सरकारले प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० फिर्ता मागेको छ।

सत्ता समिकरणमा देखिएको उतारचढाव र अंकगणितीय जोडघाटउका कारण कतिपय राजनीतिक दलहरु टुटफुटको स्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको गृहमन्त्रालयले बिहिबार उक्त विधेयक फिता गरिदिन संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको हो।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार, सरकारको तर्फबाट तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ०८० माघ १८ गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक अधिवेशनमा दर्ता गरी सदनमा पेश भई विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयक वर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले फिर्ता माग्दै पत्र पठाइसकेका छन्।

संसदीय नियमावली, परम्परा र अभ्यास अनुसार, सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता मात्रै गरेको विधेयक उसले चाहेको जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने भएपनि सदनमा पेश गरी छलफलका क्रममा रहेको विधेयक फिर्ता लिनका लागि उक्त प्रस्ताव सम्बन्धित सदनमा सभामुखले पेश गरेपछि सदनको अनुमतिमा मात्रै फिर्ता दिन सकिने व्यवस्था छ। जसका कारण सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता मागेपनि हालै सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक विपक्षी दलहरुले अवरुद्ध पारेको अवस्थामा तत्काल फिर्ता दिन सक्ने सम्भावना कम देखिएको संसद सचिवालयको भनाई छ।

विशेषगरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको चाहना बमोजिम उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँगै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) पनि विभाजन गर्ने कोशिश गरेको कतिपय नेताहरु बताउँछन्।

तर, मुल ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ यसअघि जारी अध्यादेशले खारेजीमा परिसकेको र उपदफा ३ को व्यवस्था बमोजिम दल विभाजन गरी नयाँ दलको मान्यता पाएको पाँच वर्षसम्म पुनः विभाजित हुन नपाउने प्रावधानका कारण नेकपा एसको विभाजन असम्भव देखिएपछि सरकारले उक्त दफा संशोधनका लागि सदनमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता लिएको आशंका गरिँदैछ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी मुल ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेको दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको चालिस÷चालिस प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिने प्रावधानलाई तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८ वैशाखमा अध्यादेशमार्फत पहिलो संशोधन गरेका थिए।

जसमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको चालिस प्रतिशत सदस्यको समर्थनको सट्टा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको चालिस प्रतिशतले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।

सोही प्रावधानका आधारमा तत्कालिन संघीय समाजवादी दल विभाजनका लागि ओलीले चालेको कदम विफल भएपछि ओली सरकारले चार दिनमै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।

दोस्रो पटकको संसद विघटनको निर्णयबाट बिच्किएका तत्कालिन नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका केही नेताहरुले ओलीको कदमको विरुद्धमा नयाँ दल गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न त्यसपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ भदौमा संशोधन अध्यादेश जारी गराएका थिए।

उक्त संशोधनमा उल्लेखित प्रावधान अर्थात निर्वाचित केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधानलाई टेकेर ०७८ भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपालको नेकपा एस दर्ता भएको थियो।
नेकपा एमाले विभाजित भएपश्चात तत्कालिन सरकारले ०७८ असोज ११ गते उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै मुल ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ र ४८ को १ खारेजीमा परेको थियो।

निर्वाचन आयोगले ऐनमा रहेका केही दफा अध्यादेशले खारेजी गर्दा कतिपय अवस्थामा दल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कठिनाई भएको भन्दै सरकारलाई ऐन संशोधन गरिदिन पटक पटक आग्रह गरेपछि वर्तमान सरकारकै पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत माघमा तेस्रो संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गरी संसदमा छलफलका लागि पेश समेत गरेका थिए।