जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको विभाजनपछि उत्पन्न वैधानिकताको प्रश्नको निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै जेठ ८ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री तथा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू विदेश रहेको समयमा पार्टी नेता अशोक राईसहित ७ सांसदले निर्वाचन आयोगमा दल विभाजनका लागि दिएको निवेदनमाथि आयोगले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरीकनै नयाँ दलको मान्यता दिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

यादवको रिट निवदेनमाथिको सुनुवाई गर्दै अदालतले जेठ २ गते निर्वाचन आयोगलाई गत वैशाख २४ गतेको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका काम कारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न र जेठ ८ गते छलफलका लागि आउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।

निर्वाचन आयोगको वैशाख २४ गतेको दल विभाजन सम्बन्धी निर्णयको विषयमा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले जसपा नेपालको विभाजन वैधानिकता के कसरी टुंगो लाग्ला त्यो अदालतले नै लगाउला।

तर, संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित निर्वाचन आयोग जस्तो संस्था र यसका पदाधिकारीले जसपा विभाजनको प्रक्रियामा जे जस्तो कदम चाले त्यसले आयोग र आयोगका पदाधिकारीको भूमिका र कार्यक्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

यसका अतिरिक्त सत्ता संचालनको बागडोर सम्हालीरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरुको राजनीतिक इमान्दारिता, नैतिक धर्म र कर्मको समिक्षा पनि ढिलो, चाँडो होला नै।

तरपनि, संविधानवाद र कानुनी राजको सिद्धान्तका विषयमा भने यो विभाजनको प्रक्रियाले केही गम्भीर र अनुत्तरित प्रश्नहरु अदालतसमक्ष खडा गरिदिएको छ।

नेतृत्वप्रतिको राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकताको प्रश्नः यादव वर्तमान दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सत्तासाझेदार दलको नेता मात्र थिएनन्, उनी दाहालको मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्रीसँगै उनैको पहलमा पार्टी एकीकरणको लक्ष्यसहित गठित समाजवादी मोर्चाका चार नेतामध्ये एक नेता थिए। जसलाई सरकारकै प्रतिनिधिका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन पठाएर उनकै अनुपस्थितिमा उनैको दल विभाजनको प्रपञ्च मिलाउनेदेखि विभाजित दलका सदस्यहरुलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउने कार्य जसरी दाहालले गरे त्यसले उनको राजनीतिक विश्वसनीयता, नैतिकता र इमान्दारितामाथि प्रश्न उब्जिएको छ।

त्यो भन्दा ज्यादा, निर्वाचन आयोग अथवा विभाजनको प्रक्रियामा रहेकाहरुले त अदालत समक्ष केही कानुनी प्रश्नहरुको जवाफ दिनु नै पर्नेछ। जसको आधारमा उनीहरुको कदमलाई वैधानिकता दिने वा नदिने टुंगो सम्मानित अदालतले लगाउँनु पर्ने छ।

अध्यक्ष यादव नभएको मौका छोपि राईसहितका सात सदस्यले वैशाख २३ गते दिएको दल विभाजनको निवेदनमाथि आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावलीका आधारमा २४ गते नै जनता समाजवादी पार्टी नामको नयाँ दल दर्ता गरी त्यसको प्रमाणपत्र पनि दियो। जुन अहिले अदालतको आदेशपछि यथास्थितिमा पुगेको छ।

तर, जसपा नेपाल विभाजनको क्रममा आयोगले गरेको निर्णय प्रक्रियामा केही गम्भीर कानूनी र प्रक्रियागत प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।

पहिलो प्रश्नः राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दल विभाजन सम्बन्धि कानुनी प्रावधान नै खारेजीमा रहेको अवस्थामा कसरी गर्यो आयोगले जसपा विभाजनको निर्णय?  

०७८ वैशाख ८ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरी १२ गते फिर्ता लिइएको अध्यादेशले खारेजीमा परेको मुल ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) व्यूउँताउन तत्कालिन कानुनमन्त्री शिबमाया तुम्बाहाम्फेले अर्को अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेकी थिइन्। तर, उक्त अध्यादेश पनि संविधानको धारा ११४ अनुसार, संसदमा पेश गरी प्रतिस्पथापन विधेयक पारित नभएपछि स्वतः निश्कृय हुँदा खारेजीमा परेको थियो।

पछि ०७८ भदौ ८ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुनः नयाँ अध्यादेश जारी गर्दै नेकपा एमाले विभाजनको बाटो खोलिदियो। जसको आधारमा माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुले एमालेबाट अलग हुँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गराए।

भदौ ९ गते दल विभाजनको उद्देश्य पूरा भएपछि तत्कालीन सरकारले असोज ११ गते उक्त अध्यादेश पनि फिर्ता लियो। फलस्वरुप उक्त अध्यादेशले व्यूँताएको दफा ३३ को उपदफा २ अर्थात दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलका सदस्यहरुको प्रतिशत संख्याको आधार पुनः खारेजीमा परेको थियो।

विगत लामो समयदेखि रिक्तताको स्थितिमा रहेको उक्त ऐनको पुरानै दफा पुनः जगाउने गरी वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माघ १८ गते संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए।
जुन अहिले पनि सदनमा विचाराधिन अवस्थामै रहेको मात्र छैन, जेठ ३ गते मात्रै सरकारले उक्त विधेयक पनि फिर्ता लिन संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिसकेको छ।

तर, निर्वाचन आयोगले मुल कानुनको दफा नै रिक्त रहेको अवस्थामा सोही ऐन बमोजिम तयार पारेको नियमावली २०७४ को नियम ५ बमोजिम राईलाई नयाँ दलको अध्यक्षका रुपमा प्रमाणपत्रसहितको मान्यता दियो।

अब यहाँ प्रश्न उठ्छः आयोगको उक्त कदम कति कानुनसम्मत र रितपूर्वक छ? एउटै उद्देश्यका लागि आयोगले अलग अलग बाटोबाट निर्णय लिन सक्छ कि सक्दैन?

