पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीका वचत पीडितहरुले उक्त सहकारीका सञ्चालक जिबी राईसँगै वर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतका सम्बन्धित व्यक्तिहरुबाट आफ्नो बचत रकम फिर्ता गराइदिन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिएका छन्।
सहकारी ऐन विपरित उक्त सहकारी लगायतका केही सहकारीबाट गैरकानुनी ढंगले रकम लिएको आरोप लाग्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री लामिछानेको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको नैतिक प्रश्नको जवाफमा मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त विषयमा लामिछानेको संलग्नता नरहेको भनि प्रतिरक्षा गरेलगत्तै संसदीय समितिमा उजुरी परेको हो।
बिहिबार पोखराको सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिको एउटा प्रतिनिधि मण्डलले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासमक्ष चार पृष्ठ लामो उजुरी बुझाएका हुन्।
संघर्ष समितिले करिब १८ हजार ७०० बचतकर्ताको १४० करोड रुपैयाँ सहकारीको मुख्य सञ्चालक जिबी राई भनिने गितेन्द्रबाबु राईको समूहले विभिन्न मिडिया कम्पनी र नेटवर्कीङ कम्पनीमा गैरकानूनी रुपमा लगानी गरेर बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको छ।
यसका अतिरिक्त संघर्ष समितिले गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तरगत ग्यालेक्सी टेलिभिजन जुन वर्तमान अवस्थामा बन्द छ, त्यस टेलिभिजनमा हाम्रो तिसौँ करोड लगानी भएको देखिन्छ। जसजसले यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने हो ति सबैजना मौन छन् भन्दै गुनासो पोखेको छ।
केही वर्षअघि जिबी राईसँगको व्यवसायिक पार्टनरका रुपमा वर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएका थिए। तर, उक्त टेलिभिजनको सञ्चालक समिति सदस्यबाट ०७९ जेठमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ शेयर बराबरको भुक्तिनी लिएर लामिछाने बाहिरिएका थिए।
तर, पीडितहरुले विगत दुई वर्षदेखि आफ्नो बचन फिर्ताका लागि सरकारी निकायमा धाउँदा पनि राज्य र सरकारबाट कुनै उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकेको भन्दै आफूहरु सुशासनको नारा दिएर राज्य सञ्चालन गर्नेहरुबाटै कुशासनको चपेटामा परेको दाबी गरेका छन्।
आफ्नोे बचत हिनामिना गर्ने राई लगायतका अन्य फरार दोषीहरुलाई पक्राउ गरी आफूलाई न्याय दिन माग गरिरहेका पीडितहरुले यसको सट्टा अहिले सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहुँदै सिंगो प्रहरी प्रशासनका लागि सूर्यदर्शन सहकारी र जिबी राई टाउको दुखाईको विषय बनेको गुनासो पनि गरेका छन्।
उनीहरुले आफू, आफ्नो घरपरिवार र बालबालिकाको भविश्यका लागि पनि संसदीय समितिले पहल कदमी चालेर आफ्नो बचत फिर्ता गरिदिन र सुशासनको प्रत्याभूतिक दिलाउन पनि राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरुको सूचिमा लामिछाने संलग्न नरहेको र उनले विगतमा लिएको ऋण फस्र्यौट गरिसकेको भन्दै यसमा लामिछानेलाई विवादमा मुछ्न नहुने तर्क गरेका थिए।
जब कि पोखराको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका लामिछानेलाई पीडितहरुले भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो रकम फिर्ता दिलाइदिन आग्रह गरेलगत्तै माघको पहिलो साता पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै लामिछानेले उक्त सहकारीबाट आफूले रकम नलिएको दाबी गरेका थिए।
तर, सहकारीको विषयमा पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ गैरकानूनी ऋण लिएको उल्लेख छ। सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिले सहकारीको सदस्य नभई रकम लिन वा दिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।
