा आइपुगेका छन्, विचल्ली भएका छन्।
यिनै सहकारीहरु मध्येको एउटा सहकारी हो, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी। करिब १९ हजार मानिसको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलनमा परेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन गर्यो। अध्ययनको ८९ पेजको रिपोर्ट निकाल्यो। रिपोर्टले भन्यो सय जना मानिसहरूले नक्कली खाता खोलेर करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका छन्। त्यो रिपोर्टको ७८ औँ पृष्ठमा के भन्छ भने यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरू मध्येको एउटा नाम हो रवि लामिछाने। माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने माननीय हुनुहुन्छ। भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । शुभकामना छ, बन्न पनि सक्नुहुन्छ। अलग विषय हो। तर रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ लिनुभएको छ।
सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न। हाम्रो कानुनको दफा ५० ले भन्छ यो गैर कानुनी छ । मैले उनको स्पष्टीकरण सुने। ३ मिनेट २० सेकेन्डको थियो। मैले राम्रो सँग सुने, पढेँ पनि। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, कसैले मेरो नाम लग्यो होला मलाई थाहा छैन। सहकारीको सदस्य होइन, कसैले मेरो नाम लग्यो होला। यदि यस्तै मान्ने हो भने सय जना नै मानिसहरूले एक अर्ब रुपैयाँ लगेको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो। कसैको धितो छैन। कोही सहकारीको सदस्य होइन। कुनै प्रक्रिया पुर्याइएको छैन। एक अर्ब झ्वाम्म। यसरी छोड्दिने हो भने एक जनालाई मात्रै छोडेर हुँदैन अब। सबैलाई छोड्नुपर्छ। एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन, सबै सहकारीलाई छोड्नुपर्छ। सरकार यही गर्न तयार हो रु मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ।
मेरो दोस्रो प्रश्न, एउटा गोरखा मिडिया नेटवर्क भन्ने छ। यसले ५०औँ करोड रुपैयाँ लिएर गएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी, सुप्रिम सहकारी, यसैगरीकन यो साहारा सहकारीबाट।
हाम्रो कानूनले भन्छ, दफा ३० ले, नाफा कमाउने कम्पनीले लान पाउँदैन, गैरकानूनी भइहाल्यो। यो कम्पनी सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई हाम्रो कानूनको दफा १२२ ले पनि भन्छ, फौजदारी संहिताले पनि भन्छ, अपराध भइहाल्यो।
यसले कति लगेको छ, ५०औँ करोड लिएर गएको छ। यो कम्पनीको शेयरहोल्डर को? जिबी राई, रवि लामिछाने। मैले यहाँ पनि रवि लामिछानेको स्पष्टिकरण सुनेँ। ११ मिनेट ५३ सेकेण्डको थियो। स्पष्टिकरण सुनिसके पछाडि मेरो तीनवटा प्रश्नहरु रहे।
जो म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु, ०७८ वैशाखदेखि ०७९ जेष्ठसम्म, जतिखेर यसको सञ्चालक श्री रवि लामिछाने पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामै सहकारीबाट १०औँ करोड लगिएको छ। जबकि एक सुका पनि लान पाइँदैन। यो कम्पनी अहिले डुबिसक्यो।
स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, कि मैले पैसा हालेको पनि छैन र मैले पैसा फिर्ता लिएर गएको पनि छैन। बुटबलको सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ लिएर गइएको छ, यो पनि गैरकानूनी छ। मैले फिर्ता लगेको छैन भनेर भनिएको छ, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तम्सुक गरेर एक करोड ८० लाख रुपैयाँ लिएर आएको सरकारी तम्सुकको कागज बाहिर प्रमाणको रुपमा आएको छ, योे पनि गैरकानूनी छ।
ग्यालेक्सी जस्तो कम्पनीले लिएर गएको पैसा ठूलो मान्छे हो, छाडिदिउँन त भैहाल्यो भन्ने हो भने, सम्माननीय सभामुख महोदय, करोड होइन, अरब होइन, खरब रुपैैयाँ छोड्नु पर्छ। किन कि प्रधानमन्त्रीले अस्ति रोष्ट्रममा उभिएर बोल्नु भएको कार्यदलको रिपोर्टले नै के भन्छ भने, यस्तै कम्पनीहरुमा गएर अरबौँ रुपैयाँ पार्क भयो। यी कम्पनीहरुबाट पैसा जफत नगरिकन यस्ता मानिसहरुको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्न।
यो अरबौँ रुपैयाँ छ, हजारौँ मानिसहरुको कुरा हो, कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अनुसन्धानको विषय बन्छ कि बन्दैन? हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न यही हो।
प्रधानमन्त्रीले हिँजो पोखरामा भन्नु भएछ, अनुसन्धान गर्ने हो। तर, हाम्रो प्रश्नको अनुसन्धान कसले गर्ने हो?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले देख्यौँ नि त, सभामुखमार्फत हाम्रो पश्न हो, सुन काण्ड हामीले भर्खरै हेर्यौँ। सुन काण्डमा के भयो? प्रहरीले अनुसन्धान गर्दाखेरि शक्तिशाली मानिसलाई लुकाउँदो रहेछ। भर्खरै देखियो। प्रहरीले भएको भए, कृष्णबहादुर महरा वा यस्तै शक्तिशाली नेताहरुको त नामै नपर्ने रहेछ। भने यहाँ त गृहमन्त्री आफैँ मुछिनु भएको छ। यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ? यसको विश्वास हामीले कसरी गर्ने हो?
