पहिलो प्रकरणः फागुनको पहिलो सातादेखि नै प्रतिनिधि सभामा तत्कालिन प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुले ललितपुरको बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएको भनिएका पूर्व मन्त्री प्रकाश ज्वालासँगै अख्तियारमा वयानका लागि गएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको राजीनामा माग गर्दै सदनको कारबाही अवरुद्ध गराए।

सदनको कारबाही सुचारु गराउने क्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारका नाममा पटक पटक रुलिङ गर्दै तत्काल जवाफ दिन निर्देशन दिँदै पनि आए। अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २४ गतेको प्रतिनिधि सभामा स्पष्टिकरण दिँदै भने, ‘बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ।’  

दोस्रो प्रकरणः सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्न पुगेका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले केही दिनअघि आफ्नो कार्यकक्षमा गृहसचिवदेखि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) प्रमुखलाई बोलाएर एउटा निर्देशन दिए।

जसमा गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा चौधरी ग्रुपका मुख्य सञ्चालक एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीविरुद्ध पनि अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भयो।

त्यतिमात्र होइन, सिआइबी कार्यालयले बुधबार सभामुख घिमिरेलाई सांसद चौधरी आफूहरुको अनुसन्धानको दायरामा रहेको लिखित जानकारी दिएलगत्तै बिहिबार बिहान सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराएर वयान पनि लियो।

तेस्रो प्रकरणः गत शुक्रबार बहुचर्चित सुन प्रकरणको विषयमा गठित छानविन आयोगले दिएको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानविन आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखिएका र कारबाहीको सिफारिस भएकाहरुलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन नै दिए।  

जसअनुसार, सोमबार बिहानै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरी राजधानीमा ल्याएसँगै अवैध सुन आयात÷निर्यातको गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा सिआइबीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो।

चौथोे प्रकरणः विगत केहि दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटबलको सुप्रिम सहकारी र चितवनको साहारा सहकारीको रकम गैरकानुनी ढंगले लिएर हिनामिना गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै यसबारे सरकारसँग जवाफ माग्यो।

त्यसकाे प्रतिउत्तरमा मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा भने, ‘प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उहाँको नाम कहीँ कतै उल्लेख छैन र उहाँको नाममा प्रवाह भएको ऋण फछ्र्यौट भइसकेकोले यसबारे राजनीतिकरण नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्दछु।’

सुन्दा, हेर्दा र पढ्दा माथि उल्लेखित चार प्रकरणहरु वर्तमान नेपाली समाजलाई अत्यन्त कर्णप्रिय, मनमोहक र आनन्दायी नै लाग्न सक्दछ। तर, यसको अन्तर्यमा गहिरिएर शुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यी प्रकरणहरु हामीले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता विपरित घोर आपत्तिजनक मात्र होइनन्, आधुनिक लोकतन्त्रमा घातक सिद्ध हुन सक्ने खतराको घण्टी बज्दैछ।

किन भने, पहिलो प्रकरणको विषयमा जसरी प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन २४ गते प्रतिनिधि सभाको बैैठकमा उपस्थित भएर स्पष्टिकरण दिँदै भने, त्यो प्रतिउत्तरले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीकै धज्जी उडाएको छ।

पूर्व मन्त्री ज्वालाको संलग्नता रहेको आरोपमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा उठाएको प्रश्नको जवाफमा दाहालले भने, ‘बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ।’  

अर्थात, केही समयअघि कोरियामा रोजगारीका लागि जाने अवसरको खोजिमा रहेका आन्दोलित युवाहरुको भिड नियन्त्रणमा प्रहरीले चलाएको गोलिबाट जसरी दुई जना युवकको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो उक्त घटनाका मुख्य दोषी भनिएका ज्वालालाई कारबाही स्वरुप मन्त्रिमण्डल पाखा लगाएपछि कुरा सक्किगो त? उनलाई मन्त्री पदबाट हटाएपछि पीडित परिवारले न्याय पाए त?

कतिपय दाहाल समर्थकहरुलाई लाग्दो हो, क्या गज्जब स्पष्टिकरण दिए, लोकतन्त्र, सुशासन र समतामुलक समाजको हिमायती हाम्रा प्रधानमन्त्री दाहालले!

