सहकारी ठगी प्रकरणको विषयलाई उठाएर संघीय संसदको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा भने कुनै अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको छ।

वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको विषयमा निश्पक्ष छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै सदनको कारबाही अवरुद्ध पारेको कांग्रेसले आज हुने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

कतिपय पार्टीभित्रैका नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत बाचन गर्न नदिने अथवा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिको नभई सरकारकै भएको कारण संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा अवरोध गर्न नमिले बैठकमा नै अनुपस्थित रहने भन्ने धारणा आइरहेका बेला पार्टीले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै आजको संयुक्त बैठकमा अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको हो।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपतिले संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।

राष्ट्रपतिको गरिमा, मर्यादा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने बैठकमा कांग्रेसले भाग लिने र अवरोध नगर्ने निर्णय गर्दै त्यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकमा अवरोधको निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

सहकारीको रकम अपचलनबारे गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्ने विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सदनको कुनै कार्यसूची अगाडि बढ्न नदिने पार्टी निर्णय रहेको जानकारी लेखकले दिँदै यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जवाफदेहीता सरकारले लिनुपर्ने बताए।

प्रमुख सचेतक लेखकले सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना हुँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको आरोप लगाए।

यस्तै बैठकमा झापास्थित गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गाको विषयमा हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठबारे छलफल भएको र यो विषयले बैठकमा प्रवेश पाए पनि यसबारे व्यवस्थित धारणा आगामी दिनमा ल्याउने जानकारी प्रमुख सचेतक लेखकले दिए।

यसअघिको अधिवेशनका अन्तिम दिनहरुमा पनि कांग्रेसले सहकारीको विषयमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न नदिने रणनीति लिएपनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँगै सरकारले समिति गठनको मागप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्।

जसको कारण सदनको कारबाही अवरुद्ध हुन थाल्दा गत वैशाख २ गते सरकारले संसदको विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।

वैशाख २८ गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै सदन अवरुद्ध हुँदा पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेपछि नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि कसरी पेश होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो। तर, कांग्रेसको पछिल्लो निर्णय पश्चात संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि उक्त प्रस्तावमाथि सदनमा दफावार छलफल र निर्णय नहुने स्थितिमा सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कसरी ल्याउला भन्ने विषयले सबैको ध्यान केन्द्रीत गराएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।