जेठ ७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसको नारावाजी र अवरोधप्रति लक्षित गर्दै इतिहासमा कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्दै लल्कारेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यसको एक हप्ता नबित्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष सहयोगको याचना गर्न पुगेका छन्।
सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दालाई लिएर कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठन नहुँदासम्म सदनमा अवरोध जारी राख्ने अडान कायमै राख्दै आएपछि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेस सभापति देउवालाई घेट्न उनको निजी निवास बुढानीलकण्ठ पुगे।
सहकारीको रकम हिनामिनाबारे संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएपनि समितिको कार्यविधिबारे विवाद कायमै रहेकोबेला प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा निवासमा पुगी सभापति देउवाका अतिरिक्त पार्टीका अन्य पदाधिकारीहरुसँग सदनमा जारी अवरोध हटाएर सरकारलाई आगमी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट सहज वातावरणमा पेश गर्ने स्थिति निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।
आइतबार बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस सभापति देउवासंग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को अवरोध अन्त्य गरि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तथा मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण सहज बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति देउवासँग एक्ला एक्लै र अन्य नेताहरूसँग सामूहिक छलफल गरेको जानकारी कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले दिए।
छलफलपछि आइतबार नै बुढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसले किटान गरेको व्यक्तिको नाम नराखि छानविन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको परियारले बताए।
समितिको कार्यविधि निर्धारणका लागि गठित कार्यदलमा कांग्रेसले पोखरा, बुटबल, चितवन र काठमाडौंका विभिन्न सहकारीको रकम गैरकानुनी ढंगले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम लिएर सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्ने अडान लिँदै आएपनि सत्तापक्षका नेताहरुले रविको नाम नराखी गोरखा मिडयिाको नाम मात्रै राख्न लचकता देखाएको बताउँदै आएका छन्।
तर, कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा गोरखा मिडियाको मात्र नाम लिएर नपुग्ने भन्दै परियारले ठगीमा संलग्न भएको प्रमाणसहितको आरोपित व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर नै छानविन समिति बनाउनुपर्ने जिकिर गरे।
कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर नै संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
