प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारको डेढ वर्षे कार्यकालमा जेठको ७ गते चौथो पटक विश्वासको मत माग्ने तयारी गरेका छन्।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री दाहालले सदनसमक्ष पुनः विश्वासको मत लिने व्यवस्था जेठ ७ गतेका लागि कार्यसूचिमा राखिदिन संसद सचिवालयमा पत्राचार गरिसकेका छन्।
सरकारमा सहभागी कुनै दल सरकारबाट अलग्एिर समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन २१ गते एकाएक सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई पाखा लगाई नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सत्ता साझेदारीको सहमति गरेपछि उनको सरकारमा यादव र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सहभागी हुन पुगेका थिए।
तर, आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा रहेका यादवलाई सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिकामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन पठाएर उनी नभएको अवसरमा वैशाख २४ गते यादवको दल विभाजन गराउन भूमिका खेलेपछि यादवको दल सत्ताबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
यसका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले कानूनी सून्यताको अवस्थामा असंवैधानिक र गैरकानुनी तबरले आफ्नो दल विभाजन गर्दै अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गर्ने कार्य कानून विपरित रहेको दाबी गर्दै यादवले निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
तत्पश्चात सर्वोच्च अदालतले आयोगको वैशाख २४ गतेको निर्णय र त्यसपछि भएका कामकारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्दै दुबै पक्षको जवाफका लागि जेठ ८ गतेका लागि बोलाएको छ।
कानूनी प्रावधान र नियमावलीको प्रावधान बमोजिम दल विभाजनको निर्णयमा आयोगको त्रुटिपूर्ण हुनसक्ने आशंका बढ्दै गइरहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसपछि आउनसक्ने राजनीतिक र कानूनी समस्या अगावै जेठ ७ गते नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्।
