कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि बिहिबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट निवदेनमाथि यसअघिको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी भएपछि आजको दैनिक कार्यसूचिमा उक्त रिटमाथिको सुनवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।
गत फागुन २१ गते संघीय सरकारमा रहेका दलहरुको हेरफेरको असर विभिन्न प्रदेशहरुमा पर्ने क्रममा कोशी प्रदेशमा पनि पर्न पुगेको थियो।
जसको कारण मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गरेलगत्तै विपक्षमा रहेका नेकपा एमालेसहितका दलहरुले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग विश्वासको मत माग्न दबाब दिएका थिए।
त्यसको बाबजूद पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीसहितको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वको निर्णय विपरित मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले माओवादीको समर्थन फिर्तापछिको ३० दिनसम्म पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै एमाले, माओवादीका सदस्यहरुले सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
उक्त संकल्प प्रस्तावसँगै एमाले, माओवादीसहितका ५२ सांसदले संविधानको प्रावधान बमोजिम विश्वास गुमाएपछि पनि पदमा बसिरहेका केदारलाई पदमुक्त गरी एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष निवेदन दिएका थिए।
सोही निवदेनका आधारमा वैशाख २७ कोशीमा प्रदेश प्रमुखले एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेपछि केदार कार्की प्रदेश प्रमुखको उक्त कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले यहीबिचमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत समेत लिइसकेका छन्।
तर, कांग्रेसका ८ सदस्यको हस्ताक्षर लिएर एमालेसँग साँठगाँठ गर्दै नेतृत्वको निर्णयलाई चुनौति दिँदै उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले संविधानको प्रावधान अनुसार, सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको उपधारा ५ बमोजिम आफू मुख्यमन्त्री बनेकोले आफूलाई हटाएर प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
जसको विषमया वैशा २८ गते नै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग यसबारे जवाफ माग गरेकोेमा जेठ ९ गतेको इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाबारे कागजात पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि जेठ १६ गतेका लागि पेशी तोकिएको उक्त रिटमाथिको सुनवाई इजसालमा हुन नसकेपछि जेठ २३ गतेको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
जेठ २७ गतेको पूर्ण इजलासमा पेशी चढेको केदार कार्कीको रिटको सुनवाईका लागि तोकिएका एक न्यायाधीश विगतमा कार्कीको पक्षबाट वकालत गरेको कारण हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित भएकोमा आजको इजलासमा परेको हो।