राजनीतिक दल विभाजनको व्यवस्थाका लागि राखिएको मूल ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ खारेजीमा परिसकेपछि राजनीतिक दल विभाजनको प्रक्रिया कति कानुनसम्मत? यदि दल विभाजनका लागि उक्त दफा चाहिँदैनथ्यो भने यसअघिको मूल ऐनमा उक्त दफा किन राखियो? यदि उक्त दफा खारेजीमा परेपछि अर्थात कुनै पनि संसदीय दल विभाजनका निम्ति मूल ऐनमा राखिएको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको ४०/४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिने व्यवस्था नै कानूनमा नभएपछि दल विभाजनका लागि राखिएको न्यूनतम सर्त के हो?

कि ऐनले भने बमोजिमको संख्या खारेजीमा परेपछिको अवस्थामा जतिपनि संख्याले दल विभाजनको माग गर्न पाइन्छ भन्ने हो त? अवश्य होइन। त्यही नभएको कारण ०७८ वैशाखमा जारी अध्यादेशले खारेजीमा परेको मूल ऐनको दफाको सट्टा तत्कालिन सरकारले भदौमा अर्को अध्यादेश जारी गर्दै नयाँ प्रावधानसहितको व्यवस्था गरेको थियो। जसको आधारमा एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेपछि उक्त अध्यादेश पनि पुनः फिर्ता लिएर उक्त दफा खारेजीमा परेको थियो।

यसको पुष्टि सरकारले केही महिनअघि संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रारम्भमै उल्लेख गरेको छ।

आफैँले समेत दफा ३३ को उपदफा २ रिक्त रहेको अवस्थाामा कतिपय विषय निरुपण गर्न कठिनाई भएको भन्दै आयोगले नयाँ संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयारीमा सरकारलाई सहयोग गरेको यथार्थ भुलेर वा कानूनी व्यवस्थालाई कुल्चिएर आयोगले जुन निर्णय गर्यो त्यसको प्रतिरक्षा आयोगले कसरी गर्छ?

अर्कोतर्फ आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा १३ मा उल्लेखित आयोगको बैठक र निर्णय सम्बन्धि प्रावधान विपरित देखिन्छ। अर्थात उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिए अनुसार, आयोगले गर्नु पर्ने सबै काम प्रमुख आयुक्त मात्र रहेको अवस्थामा निजबाट र अन्य आयुक्त समेत रहेको अवस्थामा निजहरुको बैठक बसी निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, यादवको दल विभाजनको निर्णय आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया विदेशमा भ्रमणमा रहेको बेला कार्यबाहक आयुक्तको निर्णयका आधारमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? थपलियाले कार्यबाहक आयुक्तलाई आफ्नो अनुपस्थितिमा के कति अधिकार र जिम्मेवारी दिएका थिए र यो निर्णय आयो?

अर्कोतर्फ आयोगले जसरी राईलाई दलको प्रमाणपत्र दिने निर्णय क्रममा खारेजीमा परेको ऐनको दफाको सट्टा सोही ऐनको दफामा आधारित नियमावलीमा टेकेर गरेको छ, त्यो पनि .आफैँमा सन्देहको घेरामा परेको छ।

किन भने, आयोगले यसअघि नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एसलाई प्रमाणपत्र दिँदैगर्दा उक्त प्रमाणपत्रमा अध्यादेशले संशोधन गरिएको दफा अर्थात दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। तर, राईलाई दिएको प्रमाणपत्रमा नियमावलीको नियम ५ बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। जुन आफैँमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।
यदि आयोगले नियमावलीको आधारमा राईलाई दिएजस्तै प्रमाणपत्र दिन मिल्ने भएको भए यसअघि आयोगले किन नेपालको दल गठन हुँदा उक्त नियमावली अध्यादेश बमोजिम संशोधन गरेपछि मात्र त्यसका आधारमा दिइएन र प्रमाणपत्रमा अध्यादेशको दफा, उपदफा उल्लेख गरियो?

यसैगरी आयोगले उक्त नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ५ र ६ मा उल्लेखित प्रक्रिया पनि पूरा गरेको देखिँदैन। अर्थात, उपनियम ५ बमोजिम साविक दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको चालिस प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहे नरहेको विषयमा सांसदको मात्रै टाउको गनेको छ, केन्द्रीय सदस्यलाई रितपूर्वक आयोगमा बोलाएर सनाखत गराएकै छैन।

त्यसैगरी आयोगले उपनियम ६ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न संसदीय दलका सदस्यको विषयमा संसद सचिवालयमा पत्राचार पनि नगरी यादव स्वदेश फर्कनु अगावै दलको मान्यता दिएको छ। जुन सरासर बदनियतपूर्ण र नियमावलीको व्यवस्था विपरित देखिन्छ।

किन कि आयोगले गर्ने काम, कारबाही भनेको संविधान, कानून र त्यसका आधारमा बनेको नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम नै गर्ने हो। जसले समान प्रकृतिको निर्णय गर्दैगर्दा समान प्रक्रिया र पद्दती अपनाउँनै पर्छ। न कि कुनै टार, कोट वा कण्ठस्थित अमुक नेताको इच्छा, चाहना र निर्देशन बमोजिम होस्।