गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएलगत्तै प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोेटालाई पार्टी ह्वीप उलंघन गरेको आरोपमा माओवादी संसदीय दलले अनुशासनको कारबाही गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरे।
भारतीय नवनियुक्त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पद तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएर सोमबार साँझ स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संविधान र कानून विपरित पार्टी ह्वीपको उलंघन गर्नेमाथि अनुशासनको कारबाही हुने दाबी गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला बमोजिम संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई सदस्यका अतिरिक्त देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे)ले समर्थन दिएपछि देवकोटाको विषयमा कानूनी विवाद चर्किन थालेको हो।
यसरी आफूलाई विश्वासको मत दिएका देवकोटा र गुरुङलाई मंगलबारै मुख्यमन्त्री पाण्डेको सिफारिमा प्रदेश प्रमुखले मन्त्री पदमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको सपथ पनि दिलाए।
किन उठ्यो देवकोटाको विषयमा विवाद?
गत आम निर्वाचनपूर्व तत्कालिन सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीच देशभरी नै संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल भएको थियो।
विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र सोही पार्टीबाट अलग्गिएर नयाँ दल नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टीबिच एउटै चुनाव चिन्ह (गोलाकारभित्र हसिया/हथौडा)मा चुनाव लड्ने सहमति नै भयो।
जसको आधारमा भट्टराईको पार्टीका जतिपनि उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए, उनीहरु सबैले माओवादीकै एकल चिन्ह लिएर चुनाव लडेका थिए। उनीहरुमध्ये, सर्लाही २ बाट महेन्द्र राय यादव प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए भने भट्टराई पुत्री अस्मिता सिंह (मानुषी) यमि भट्टराई काठमाडौं ७ मा पराजित भइन्।
प्रदेश तर्फ गण्डकी प्रदेशको गोरखाको प्रतिनिधि सभा (२) को प्रदेश सभा (क) बाट माओवादी चिन्ह लिएर चुनाव लडेका देवकोटा प्रदेश सभामा निर्वाचित भए। जो त्यसपछिका दिनमा गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा माओवादी संसदीय दलकै सदस्यका रुपमा क्रियाशील रहँदै आएका पनि थिए।
तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको सत्ता गठबन्धन दलहरुबिचको हेरफेर पश्चात नेता भट्टराईले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सहयात्रा छाडेर विपक्षमा उभिन पुगे।
फलस्वरुप गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई उनका सांसद देवकोटाले सोमबार विश्वासको मत दिएर मंगलबार मन्त्री समेत बनिसके। उता, माओवादी र नेकपा एमालेले भने माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर सांसद बनेका देवकोटा पाँच वर्षे कार्यकालभरी नै माओवादीको संसदीय दलमा सदस्यका रुपमा रहनु पर्ने कानूनी व्यवस्था देखाउँदै उनीमाथि कारबाहीको हल्ला चलाउँदैछन्।
प्रधानमन्त्री दाहालदेखि प्रदेश सभामा एमाले÷माओवादी सांसदहरुले देवकोटामाथि ह्वीप उलंघनको आरोपमा कारबाहीको धक्की जुन कानूनी आधारमा दिइरहेका छन्, त्यो आधारलाई देवकोटाले निर्वाचनपूर्व मनोनयन दर्ताकै क्रमदेखि नै कमजोर पारिदिएको तथ्य बाहिरिएको छ।
किन भने, जसरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सर्लाही (२) बाट यादवले अथवा काठमाडौं ७ बाट मानुषीले मनोनयन फर्म दर्ता गर्दा राजनीतिक दलको नाम उल्लेख गर्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र नै भनि उल्लेख गरेका छन्, त्यो गल्ती देवकोटाले गरेकै छैनन्।
जुन तथ्य निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारहरुको नामावली सूचिदेखि प्रदेश सभा सचिवालयको वेभसाइटमा उल्लेखित दलको नाम, सदस्य संख्याले नै स्पष्ट देखाउँछ।
देवकोटाले चुनाव चिन्ह भलै माओवादीकै लिएर चुनाव लडे तर, मनोनयन दर्ता गर्नेदेखि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रममा मात्र होइन, त्यसपछि प्रदेश सभाले तयार पारेको सांसदहरुको विवरणमा आफूलाई माओवादीबाट अलग्गै गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टीकै सदस्यका रुपमा दर्ज गराए। समाजवादी पार्टीकै सदस्यका रुपमा परिचय पत्र पनि लिए।
जसको कारण उनीविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महेन्द्र यादवलाई जस्तो माओवादीको ब्हिप लागू हुने अथवा उलंघनको आरोपमा कारबाही हुने कानूनी आधार देखिएको छैन।
किन भनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को एकल चुनाव चिन्ह लिई चुनवामा भाग लिन सक्ने व्यवस्थाको उपदफा (३) प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार, उपदफा (१) बमोजिम नयाँ निर्वाचन चिन्ह लिर्ए संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरुको दफा (२४) बमोजिम नयाँ संसदीय दल गठन हुनेछ। त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ।
अर्थात दफा २४ को व्यवस्था अनुसार, संघीय संसद वा प्रदेश सभामा संसदीय दल गठनका लागि कम्तिमा दुई सदस्य रहेको खण्डमा संसदीय दलको गठन गर्न सक्नेदेखि जुन चुनाव चिन्ह लिएर सांसद बनेको हो सोही दलको सदस्य रहने पनि उल्लेख छ।
त्यसका बाबजूद, एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित दलले संघ वा प्रदेश सभा सचिवालयमा सम्बन्धित दलको नाम, केन्द्रीय कार्यालयदेखि निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या र नाम उपलब्ध गराउनु पर्ने छ। जसको आधारमा गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले देवकोटाको दलको नाम, चुनाव चिन्हसँगै सांसदको संख्या पनि उल्लेख गरेको छ।
यसर्थ देवकोटा माओवादीको कोर्राले घाइते हुने आधार न्यून देखिन्छ। उनको विषयमा कमजोरी छ भने, त्यो एउटा मात्रै कमजोरी छ, त्यो पनि व्यक्तिगत रुपमा उनको होइन। उनी सम्मिलित समाजवादी पार्टी नेपालको हो, जसले प्रदेश सभामा संसदीय दल गठनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् २ थान सांसद जिताउन सकेन र बेग्लै संसदीय दल गठन गराउन पाएन।