सम्माननीय सभामुख महोदय,
मैले सक्काएँ। जिबी राई लगायतको ग्रुप जुन छ, जसमा दिपेश पुन पक्राउ परेर अहिले बुटबल लिएर गइएको छ, यो समूहले अरबौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको छ, त्यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो र धेरै पैसा ग्यालेक्सी, यही गोरखा मिडिया, टेलिभिजन गएको छ। मैले थाहा पाएसम्म अरु थुप्रै शक्तिशाली नेताहरुको पनि नाम आउँछ, यदि राम्रोसँग अनुसन्धान हुने हो भने।
त्यसैले अनुसन्धान अहिले नियमित ढंगले अहिलेको प्रहरी प्रशासनले यसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी पत्याउने? त्यसैले हाम्रो यत्तिनै मात्र माग हो, सहकारीमा जसले ठगी गरेको छ, फियर ढंगले अनुसन्धान होस्। कुनै एउटा प्रमाण नास वा नष्ट नहोस्।
अहिले प्रमाणहरु प्रहरीसँगै छ, पीडितहरुले जम्मा गरेर प्रमाण दिएका छन्। एउटा पनि प्रमाण नष्ट नहोस्। जसले जो मुच्छिएको छ उ आफैँले अनुसन्धान गर्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने?
त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीलाई जवाफ चाहिएको छ, सम्माननीय सभामुख महोदय। हामीलाई त्यस्तो कुनै ओठे जवाफ होइन, यो प्रधानमन्त्री बनाइदिने टाइपको जवाफ होइन। हामीलाई जिम्मेवारी बोधकासाथ जवाफ चाहियो र म यो सदनबाट मेरा मित्र माननीय गृहमन्त्रीजीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई टुंग्याउन दिउँ। दूधको दूध, पानीको पानी हुन दिउँ। नखाएको विष लाग्नु हुँदैन, हेर्नुहोस्। त्यसको पीडा मैले पनि भोगेको छु, हामी सबैैले भोगेका छौँ। यदी विष नखाएको छ भने, लाग्नु हुँदैन। हामी कसैले पनि न्यायधीश बनेर तँ दोषी भनेर भन्न पाउँदैनौँ। हामी कसैले भनेका छौँ भने पनि त्यो गलत हो भनेर भन्छु।
यदी दोष छैन भने लाञ्छनाबाट मुक्ति पाउँनु पर्छ, आरोपबाट मुक्ति पाउँनु पर्छ। काम गर्न पाउँनु पर्छ। नयाँ आउनु भएको मन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्छ। हामी दिन्छौँ, काम गर्न। तर, विष खाएको छ भने विष लाग्छ, यत्ति मात्रै हो। यो छुट्टियोस् भन्ने मात्रै हो।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
मैले टुंग्याएँ, मेरो अन्य दलहरुलाई पनि आग्रह छ, यो कुनै राजनीतिक आग्रह होइन। यहाँ कुनै, केही कुरा भत्काउँनु छैन। कसैलाई हटाउनु पनि छैन।
यहाँ, सुप्रिम, इमेज, शिवदर्शन लगायत यस्ता खालका सयौँ सहकारी जसमा तपाई हाम्रा मतदाता हजारौँ, लाखौँ छन्, तिनको पैसा फिर्ता गराउँन सक्ने कि नसक्ने भन्ने तपाई हाम्रो प्रश्नको कुरा मात्रै हो।
यो पैसा फिर्ता गराउने कुराको सन्दर्भमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अहिले किन बोलिस् भन्नु होला। बोल्दै आएको हो, अनुसन्धान प्रभावित होला कि भन्ने डर लाग्यो। डर लाग्यो सम्माननीय सभामुख महोदय।
म छोट्याएँ, सम्माननीय सभामुख महोदय।
त्यसैले, संसद, नेपाली कांग्रेसलाई संसद बन्द गर्नु छ हामीलाई सम्माननीय सभामुख महोदय? आगलागीको विषय छ, गुठी पीडितको विषय छ, कति विषय उठाउनु छ हामीलाई यहाँ।