तर, यो गज्जब स्पष्टिकरण होइन। यो त सरासर, हामीले अपनाएको फोजदारी न्यायमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो। जहाँ यदी कुनै पनि व्यक्तिमाथि ज्यान मुद्दाको आरोप लाग्दछ, त्यस्तो व्यक्तिमाथि प्रहरी प्रशासनले न्यायिक निरुपणका लागि अदालतसमक्ष मुद्दा चलाउनु पर्दछ। जसमा वारदात घटनामा प्राप्त सबुदप्रमाणका आधारमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएको खण्डमा दण्ड, जरिवानासहित जेल सजायको भागिदार हुनुपर्दछ।

नकि घटनामा संलग्न दोषी भनिएको व्यक्ति ज्वालालाई सांसदको सदस्यको लोगो भिरेर फौजदारी न्यायको धज्जी उडाउँदै सुपर न्यायाधीशको आदेश फर्मान जारी गर्ने माओवादीका पूर्व सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड उर्फ छबिलाललाई विश्वासको मत दिने १५७ जना सदस्यहरुको लाइनमा खडा हुँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हाँसिल गरेकोमा बधाई दिने छुट मिलोस्।

दोस्रो प्रकरण र तेस्रो प्रकरणबारे हुनत, वर्तमान नेपाली समाजले खासै विमति जनाएको अवस्था छैन। बरु उल्टै च्याउसरी उम्रिएका अनलाइन, युट्युव च्यानदेखि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यम र प्रायोजित रुपमा चलिआएका सामाजिक सञ्जालले बडो महत्वकासाथ स्थान दिँदै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई हौसला नै प्रदान गर्ने कोशिश गरिरहेका छन्।

तर, वास्तविक गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने यी निर्देशनहरुले आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र यसले अंगिकार गरेको कानून र विधिको शासनमा आधारित राज्य व्यवस्थाको मूल मर्म र आदर्शलाई धुलिसात बनाइदिएको छ।
अर्थात, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको निर्देशनबाट राज्यका निकाय परिचालन हुनु हुँदैन र हुन सक्दैनन् पनि। तर, अहिले त्यहि दिशामा राज्यका निकायहरु परिचालित हुँदैछन्। निर्देशनबाट चल्ने शासन हुकुमी शासन हो।

जुन शासनको विरुद्धमा विगतमा नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदान गरे र त्यसको विकल्पका रुपमा संविधान, विधि र कानूनको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना गरेका थिए।

यसको अर्थ फेरि कहीँ, कतै कुनै घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिलाई तालुकदार निकायले नियन्त्रणमा लिन, छानविन र अनुसन्धानका लागि वयान लिनै सक्दैन भन्ने होइन।

कुनै पनि विषयमा परेको उजुरीको ग्राभिटीका आधारमा आरोपित व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्नु पर्छ भन्ने हो। न कि शासनसत्ताको केन्द्रविन्दुमा बसेका व्यक्तिहरुको हुकुम, फरमान र निर्देशनको भरमै पक्रिनु पर्छ भन्ने कुरा होस्।
सिद्धान्तत कसैका विरुद्ध उजुरी परेको छ वा छानविन जारी वा रिपोर्ट छ भने उपलब्ध रिपोर्ट आफैमा पक्राउका लागि एउटा ग्राभिटीको डकुमेन्टेशन हो भने सम्बन्धीत विभागहरुले त्यसैका आधारमा आफ्ना गतिविधिलाई तिब्रता दिनुपर्ने हुन्छ।

कुनै पनि घटनाको विषयबारे छानविन र अध्ययन, अनुसन्धान गर्न हाम्रो संविधान र कानूनले यथेष्ट वैधानिक संस्था र संरचनाहरुको निर्माण गरेको छ। तर, त्यी संस्थाहरुलाई निकम्मा र अविश्वसनीय सावित गर्दै विकल्पका रुपमा खडा गरिएका छानविन आयोग वा समितिको अभ्यासले लोकतन्त्र सबल र सक्षम हुँदैन। त्यस्ता समिति र आयोगका एकपक्षिय प्रतिवेदनले दिएको निर्णयलाई अदालतले प्रमाणका रुपमा पनि लिँदैन। यो त केबल राज्यका निकायलाई पंगुलाई बनाउँदै ऐजेरी निकायको अनुसन्धान सहि हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउने प्रपञ्च मात्रै हो।

हाम्रो फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार, यदि कुनै विषयमा कुनै व्यक्ति संलग्न भएको छ र त्यसको अनुसन्धान गर्दा तत्काल सफाइ पनि दिन सकिँदैन र नियन्त्रणमा नलिएको खण्डमा आरोपित व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना छ भने त्यस्तो आरोपित व्यक्तिलाई राज्यको निकायले नियन्त्रणमा लिन र हिरासतमा राख्न सक्दछ।

तर, अहिले राज्यको नियत जो कोहीलाई पनि चाहेको खण्डमा पक्राउ गरेर मिडिया ट्रायल गरी सामाजिक रुपमा नंग्याएर बदनाम गरी छाडिदिने अभ्यासले सिमा नाग्दैछ।

