प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा सङ्कुचन हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आमसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि स्वनियमन बस्नुपर्ने बताउनुभयो ।

    “प्रेस जगत्सँग मेरो आग्रह छ, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ र उपभोगको सहज वातावरण पनि बनाऔँ, सँगसँगै मिथ्या सूचनाको बाढीलाई रोक्ने काम पनि गरौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “असत्य, भ्रामक र मिथ्या सूचनाका कारण नेपाली समाजलाई भ्रमित तुल्याउने, नकारात्मक मानसकिताको विकास गराउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने वा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने किसिमका सामग्रीको प्रकाशन प्रसारणका लागि स्वनियमन प्रणाली विकास गर्न आमसञ्चार माध्यमहरूलाई मेरो आग्रह छ ।”

    महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमुख सवालका रूपमा लिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागितामा समेत प्राप्त भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता यसको अनिवार्य पक्ष बन्न पुगेको बताउनुभयो ।

    “कुनै पनि व्यवस्था जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक हो वा होइन भनेर मापन गर्ने बलियो आधार त्यो व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारको सुनिश्चितता छ वा छैन भन्ने पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजोको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समाचार लेखेकै कारण पत्रकार जेल जानुपर्ने, मारिनुपर्ने, समाचार सामग्री सेन्सरसीप गराउनुपर्ने तथा सञ्चार साधन अवरुद्ध गरिने अवस्था अन्त्य भएको छ ।”

    नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर संस्थागत गरिसकेकाले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै एउटा अङ्ग बनेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अब कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

    “हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र पनि हो, जसको संलग्नताविना देशमा यति ठूलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब पत्रकारिता क्षेत्रसमेत सहभागी भएर प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै राज्यमाथि निरन्तर खबरदारी र निगरानी गर्ने मिसन बनाउनुपर्छ ।”

    सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका एजेण्डामा सरकारको जोड रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार प्रेस जगत्सँग हातेमालो गर्दै परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न र देशमा द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चाहेको बताउनुभयो ।

‘ज्येष्ठ पत्रकारका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ’

    प्रधानमन्त्री दाहालले ज्येष्ठ पत्रकार तथा अपाङ्गता भएका पत्रकारका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारको हकहितका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

    “सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।”

    नेपालको प्रेस जगत् सधैँ परिवर्तनका पक्षमा उभिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कतिपय आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सरिक र कतिपय एजेण्डामा प्रेसजगत्ले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं समाजको रुपान्तरण र जनताको अधिकार प्राप्तिका निम्ति नेपाली प्रेस जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

    निरङ्कुश शासनकालमा नेपाली प्रेसले शासकहरूबाट राजनीतिक दलहरूले जस्तै कठोर दमन र उत्पीडनको सामना गर्नुपरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दमनविरुद्धको प्रतिरोधमा प्रेस जगत खरो सावित हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इतिहासको विभिन्न कालखण्डका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा गणतन्त्र स्थापनाको समयमा मात्र नभई जनयुद्धको समयमा पनि प्रेसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको चरणमा पनि नेपाली प्रेसले सकारात्मक योगदान गरेको मेरो विश्लेषण छ ।”

    नेपाली प्रेसको वर्तमान अवस्था, यसले भोगिरहेका चुनौती र समस्याबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ हुँदै पछिल्लो आर्थिक मन्दीसम्म पुग्दा नेपाली मिडिया उद्योग आर्थिकरूपमा कमजोर बन्न पुगेको बताउनुभयो ।

    श्रमजीवी पत्रकारका समस्या चाहे जसरी सम्बोधन नभइरहेको स्वीकार गर्दै उहाँले पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, वृत्तिविकासको अवसर सिर्जना गर्न र स्वास्थ्य उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षाका निम्ति ठोस कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

    “आमसञ्चार क्षेत्रको पुनसंरचनाका निम्ति केही नीतिगत आधार तयार भए पनि कानुन तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर छ र तिनको सम्बोधन गर्न प्रयासरत छ ।” उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा उठेका कतिपय विषय आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

    “पत्रकारको दक्षता वृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय, विज्ञापनको सवाल, बीमाको विषय, मिडिया उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको सम्बोधनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइनेछ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।