प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म सदनभित्रको विरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ।

संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले छानविन समिति कांग्रेसको बटमलाईन भएको भन्दै माग पुरा नभएसम्म विरोध जारी रहने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकपछि कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री संलग्न रहेको पुष्टि हुने प्रमाण देखिएकाले संसदीय छानबिन समितिको अडान कायमै राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै लेखकले भने, ‘अहिले लाखौँ नेपाली नागरिकको अरबौँ रुपैँया सहकारीहरुमा बचत गरिएको थियो। र त्यी नागरिकको बचत गरिएको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएको छ। अब यो विषय नेपाली कांग्रेसको मात्रै विषय वा कुनै एउटा राजनीतिक दलको मात्रै विषय नभएर सहकारीबाट रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी हुने विषय सबै नेपाली जनताको चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय भइसक्यो भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ। र अहिले जुन सहकारीमा बचत गरेको रकम दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना, ठगी हुने काममा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेजीको समेत संलग्नता भएको तमाम पर्याप्त तथ्य र प्रमाणहरु देखिइसकेका छन्।

त्यसैगले हामीले विगतदेखि नै दुई/तीनवटा विषयलाई लिएरः पहिलो कुरा सहकारीमा बचत जम्मा गरेका नागरिकहरुको बचतको सुरक्षा ज्ञारेन्टी गर्ने, जुन बचतहरु हिनामिना, दुरुपयोग, ठगी, अपचलन भएको छ त्यसको छानविन गर्ने, र त्यस्तो अपचलन गर्ने मानिसहरुलाई कारबाही गर्ने र स्वयं माननीय गृहमन्त्रीजीको पनि संलग्नता देखिएको हुनाले यो सबै छानविन अनुसन्धान स्वतन्त्र र निश्पक्ष होस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि हामी संसदीय छानविन समिति माग गरेका थियौँ। र अहिले पछिल्लो समय देखिएका घटनाक्रम र तथ्यहरुले हामीले जुन संसदीय छानविन समितिको माग गरेका थियौँ, त्यो थप उचित थियो भन्ने कुराको पुनःपुष्टि भएको छ।

कांग्रेसले आजको बैठकपछि पनि सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन र ठगीको विषयमा स्वतन्त्र, निश्पक्ष र पारदर्शी छानविनको सुनिश्चितताका लागि छानविन समितिको पुनः माग गरेको उनले बताए।

यसका अतिरिक्त, संसदको प्रमुख विपक्षी दल लगायतका दलले नेपाली जनताको अरबौँ रुपैयाँ हिनामिना, अपचलन भएको घटनाप्रति सरकार संवेदनशील नभएको बरु उल्टै संवेदनहिन, गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ।

लेखकका अनुसार, यसअघिको संसद अधिवेशनमा पनि सरकारले असमय, अकारण अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार भागेको आरोप लगाउँदै आजदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार हुन र संसदीय छानविन समिति गठनका लागि आग्रह गर्ने बताए।

यसका अतिरिक्त सहकारीमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको विषयमा सरकारले छानविन र अनुसन्धान गरी गल्ती गर्ने मानिसहरुलाई कारबाही गरी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुको साटो संवैधानिक निकाय समेतलाई सहकारीको रकम अपचलन गर्ने विषयमा अनुसन्धान अवरोध गर्नका लागि प्रयोग गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

लेखकले भने, ‘देशमा कानूनी व्यवस्था बनाइराख्नका लागि कुनैपनि अपराधजन्य काममा निश्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानविन गराउने र त्यो छानविनको आधारमा अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्नु पर्ने निकायलाई छानविनमै अवरोध गर्ने उद्देश्यले सरकारले जुन प्रयोग गरेको छ, आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्नका लागि, सहकारीमा अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, रकम हिनामिना र दुरुपयोग गरी अपराध गर्ने मानिसहरुलाई जोगाउनका लागि सरकारी संवैधानिक निकायको दुरुपयोग गरेको छ यसका लागि आजको हाम्रो बैठकले सरकारको यो कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गरको छ।’

उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘राज्यका कुनै पनि अंगको यसरी दुरुपयोग गर्ने काम तत्काल बन्द गरोस्। यदि यो कुरा गर्नका लागि सरकार सकारात्मक भएन, सत्तापक्षले विपक्षीको मागलाई जुन अर्थपूर्ण छ, औचित्यपूर्ण छ र स्थापित भइसकेको छ नेपाली जनताकाबिचमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार भएन भने र सदनका बैठकहरु प्रभावित भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ भनि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ।’

आजको बैठकमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुको रुपमा रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने वा नदिने सवालबारे प्रतिक्रिया दिँदै लेखकले आफूहरुले आफ्नोे कुरा राख्ने र त्यसपछि बोल्न आउने सदस्यहरुको सूचिका आधारमा भर पर्ने बताए।