सहकारीको बचत हिनामिना तथा अपचलनबारे छानविन गर्न गठन हुने संसदीय छानविन समितिको ४ बुँदे कार्यादेश टिओआर) टुंगो लागेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरुले विगत केही समयदेखि संघीय संसदमा सहकारीको बचत हिनामिना तथा अपचलनबारे छानविन तथा कारबाहीको सिफारिससँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ताबारे संसदीय छानविन समिति गठनको माग राख्दै सदनको नियमित कारबाही प्रभावित गर्दै आएकोमा अन्ततः सत्तारुढ दल र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सोमबार भएको सहमतिले मंगलबार अपरान्ह औपचारिकता पाएको हो।
सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति पश्चात समितिको कार्यादेश मस्यौदा कार्यदलले मंगलबार अपरान्ह ४ बुँदे कार्यादेश निर्धारण गरेको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको कानूनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए।
त्यस्तै तेस्रो बुँदामा सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक सुझाव दिने उल्लेख गरिएको उनले बताए।
विशेषगरी पोखराको सूर्यदर्शन, बुटबलको सुप्रिम, चितवनको साहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ बचत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा अनाधिकृत रुपले कर्जा प्रवाह भएको र त्यसमा वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछाने शेयरधनी तथा प्रवन्धन निर्देशक रहेको भन्दै कांग्रेसले यसबारे छानविन समितिको माग गर्दै आएको थियो।
कांग्रेसको मागलाई प्रारम्भिक रुपमा सत्तारुढ दलको नेतृत्वदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेतले राजनीतिकको गन्ध दिएर समिति गठनको मागप्रति चासो नदेखाए पनि विपक्षी दलले सदनको कारबाही अवरोध गर्न थालेपछि समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठनको सहमति भएको थियो।
जसमा कांग्रेसले समितिको कार्यादेशमै रवि लामिछाने र उनको नाममा संचालित संस्थाको नाम उल्लेख गर्दै त्यसको कारोबारबारे पनि अध्ययन र छानविन गर्न पाउनु पर्ने अडान लिँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा दलहरुबीच लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी उनले संचालन गरेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतका अन्य संस्थाहरुमा भएको रकम प्रवाहबारे अध्ययन, छानविन तथा असुलीको उपायसँगै दोषी व्यक्तिहरुमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।
कार्यदलले तयार पारेको ४ बुँदे कार्यादेशको अन्तिममा कार्यदल संयोजक मन्त्री गिरीका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि जीवन परियार, एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल तथा विशेष उपस्थितिमा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे र कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको हस्ताक्षर रहेको छ।
उक्त कार्यादेश अनुसार, आजै अपरान्ह ४ बजेपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले ७ सदस्यीय विशेष छानविन समिति गठन गर्ने तथा उक्त समितिको कार्यकाल ३ महिनाको रहने उल्लेख छ।