यो संसद अहिले सबैभन्दा बढी हामीलाई चाहिएको छ। संसद बन्द हामीलाई होइन, खुला चाहिएको छ। तर, संसदको त्यो रोष्ट्रममा प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिएको छ। जवाफका साथ चाहिएको छ। हामीले खोजेको यत्ति मात्रै हो।
र अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय थियो। उ त्यो रोष्ट्रममा उभिएर बोलेको हुँ, खुट्टा नकमाउ सरकार। नेता होस् कि नाता होस्, नछोडौँ भनेको हुँ। सुनकाण्डको विषयमा नेकपा एमालेका साथीहरुले विषय उठाउँदै गर्दाखेरि साथ दिएको हुँ।
अनि अस्ति भर्खरमात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको मन्त्रीलाई मन्त्रीबाट हटाउ भन्दै गर्दा घर पठाइदेउ भनेर बोलेको हुँ। तर, यो बोल्दै गर्दा सत्तापक्षमा थिएँ म। सिंगो सत्तापक्ष उभियो कि उभिएन हेरिन मैले। आज म विश्वास गर्छु, मैले कुरा टुंग्याइसकेपछि सत्ता पक्षबाट कोही उठेर बोल्नु हुँन्छ र भन्नु हुँन्छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छालाजुत्ता प्रकरण, टेरामोक्स, एनसेल, सुनकाण्ड, एउटा काण्डमा पनि संलग्न भएको एकजनाले पनि उन्मुक्ति नपाओस्।
दाहिने बस्ने होस् कि देब्रे बस्ने होस्, कसैले पनि नपाओस्। नेता होस् कि नाता पर्ने होस्, कसैले पनि नपाओस्।
रुखको छाहारीमुनी बस्ने होस् कि घामको ताप्ने होस् कि हँसिया हथौडा बोक्ने होस् कि घण्टी बजाउने होस् कसैले पनि नपाओस् भन्ने हिम्मत् हामीले राख्छौँ कि राख्दैनौँ? अनि यी काण्डहरुको कुरा गर्दैगर्दा सहकारी काण्डमा पनि शक्तिशाली होस्, लोकप्रिय होेस्, नयाँ होस्, तर गल्ती गरेको रहेछ भने अपरातबाट मुक्ति नपाओस्। यो यत्ति भन्ने हिम्मत हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ? यो सदनलाई प्रश्न पनि हो यो। सबैलाई प्रश्न पनि हो यो। कुनै एउटा पक्षको कुरा होइन, सिंगो सदनको विवेकमाथिको पश्न पनि हो यो।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
त्यसैले म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। हामी यसको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयलाई पनि मेरो एउटा अनुरोध छ, यो प्रश्नलाई यत्तिकै मर्न नदिउँ। र एउटा विश्वास चाहिएको छ हामीलाई कि अनुसन्धान फियर हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास चाहिएको छ। अनुसन्धान फियर हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हामीलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी दिलाउँनु हुन्छ? हामी त्यो कुरा सुन्न चाहन्छौँ। हामी कहीँ कतै कुनै बखेडा झिक्न चाहँदैनौँ। हामी कहीँ कतै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ। कही कतै सदनलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ।
सदन चल्ने मात्र होइन, पहिले भन्दा अझै दुई गुणा चलोस्, चाँडो चाँडो कानून बनोस्, हामी साथ दिन चाहन्छौँ, सँगै हिँड्न चाहन्छौँ। तर, हामीले उठाएका यी प्रश्न के नाजायज छ? नेपाली कांग्रेसले उठाएका यी प्रश्न के हाम्रा निजी प्रश्न हुन्? सडकमा बसिरहेका हजारौँको संख्याका सहकारी पीडितहरुले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनु पर्दैन? तिनले पैसा फिर्ता पाउने कुराको ग्यारेण्टी होस्।
धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।