जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन सम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई नटुंगिएपछि हेर्दाहेर्दैमा अड्कीएको छ।

जसपाका नेता अशोक राईसहित ७ सांसदले दल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गराएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा बहस जारी रहेपछि उक्त रिट हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जसपा नेपाल विभाजनको वैधानिकताबारे यादवले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दिएको रिट निवदेनबारे शुक्रबार सुनुवाई सुरु गरेका थिए।

एक महिनाअघि सत्ताधारी दल र त्यसको नेतृत्वको योजना बमोजिम विभाजित हुन पुगेको जसपा नेपालको विभाजनमाथि उठेको कानूनी प्रश्नबारे सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाईको पालो आएको छ।

जसपा नेपालका ७ जना सांसदको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा वैशाख २३ गते बुझाएर २४ गते नै आयोगबाट ऐनको दफा नहुँदा पनि नियमावलीको भरमा बेग्लै दल जसपा बनाएका नेता अशोक राई लगायतका नेताहरुको कदमविरुद्ध जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ।

तत्कालीन सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकामा रहेका यादवको अनुपस्थितिमै अचानक राई लगायतका नेताहरुले दल विभाजन गरेपछि उक्त कदम गैरकानूनी भएको भन्दै यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

जेठ २ गते अदालतले अन्तरिम आदेश जारी निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेपनि त्यसपछिका दिनमा यादवको रिटमाथि पेशी तोकिएर पनि सुनुवाई हुन सकिरहेको थिएन।

अदालतले वैशाख २४ गतेको निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा राईसहितका ७ जनाले सरकारको पक्षमा मत दिने निर्णयको विषयमा पनि यादवले अदालतमा रिट दायर गरेपनि उक्त रिटमाथि पनि आजै सुनुवाई हुँदैछ।

जसपाका १२ सांसद मध्ये राईसहित ७ जना सांसदले वैशाख २३ गते निर्वाचन आयोगमा दल विभाजनको मागसहित दिएको निवदेनमाथि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल समबन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ९२० को व्यवस्थालाई त्यसअघिको सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको अवस्थामा सोही ऐनको आधारमा बनेको पुरानै नियमावलीको नियम ५ बमोजिम निवेदन आएको भोलिपल्टै नयाँ दल दर्ता गरी प्रमाणपत्र समेत दिएको थियो।

यसरी दल विभाजनको अनुमातिसहितको प्रमाणपत्र दिने क्रममा आयोगले नियमावलीमा उल्लेख गरिएबमोजिम जसपाका केन्द्रीय समिति सदस्यमध्ये ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहेनरहेको बारे कुनै सनाखत नगरी र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार, संसद सचिवालयमा सांसदहरुको विषयमा पत्राचार समेत नगरी नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि यादवले आयोगको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

यदि अदालतले दल विभाजनको लागि व्यवस्था गरिएको मूल ऐनको दफा नै रिक्त रहेको अवस्थामा पुरानै नियमावली बमोजिम दल दर्ता गर्दा पनि जसपाका ४०६ जना सदस्यमध्ये ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सनाखतको प्रक्रियाका अतिरिक्त यसअघि आयोगले दल विभाजनको क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई प्रमाणपत्र दिँदा ऐनको दफा उल्लेख गरेको विषय पक्रिएको खण्डमा जसपा विभाजनको निर्णयसँगै विभाजित भएर नयाँ दलमा गएका ७ सांसदको भविश्य अन्यौलमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।