राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सुन्नेबित्तिकै जोकोहीले पनि सजिलै अनुमान लगाउँछ, खरो, रुखो वाक कटुता र ओठे जवाफमा पोख्त।

अझ, पछिल्लो समय चाहे विपक्षी बेञ्चमा बसेर बोल्दा होस् वा सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीको हैसियतमा सरकारको धारणा राख्दा, आफ्ना आलोचकहरुलाई जहिले पनि र जहाँसुकै पनि कटाक्ष नगरी र नचिढ्याई बोल्नै सक्दैनन्।

तर, उनै गृहमन्त्री लामिछानले बुधबार यो अनुमान गर्नेहरुलाई पूर्णरुपले गलत सावित गरिदिएका छन्। सम्भवत्, सरकारको गृहमन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएर बोल्दै गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो पुरानो र स्थापित परिचय नै गुमाउने गरी मन्त्रालयको विषयमा सदनलाई जानकारी दिए। जसमा विपद व्यवस्थापनको विषयमा मन्त्रालयले गरेको तयारीबाहेक राजनीतिक सवाल÷जवाफको एउटा शब्द पनि उक्काएनन्।

सहकारी ठगी प्रकरणको विषयले लामो समय सदन र सडकमा आफूविरुद्ध उठेका विरोध र आलोचनाका आवाजहरुले निरन्तर झिझिएका गृहमन्त्री लामिछानेको आजको प्रस्तुतीले सदनभित्र र बाहिर पनि बेग्लै परिस्थितिको संकेत गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् न्युनिकरणको पूर्वतयारीमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गरेको जानकारी दिए।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका बिषयको जवाफ दिर्दै मन्त्री लामिछानले मनसुन पूर्वकार्य तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्यायोजना पारित गरि प्राकृतिक विपदका जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले ध्यान केन्द्रीत गरेको जानकारी दिएका हुन्।

विगतमा सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री लामिछानेले समेत सदनमा उठेका विषयका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक विषयमा प्रतिरक्षात्मक जवाफ दिनेक्रममा विपक्षी दलसँगै कतिपय सत्तापक्षकै सांसदलाई समेत ओठे जवाफ दिने स्वाभावले परिचित लामिछानेले आजको बैठकमा भने विपद व्यवस्थापनको विषयमा बाहेक अन्य राजनीतिक विषयमा एक शब्द पनि नखर्चिएर नयाँ रेकर्ड कायम गरे।

मन्त्री लामिछानेले विपद्को सूचना दिनेदेखि हरेक दिन प्रेस बुलेटिन निकाल्ने समेत जानकारी दिए।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्दै सरकारको कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।

लामिछानले यस बर्ष ८३ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने र १८ हजार घरपरिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार र राहत दिनुपर्ने आंकलन रहेको उल्लेख गरे।

जेठ १९ गतेदेखि आगामी असोज १९ गतेसम्मका लागि मनसुनको समय यकिन गरेर पूर्व तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।

उनले विपद्सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ११ वटा मन्त्रालय, ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ५३ वटै पालिकाहरु आफ्नो भुमिकामा जिम्मेवार बन्ने गरी काम अघि बढाइएको बताए।

त्यस्तै उनले राजनीतिक दवावका कारण कुनै पनि अपराधका घटना नदब्ने स्पष्ट पारे।