करिब तीन वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको माध्यमबाट भताभुंग बनाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ।
बिहीबार सिंहरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो।
संविधानको प्रावधान र मुल ऐनको व्यवस्था बमोजिम ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुको बहुमत सदस्य बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने प्रावधानलाई तत्कालिन ओली सरकारले अध्यादेशको साहारामा भत्काएर समितिका ३ सदस्यहरुले मात्रै पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्दै दुई चरणमा विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको पदपूर्ति गराएका थिए। जसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपनि त्यसबारे अहिलेसम्म पनि सुनुवाई हुन र अदालतको आदेश आउन सकिरहेको छैन।
यहीबिचमा सरकारले संसदमा पेश गरी समितिमा छलफलका लागि पठाएपनि परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र निर्णयबारे दलहरुबीच मतभेद कायम हुँदा उक्त विधेयकमाथिको छलफल टुंगोमा पुग्न सकिरहेको थिएन।
तर, अहिले विशेषगरी नेकपा एमालेसहितको सत्ता समिकरण बनेपछि परिषदका अध्यक्ष र बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदको सदस्यका रुपमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका अतिरिक्त संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था रहेको छ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दै सवैको सकारात्मक छलफलका कारण विधेयक पारित भएको बताए।
छलफल र बहसबाट सहमति कायम गरि अघि बढ्ने परम्परालाई निरन्तरता दिदै अन्य विधेयकहरु पनि सहज रुपमा पारित हुने उनले बताए।
बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथिको पक्ष र विपक्षमा भएको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सक्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
उनले विधेयकमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष सहित तत्काल बहल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थीति भए बहुमत वा गणपुरक संख्या मानिने बिषय व्यवहारिक रहेको जिकिर गरेकी थिइन्।
विधेयकमा कुनै सदस्य उपस्थीत हुन नसके त्यसको कारण २४ घण्टा अघि नै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको समिति सचिव सुरज कुमार दुराले जानकारी दिए।
त्यस्तै परिषद्को बैठकको पूर्ण जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ।
