लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को परिभाषाले गाँजालाई पहिलो नम्बरको लागू औषधको रुपमा मात्रै व्याख्या गरेकोे छैन, अनगिन्ती दफामा गाँजाको उत्पादन, उपभोग तथा ओसार÷पसारमा प्रतिबन्ध लगाउँदै कडा दण्ड, सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ।

तर, पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्ति र समूहसँगै सरकार स्वयंले समेत गाँजा खेतिलाई वैधानिकता दिँदै यसबाट उत्पादित हुनसक्ने आर्युवेदिक औषधीजन्य उत्पादन तथा आयमुलक व्यवसाय संचालनको सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै रमाउन थालेका छन्।

यहीबिचमा सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले औषधि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन खुला गर्ने आवश्यक नियमावली ल्याउने उद्घोष गरेका छन्।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकोे कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानले अबको एक महिनाभित्रै यसबारे गृहमन्त्रालयले नियमावली ल्याँउदैछ भनेर भन्दैगर्दा बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले तालि ठोकेर समर्थन जनाए।

गाँजा खेतिको वैधानिकताबारे विगतमा विभिन्न समयमा भएगरेका प्रतिवेदनहरुको अध्ययन पश्चात आफू निश्कर्ष निकाल्ने अन्तिम चरण आइपुगेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘र आज चाहीँ सम्मानीत समितिमा म यत्ति भन्न सक्छु होला, सक्छु होला होइन, सक्छु नै। यो छलफलपछि फेरि छलफल गर्ने कुरामा म त्यत्ति मन पराउँदिन सभापतिजी। मेरो चाहीँ अलिकति यो राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने बानी, अलिकति फास्ट डुअर, अलि छिटो गरौँ भन्ने स्वभाव भा हुनाले त्यसैका कारण फँस्छु पनि, त्यसैका कारणले उठ्छु पनि।’

उठे पनि बसेपनि जे भएपनि यस्तै छु भन्दै उनले थपे, ‘तर, मलाई के लाग्दछ भने, पर्याप्त छलफल भएको र आवश्यकताका बारेमा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान भएको परिप्रेक्षमा अब हामीले दुविधा राख्नु पर्ने अवस्था मैले देखेको छैन।’

समितिको बैठकमा गृहमन्त्रालयको तयारीबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले, गृहमन्त्रीका हैसियतले म यो सम्मानीत समितिलाई यो भन्न चाहन्छु, कि अनुसन्धान गर्नका लागि, रिसर्च गर्नका लागि, विशेषगरी यसको औषधीजन्य प्रयोग र यसको अन्य व्यवसायिक प्रयोगका लागि (कन्ज्युम गर्ने हिसाबले होइन) त्यो प्रयोगका लागि, उद्योगजन्य प्रयोगका लागि, व्यवसाय त्यसबाट आय आर्जन गर्ने अथवा (त्यसबाट विभिन्न प्रडक्टहरु बन्ने जुन अहिले प्रक्रिया चलिरहेको छ), त्यस प्रयोजनका लागि गृहमन्त्रालयले छिट्टै नै, धेरै नै छिटो (महिना दिन कति भन्नु भएको थियो) लगभग त्यति समयभित्र नै हामीले नियमावली बनाउँछौँ।’

समितिमा गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारको प्रतिबद्धता जनाइरहँदा समितिका सदस्यहरुले ताली बजाएर उनको भनाईप्रति समर्थन पनि जनाएका थिए।

तर, २०३३ साल भदौ १० गते बनेको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐनमा विभिन्न चरणमा संशोधन हुँदै २०७२ फागुनमा नवौँ पटक गरिएको संशोधित कानूनका दफाहरुमा गाँजाको व्यवसायिक खेतिको सम्भावना त परको कुरा, औषधीजन्य प्रयोजनका लागि सरकारले उपयुक्त देखेमा जफत वा कब्जा गरेको गाँजा र अफिम उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ।
त्यसका अतिरिक्त ऐनको दफा ६ को नेपाल सरकार बाध्य नहुने सम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार वा सरकाबाट विशेष अनुमाति प्राप्त गरी नेपाल सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि कुनै लागू औषधको खेती गर्न, तयार गर्न, उत्पादन गर्न निर्माण गर्न वा निकासी–पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम कसैलाई लागू औषध विक्री गर्न ऐनमा लेखिएका कुनै कुराले बाधा पुर्याएको नमानिने उल्लेख छ।

नेपालमा गाँजालाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले नै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आवश्यक सुरक्षा चूनौतिका बिषयमा मन्त्रालयले गम्भीर भएर काम गर्ने उनले बताए।

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले औषधीजन्य उत्पादनको अनुसन्धानका लागि मात्रै नभएर पटक पटक यसको औद्योगिक व्यवसायजन्य उत्पादन र आय आर्जनका लागि छिट्टै सरकारले नियमावली ल्याउने भनि दिएको जानकारी विद्यमान ऐनहरुको संशोधनविना असम्भव देखिन्छ।

यसरी गृहमन्त्रीले समितिको बैठकमा व्यक्त गरेको विचारबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा समितिकी सभापति आरजु राणा, देउवाले संसदीय समिति र समितिका सदस्यहरु तत्काल गाँजाबाट उत्पादन हुनसक्ने औषधीजन्य उत्पादनबारे अध्ययन, अनुसन्धानका लागि कानूनले दिएको अधिकारभित्रै रहेर सरकारले नियमावली ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताइन्।

हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले अहिले ल्याउन सक्ने नियमावली भनेको यसबाट औषधीजन्य उत्पादनको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि मात्रै हो। गाँजाको व्यवसायिक खेती अथवा यसको औद्योगिक उत्पादन र आयआर्जनको सन्दर्भमा सरकारले विद्यमान ऐनमा संशोधन अथवा नयाँ कानून नै ल्याउनु पर्दछ। ता कि गाँजा खेतीले आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्याउँदै गर्दा समाजमा यसले पार्न सक्ने नकारात्मक असर र सम्भावित दुरुपयोगको नियन्त्रणका उपायबारे राज्यले त्यत्तिकै सवल र सजगतापूर्ण ढंगले कानूनी व्यवस्था पनि कायम गर्न सकियाेस्।’

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा अघि बढाउनका लागि नै गाँजाको औषधि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादनमा जोड दिइएको जानकारी दिए।

अप्रत्यक्ष रुपमा गाउँगाउँमा गाँजा खेती भइरहेको सन्दर्भमा अनुसन्धानका लागि गाँजा तत्काल खुला गरिँदा कसैले पनि डर मान्न नपर्ने तर यसका कारण हुने बिकृतिलाई भने ध्यान दिइनुपर्ने उनले बताए।

बैठकमा समिति सदस्यहरले व्यवस्थीत रुपमा गाँजा उत्पादनलाई खुल्ला गर्न सके मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई पनि सहयोग पुग्ने धारणा राखेका थिए।

यद्दपी यसका कारण हुनसक्ने नकारात्मक अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न राज्यले आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ। गाँजा खेतीको औषधी प्रयोजनको लागि व्यवसायीक उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण लगायतका विषयलाई  वैधानिकता दिन कानूनी वातावरण मिलाउने सम्बन्धमा समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसंग छलफल गरेको हो।