प्रमुख प्रतिपक्षी दलको वेल घेराउ, नाराबाजी र विरोधका बाबजूद सभामुख देवराज घिमिरेले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको कारबाही अघि बढाएका छन्।

सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप खेप्दै आएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलले विगत केही दिनदेखि सदन अवरुद्ध पार्दैआएपछि लामिछानेको बचाउमा उत्रिएको सत्तागठबन्धन र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको योजना मुताविक सभामुख घिमिरेले मार्सल परिचालन गर्दै सोमबार अपनाएकै शैलीमा मंगलबारको बैठक पनि अघि बढाए।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भन्दा करिब १ घण्टा ढिलोगरी सुरु भएको बैठकको सुरुवातमा विपक्षी दलका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई संक्षिप्तमा बोल्न दिएपनि त्यसपछि ठूलो संख्यामा मार्यादापालक परिचालन गर्दै विपक्षी दलका सांसदलाई घेराबन्दीमा राख्ने प्रबन्ध मिलाएका सभामुख घिमिरेले जेठ १ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पेश गर्न समय दिए।

बलियो सुरक्षा घेराबाट रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावमाथि होहल्ला र नाराबाजीकैबिचमा निर्णय प्रक्रियामा लगेका सभामुखले प्रस्तावको विपक्षमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको विरोधलाई पनि समर्थनकै रुपमा लिँदै उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे।

त्यसैगरी उनले सरकारले केही समयअघि लगानी सम्मेलनको विषयमा जारी गरेका अध्यादेशहरु सरकारका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई सदनसमक्ष पेश गर्न मात्र होइन, अघिल्लो गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माघ १८ गते संसदमा पेश गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्ताव गृहमन्त्री लामिछानेलाई राख्न समय दिए।

सहकारीको विषयमा आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सदनको कारबाही अवरुद्ध पार्ने प्रणगर्दै नारावाजी गरिरहेको कांग्रेस र संसदीय नियमावली, अभ्यास र प्रचलनलाई लत्याउँदै सदनमा विरोध रहिरहेको बेला संसदको कारबाही अघि बढाएको विरोधमा उत्रिएका विपक्षी दलका सदस्यहरुको आवाजलाई वेवास्ता गर्दै सरकारको उक्त प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे।

यसरी सरकारले बलमिच्याँइ गर्दै सदनको कारबाही अघि बढाउन सभामुखको प्रयोग मात्र गरिरहेन, आफ्नो विरुद्धमा उभिनसक्ने दलहरुलाई कानुन संशोधनको बहानामा विभाजित गराउने बाटो खोल्न उक्त विधेयक फिर्ता लिएपछि कतिपय दलभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई नयाँ दल खोल्ने बाटो मिलाउने तर्फ केन्द्रीत हुन थालेको छ।