सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको गृहकार्यमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच समितिको कार्यादेशमा सहमति नभएपछि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि कार्यसूचिमा प्रवेश नै नगरी सकिने भएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनले संचालन गरेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि मात्र होइन, उक्त कम्पनीले गैरकानुनी रुप्मा ऋण लिएका संकटग्रस्त सहकारीको नाम पनि समितिको कार्यादेशमा समावेश गर्न सत्तापक्ष सहमत नभएपछि कार्यदलका सदस्यहरु अहिले बैठक रोकेर संसद भवनतिर लागेका छन्।
कार्यदलका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद जीवन परियारले कार्यादेशमा राखिने विषयवस्तुबारे सहमति नभएपछि आजको संसद बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरु पुनः बसेर सहमतिको प्रयास गर्ने जानकारी दिए।
यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले बिहान ११ बजेको बेठक पटक पटक सूचनामार्फत सार्दै अपरान्ह साढे ४ बजेका लागि डाकेकोमा उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिने बताएपछि नेपाली कांग्रेसले लामिछानेलाई बोल्न दिएपनि दैनिक कार्यसूचिमा भने प्रवेश नगराउन दबाब दिएको छ।
समिति गठनको प्रक्रियामा दलहरुबीच छलफल जारी रहेको कारण सभामुख घिमिरेले पनि आजको बैठकमा लामिछानेलाई बोल्ने दिन र दैनिक कार्यसूचिमा प्रवेश नगराउने आश्वासन दिएपछि आफूहरु आजको बैठकमा लामिछानेलाई बोल्न दिन तयार भएको जानकारी कांग्रेसका एक नेताले दिए।
सहकारी प्रकरणको विषयलाई उठाएर यसअघि कांग्रेसले संसदका बैठकहरु अवरुद्ध पार्दै आएको थियो। जसमा गृहमन्त्रीले बोल्न खोजेपछि सहकारी छानविनका लागि संसदीय समिति गठन नगरी सदन चल्न नदिने अडान लिँदै आएको थियो।
जसको कारण सरकारले सदनमा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरिदिएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव समेत पेश गर्न सकिरहेको छैन।
