मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने तथा सवारी नियमको उलंघन गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीको सहयोगीका रुपमा परिचालन गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उर्दि कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार मापसे लगायतका ट्राफिक नियम उलंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयं सेवकको रुपमा परिचालन गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको ‘ट्वीटे उर्दी’ कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सम्बन्धीत निकायको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो व्यक्तिगत ट्वीटर एकाउण्टबाट अब उप्रान्त महिला ट्रापिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिनको समयमा सडकमा डिउटी गर्नु नपर्ने तथा मापसे गरी सवारी नियमको उलंघन गर्ने अथवा अन्य कारण सवारी नियमको उलंघन गर्नेहरुलाई ट्राफिक प्रहरीको सहयागीका रुपमा परिचालन गर्ने फरमान जारी गरेका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेको फरमानः जँड्याहाले ट्राफिकको भूमिका निभाउनु
सरकारी ओहदाको उच्चपदस्थ पदाधिकारीले कुनै पनि निर्णय गर्दा विद्यमान संविधान र त्यसको परिधीमा रहेर भए, बनेका कानून, नियमावली, निर्देशिका वा मन्त्रीस्तरिय निर्णयका आधारमा तालुकदार निकायले कार्यान्वयन गर्ने, गराउने प्रचलन भएपनि नेपाल प्रहरीको मातहतमा रहेको ट्राफिक प्रहरीले उक्त उर्दी जारी भएको भोलिपल्टै जेठ १६ गतेबाट सडकमा मापसे गरी सवारी नियम उलंघन गर्नेदेखि अन्य कसुरदार व्यक्तिलाई सडकमा एक घण्टा स्वयं सेवकको ज्याकेट लगाएर कारबाही स्वरुप सडकमा उभ्याउन थालेको थियो।
उक्त कदमको विरुद्धमा केही युवाहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जसको बारेमा आजको अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको हो।
