सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मुलुकको शासन, प्रशासन आफ्नै फरमानमा चलाउने अध्यायको थालनी गरेका छन्।
आधुनिक लोकतन्त्र र विधिको शासनबाट संचालित मुलुकमा राज्यका सबै निकाय र त्यसका पदाधिकारीले सो मुलुकको संविधान, कानून, नियमावली र तदअनुसारको निर्देशिकाबाट संचालन गर्ने गरिन्छ। यसमा पनि सत्तामा रहेका जतिसुकै शक्तिशाली पदाधिकारीले पनि कुनै पनि निर्णय सार्वजनिक गर्दैगर्दा निश्चित विधि, प्रक्रियाबाट निर्णय गरी मातहतको निकायलाई परिपत्र गरिने गरिन्छ।
तर, वर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले गृहप्रशासनलाई आफ्नो निजी सामाजिक संजालमार्फत जारी फरमानबाट संचालन गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासनलाई उपहास गरेका त होइनन् भन्ने छनक दिएका छन्।
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो ट्वीटरबाट अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीको ४ दिन सडकमा डिउटी गर्न नपर्नेदेखि मादक पदार्थ सेवन लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयम् सेवकको रुपमा ट्राफिकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्घोष गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामना सहित एउटा सानो प्रयासः अब देखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयम सेवकका रुपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ।’
गृहमन्त्री लामिछानेको उर्दीका विषयमा प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीका निकायका पदाधिकारीहरुले तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गरे।
अर्थात, जुन मुलुकको सरकारले सुत्केरी महिलाका लागि समेत बल्लतल्ल ४५ दिनको सुत्केरी विदा दिने अभ्यासको थालनी गरेको छ, त्यहाँको गृहमन्त्रीले महिनावारीमा पनि सडक डिउटी गर्नु पर्दैन भन्ने फरमान आफैँमा कति व्यवहारिक र प्रभावकारी होला त्यो भविश्यले नै बताउला।
तर, लामो तालिम र स्थलगत अभ्यास गरेर सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले दिनरात मेहनत गर्दा पनि ठिक अवस्थामा आउन नसकेको सडक व्यवस्थापनमा मादक पदार्थ सेवन गरेर अथवा सवारी नियमको उलंघन गर्दै हिँड्ने जमातलाई सडक व्यवस्थापनमा खटाउने उर्दीले सडक व्यवस्थापनको अवस्था के होला कल्पना बाहिरको कुरा हो।