प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मात्रै त्यो निकाय वा प्रहरी प्रशासन वा सिआइबीले सक्रियता देखाउने क्रम जारी छ।  यदी निर्देशनको पर्खाइमा कुनै निकाय कुरिबस्छ वा तत् पश्चात सक्रियता देखाउँछ भने, यसले के पुष्टि गर्छ? जवाफ सरल र स्पष्ट छ। हाम्रो राज्य व्यवस्था रुल अफ ल (विधिको शासन)मा आधारित लोककल्याणकारी शासन व्यवस्था होइन, कार्यकारी निकाय (एक्ज्युकिटिभलाई) सेवा पुर्याउने रुल अफ एक्ज्युकिटिभ हो।

यसको अर्थ, हाम्रो राज्य सत्ता वा रुल अफ ल जनतालाई सेवा दिने नभई कार्यकारीको मन पर्ने र मन नपर्ने (लाइक र डिस्लाइक)का आधारमा उसलाई सेवा गर्ने पंगु शासन हो।

यो शासन पद्धतीले वास्तविकतामा कुन मोडलाटिलाई अंगिकार गर्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर मात्र छैन। यसको उत्तर सरल पनि छ। यो रुल अफ लले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन पद्धतीलाई नभई कम्युनिष्ट अथोेरिटरियन रुल अफ लको मोडालिटीको मूल्य मान्यताका आधारमा काम गरिरहेको छ। अर्थात वर्तमान राज्य सत्ताको प्रकृति र स्वभावले नाममात्रको लोकतान्त्रिक तर, व्यवहारत कम्युनिष्ट शासन तर्फ उन्मुख भइरहेको स्पष्ट सन्देश दिँदैछ।

कतिपयले यसलाई अथोरिटरियन रुल अफ ल पनि भन्न सक्लान्। तर, यो वास्तविकतामा कम्युनिष्ट शासन नै हो जहाँ केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था अर्थात माथिका शासकले जारी गर्ने निर्देशनकै भरमा राज्य सत्ता चलेको हुन्छ। तर, अथोरिटरियन रुल अफ लमा अथोरिटीमा बसेका मानिसको मन पर्ने र मन नपर्ने कुराको आधारमा काम हुने गर्दछ। अर्थात, माथिको निर्देशनले सधै काम नगर्न पनि सक्छ तर, कम्युनिज्ममा माथिको निर्देशनले तल्लो निकायसम्मै प्रभावित गर्दछ। यसरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनका भरमा मात्रै काम हुने भनेको कम्युनिष्ट प्रकृतिकै राज्य व्यवस्था हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनै सक्दैन।

यसका अतिरिक्त, यदि सुनको अवैध कारोबारको सन्दर्भमा राज्यले महरालाई पक्राउ गर्नै पर्ने हो भने यसअघिको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष दाहाल र उनैका सहपाटी नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए। जसको मातहतमा सिंगोे सरकारसँगै गृहमन्त्रालय मात्र होइन, सिंगो नेपाल प्रहरी र त्यस मातहतको सिआबी थियो जसले विगत ११ महिनाको अवधिमा किन पक्राउ गर्न सकेन वा चाहेन?

त्यतिमात्र होइन, यदि दाहालले दिएको निर्देशन तत्कालिन गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी प्रशासनले सुनेन् भने त्यसको दोषी को हो? र त्यसमाथि कारबाही किन भएन? यसको नैतिक र व्यवहारिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता दाहालले लिनु पर्छ कि पर्दैन? प्रश्न गम्भीर छ।

गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनको पालना गर्दै आजै मात्र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सांसद चौधरीसँग सिआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा वयान पनि लिइसक्यो। कुनै पनि घटनाको विषयमा राज्यका निकायले जो कोहीमाथि पनि छानविन र अनुसन्धान गर्न पाउँछ।

तर, हाम्रो वर्तमान राज्यसत्ता भनेको विगतका सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। जसले विगतका सरकारले गरेका राम्रा वा नराम्रा नीतिगत निर्णयहरुप्रति जवाफदेहि हुनै पर्छ। अर्थात, आजभन्दा ४२ वर्षअघिको सरकारी निर्णय र यसको प्रभाव त्यतिबेलाको समय सन्दर्भलाई पुरै वेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदी चौधरी छानविनको दायरामा आउँछन् भने त्यतिबेलाको कार्यकारिणी निकायका पदाधिकारीहरुले कुन आधारमा उन्मुक्ति पाउँछन्?

