जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गरिदिने निर्वाचन आयोगको अघिल्लो महिनाको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ।

तत्कालिन उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा रहेको बेला उनकै दलका नेता अशोक राई लगायत ७ जना सांसदले वैशाख २३ गते दिएको दल विभाजनको निवेदनमाथि आयोगले कानूनी दफाको अभावमा नियमावलीलाई टेकेर नयाँ दल दर्ता गरेपछि अध्यक्ष यादवले दर्ता गरेको रिट निवदेनमाथि शुक्रबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको थियो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलामा शुक्रबारदेखि सुरु भएर हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा रोकिएको रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै उक्त विषयबारे पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

यैगरी सर्वोेच्च अदालतको जेठ २ गतेको अन्तरिम आदेश बमोजिम जसपा विभाजनपछिका सबै गतिविधिहरु निर्वाचन आयोगले वैशाख २४ गते गरेको निर्णय पश्चात यथास्थितिमा रहन दिएको आदेशको विपरित आफ्नो दलबाट विभाजित भएर गएका राईसहित ७ सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माग गरेबमोजिम जेठ ७ गतेको सदनमा विश्वासको मत दिनबाट रोक्न माग गरेको अर्को रिटलाई पनि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भनिएको छ।

थप समाचारका लिंकहरू यसमा जाउँः

जसपा नेपाल विभाजनविरुद्धको मुद्दामा के गर्ला त अदालतले आज?

उपेन्द्रको दल फुटाउँदा निर्वाचन आयोगले लत्याएका यी कानुनी सवालहरुः