गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र उनको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ।
संविधान, कानून र प्रचलित अभ्यासका विपरित विवादस्पद ढंगले हालै प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका अधिकारी र उनको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले गत आइतबार प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमाथिको निर्णय प्रक्रियामा प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरेको घोषणाविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले संविधानको प्रावधान बमोजिम प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत अर्थात ६० सदस्यीय प्रदेश सभाका ३१ सदस्यको समर्थन चाहिनेमा सभामुख धितालले ३० सदस्यको समर्थनलाई नै सदनको विश्वास मत प्राप्त गरेको भनि गरेको घोषणा असंवैधानिक र गैरसंसदीय कदम भएको कारण आफ्नो दलले प्रदेश सभाका सभामुख धिताल र मुख्यमन्त्री भनिएका अधिकारीविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गराएको जानकारी दिए।
नेता पाण्डेको तर्फबाट अधिवक्ता संझना केसीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगे पनि बहुमत पुगेको भनि सभामुखबाट घोषणा गराएको कारण प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उक्त घोषणा बदर गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
प्रदेश सभा सदस्यहरु डिल्लीराम सुवेदी, टकराज गुरुङसहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेकी केसीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विपक्षी प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमत संख्या पुगेको भनि देखाइ विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रृटिपूर्ण भएको हुँदा घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीमाथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा मिति २०८१/०१/२३ मा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।’
नेता पाण्डेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त अधिकारीले प्रदेश सभामा कायम रहेका ६० सदस्यको बहुमत अर्थात ३१ सदस्यको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उनी स्वतः पदमुक्त भएको दाबी गर्दै त्यस्तो अवस्थामा संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।
यसअघि केन्द्रीय राजनीतिमा आएको सत्ता समिकरणको फेरबदल लगत्तै गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले माओवादी सांसदका अतिरिक्त सभामुख धितालको समेत हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिको निवेदन दिएका थिए।
केही समयअघि कोशी प्रदेशका सभामुखको हस्ताक्षरसहित प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन पुगेका कांग्रेस नेता उद्दव थापाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवदेनमाथि सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरितको कदम भएको भन्दै पुनः सभामुखको हस्ताक्षरविना सरकार गठनको प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको थियो। तर, सोही प्रकृतिको रिट निवेदन पाण्डेले दर्ता गराएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्दै अधिकारीको नियुक्तलाई वैधानिकता दिएर संवैधानिक र राजनीतिक विवादमा अदालतलाई मुछ्न पुगेका थिए।