कि यसप्रकारका घटनामा पनि कार्यकारी प्रमुख वा पदाधिकारीको मन लाग्दी इच्छाकै भरमा राज्य चल्ने हो? होइन, विगतका सबै घटनाको विषयमा राज्यले छानविन, अनुसन्धान र कारबाही चलाउने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालसँगै गृहमन्त्री लामिछानेले कतिसम्म पुराना विषयवस्तुलाई खोतल्न र छानविन गर्न चाहिरहेका छन्? यो कति सम्भव होला?

पुराना विषयको प्रसंग एकछिनका लागि छाडिदिउँ। के उनीहरु दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात करिब १५ वर्षअघिको माओवादी लडाकु शिविरका नाममा भएको आर्थिक हिनामिनाको विषय, जुन अहिले पनि अख्तियारमा थन्किएको छ, त्यसमाथि पनि छानविन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन तयार छन्?

अवश्य पनि छैनन्। किन कि त्यो प्रकरणमा स्वयं दाहाल र उनी मातहतका पार्टी नेताहरुको संलग्नता रहेको आरोप स्वयं माओवादीकै नेताहरुले लगाउँने गरेका छन्।

चौथोे प्रकरणमा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका व्यक्ति रविेलाई नै अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी बहन गर्ने निकायको प्रमुख अर्थात गृहमन्त्री बनाउने निर्णयले स्वार्थ बाझिएको भन्दै कांग्रेसले गरेको विरोधको जवाफ पनि कम गम्भीर छैन।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा रविको प्रतिरक्षा गर्दै सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा भने, उनको कहिँ कतै संलग्नता छैन र उनकोे नाममा प्रवाह भएको ऋण फछ्र्यौट भइसकेकोले यसबारे राजनीतिकरण गर्नु व्यर्थ छ।
दाहालको यो जवाफ पनि परस्पर विवादित छ। एकातिर रवि भन्छन्, ‘मैले ऋण लिएकै छैन।’ अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री दाहाल भन्दछन्, उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण फछ्र्यौट भइसक्यो। विवाद सक्कियो।’

अब प्रश्न उठ्छ, यहाँ प्रधानमन्त्री दाहालले सदनलाई ढाँटे कि, रविले देश र जनतालाई? यसरी राज्यलाई ढाँट्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि रविको दाबी अनुसार, उनले ऋण लिएकै थिएनन् भने कसरी फस्र्यौट भयो? ऋण लिएर फस्र्यौट गरेकै हो भने, त्यो सहकारी ऐनको व्यवस्थाविपरित कसरी लिइयो? यसका लागि कारबाही कहिले र कसरी हुन्छ?

तर, मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सरकारको पक्षमा विश्वासको मतका लागि तथ्य र तर्कको तिलाञ्जली दिँदै रवि र उनको पार्टीबाट विश्वासको मत लिन र सत्ता टिकाउन उद्दत देखिए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखराको सूर्यदर्शन मात्र होइन, बुटबलको सुप्रिमदेखि चितवनको साहारा र राजधानीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट समेत विगतमा रवि र उनका व्यवसायिक साझेदार जिबी राईले गैरकानूनी ढंगले रकम लिएको तथ्य र प्रमाणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।

सोही प्रकृतिको ठगी प्रकरणमा बुटबलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सुपुत्र दिपेश पुन अहिले पक्राउ परी बुटबल प्रहरीको हिरासतमा छन्। तर, त्यही सहकारीबाट अवैधानिक रुपमा लाखौँ रुपैयाँ लिएका उनका व्यवसायिक साझेदार जिबी फरार छन् भने रवि आफैलाई ऋण प्रवाह गर्ने निर्णयकर्ता पुन लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्रन निर्देशन दिन गृहमन्त्रालयमा व्यस्त छन्।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उर्फ छविलालसँग रविको विगतबारे वर्तमानमा कुनै शंका छैन। केबल सरकारका लागि प्राप्त विश्वासको मत छ र त्यसका लागि रविप्रतिको विश्वास।

किनकी, रविको विगत छविप्रति दाहालले गर्न सक्ने आशंका वा र्तकको असामयिक निधन भइसकेको छ। यसले पनि पुष्टि गर्दछ कि, जब मानिसको तर्कशैली र विवेक मर्दछ त्यसपछि त्यही तर्कको चिहानबाट विश्वासको उदय हुँदोरहेछ।

रविको विषयमा जे जे भएपनि पनि दाहालले गर्न सक्ने सबै तर्क मरिसके। अब त्यो मरिसकेको तर्कको चिहानबाट प्रधानमन्त्रीको विश्वास बौरिएको छ। जसको आधारमा उनी सगौरव दाबी गर्दैछन् कि, रविले जे जे फट्याई गरेपनि दाहालको विश्वास छ, ‘रविले फट्याई नै गर्दैनन्।’