नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) चौथो ठूलो सत्ता साझेदार दल हो। जसको तर्फबाट सरकारमा दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर उक्त दलका सांसदहरु मन्त्रीको रुपमा मात्र हिँडिरहेका छैनन्, सरकारका हरेक निर्णयमा सहभागी पनि छन्।

तर, सोही पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने, आफ्नै दलको साथ र समर्थनसँगै सहभागीता रहेको सरकार नै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन गराउनेदेखि आफ्नो दललाई समेत छिन्नभिन्न गराउने षडयन्त्रमा लागेका आरोप लगाउँछन्।

यसका बाबजूद पनि उनी सरकारमा सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छायाँलाई गरुडको छायाँ झैँ सम्झिएर सर्पसरी लर्बराइरहेका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेकपा एसको आसन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा आधारित नेपालमा समाजवादी क्रान्ति बिषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीलाई स्वतन्त्र सदस्यको हैसियतमा पुर्याउने षडयन्त्र भइरहेको बताए। त्यो पनि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुले!

उनले भने, ‘नेपाली राजनीतिको तितो यथार्थ के भने, यहाँ कम्युनिष्ट भनिएकाहरु नै कम्युनिष्ट विरोधी भएका छन्। कम्युनिष्ट भएकाहरुले नै कम्युनिष्टलाई सिध्याउन चाहिरहेका छन्।’

उनले कार्यक्रममा सहभागी आफ्नो दलका सदस्यहरुलाई सचेत गराउँदै भने, ‘थाहा छ कि छैन, तपाइहरुलाई? एउटा अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टीलाई स्वतन्त्र पार्टीको हैसियतमा पुर्याएर, अनि यो पार्टीका सबै मान्छेहरुलाई अनि जहा पनि जान दिने, जसरी जनता समाजवादी पार्टीलाई पुर्याउने काम भयो, दोस्रो तारो हामी बनेका हौँ।’

गत वैशाख २३ गते जसपा अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विदेश भ्रमणमा रहेकाबेला उक्त पार्टीका नेता अशोेक राईसहित ७ सांसदले निर्वाचन आयोगमा दल विभाजनको निवदेन दिएका थिए। जसलाई आयोगले भोलिपल्ट नै कुनै प्रक्रिया नपुर्याई हतारमा कानूनको अभावमा नियमावलीको भरमा नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र पनि दिएको थियो।

आफ्नो दल विभाजनको षडयन्त्र सत्ताकै नेतृत्वबाट भएको भन्दै यादवले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुका साथै आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर पनि गरेका थिए।

यसका अतिरिक्त नेकेपा एसका केही सांसदहरुले पनि दल विभाजनको कसरत जारी राखेपनि विद्यमान ऐनको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानसँगै केही दफाले दल विभाजनको वैधानिक आधार नदिएपछि सरकारले जेठ ३ गते संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो।

जसलाई कतिपय विपक्षी दलका नेताहरुले सदनको गतिरोध जारी रहेको खण्डमा तत्काल संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको साहारामा नेकपा एस लगायतका दल विभाजन गराउने सरकारी षडयन्त्रको रुपमा व्याख्या गरेका थिए।
यो यथार्थलाई बुझ्न नसके गफले मात्रै केही नहुने धारणा पनि अध्यक्ष नेपालले राखे।

उनले पार्टीका नेताहरुलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनहरु बिभाजन भयो भनेर बिचलित नहुने भन्दै पुनर्गठित गर्दै नयाँ उचाईमा पुर्याउने दाबी पनि गरे।

अध्यक्ष नेपालले कम्युनिष्टका साथै देशभक्तका साथै निरंकुशताविरोधी परिवर्तन चाहने शक्तिहरुलाई पनि गोलबन्ध गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै नेकपा एसका अर्का नेता झलनाथ खनालले कम्युनिष्टभित्र हावी भइरहेको दक्षिणपन्थी अवसरबादका बिरुद्ध बैचारिक तथा सैद्धान्तिक संघर्षलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले समाजवाद निर्माण गर्नका लागि समाजवादी क्रान्तिको प्रारम्भीक चरणमा रहेको भन्दै यसले कति समय लिन्छ भन्न नसकिने बताए।

एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने काम सवैभन्दा ठूलो गल्ती भएको भन्दै राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन यस्ता बिषयलाई सच्चाउदै अघि बढ्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो।