सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुबीचको बादबिबाद र अडानका कारण शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचिमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ।

शुक्रबार ११ बजेका लागि डाकिएको बैठक करिब डेढ घण्टा ढिलागरी सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरु उभिएर विरोध जनाए।

सभामुख घिमिरेले संसदको नियमावली बमोजिम सदनको कारबाही अघि बढाउन विपक्षी दलका सदस्यहरुलाई बसेर सहयोग गर्न आग्रह गरे।

त्यसपछि विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक लगायतका सदस्यहरुले सदनमा विपक्षी दलले बोल्न माग गरेको अवस्थामा आफूहरुलाई बोल्न पनि नदिएर कस्तो संसदीय अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्न खोजिएको हो भनि प्रश्न गरे।

तरपनि सभामुख घिमिरेले विपक्षी दलका सदस्यहरुलाई आजको बैठकमा विशेष समय, सून्य समय र आकस्मिक समय कुनै पनि नराखिएको र सोझै नियमित कार्यसूचिमा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै सदनको कारबाही विधिसंगत नियमसंगत ढंगले सुचारु गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै आफूले सदनमा बोलन नदिएको भनि सन्देश प्रवाह नगर्न आग्रह गरे।

तर, लेखकले आफूले महत्वपूर्ण विषयमा आफ्ना भनाईहरु सदनसमक्ष बोल्न समय माग गर्दा पनि बोल्न नपाएपछि प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले कहाँ गएर बोल्ने र सभामुखले बोल्न नदिएको कुरालाई कसरी बाहिर लैजाने भनि प्रतिप्रश्न गरे।

त्यसका बाबजूद पनि विपक्षी दलका सदस्यहरुलाई बोल्न समय नदिएका सभामुखले विपक्षी दलका सदस्यहरुले कार्यसूचिमा प्रवेश गर्न सहज वातावरण नबनाएको भन्दै आजको बैठकका सम्पूर्ण कार्यसूचिहरु हटाएको घोषणा गर्दै सदनको कारबाही जेठ १३ गते ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे।

विगत केही समयदेखि सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको आरोप लगाउँदै यसबारे सत्यतथ्य छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ।

सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सदनमा विश्वासको मत लिने उद्देश्यले जेठ ६ गते सत्ता र प्रतिपक्षीबीच सहमति कायम गर्दै छानविन समिति गठन गर्न तयार भएपनि त्यसको कार्यविधि निर्धारणका लागि गठित कार्यदलमा दलहरुबीच सहमति नहुँदा सदनको कारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ।

यसका बाबजूद पनि सभामुख घिमिरेले सरकार र सत्तापक्षका नेताहरुको चाहना र भावना बमोजिम जेठ ७ गते र ८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई कडा सुरक्षाघेराभित्र राख्दै प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गरिदिएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव सदनमा विपक्षीको नारावाजी, होहल्ला र अवरोधका बाबजूद पारित भएको घोषणा गरेका थिए।