पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अन्ततः नेकपा एमालेमै फर्किएर सक्रिय राजनीति गर्ने सन्देश दिएकी छिन्।
देशको नयाँ संविधानको प्रावधान बमोजिम देशको सर्वोच्च संवैधानिक तथा आलंकारिक पद राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै पार्टीको सदस्यता त्याग्न बाध्य भएकी एमाले पूर्व उपाध्यक्ष भण्डारीले झण्डै ९ वर्षपछि पुरानै घर फर्किएर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय बन्न लागेकी हुन्।
यसका लागि उनले गत वैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसरमा एमालेको पुरानै सदस्यतालाई पुनः नविकरण हुनेगरी सदस्यता नविकरण गरिएको एमाले पार्टी सचिवालय स्रोतले बतायो।
नेकपा एमालेको २०७१ साल असरा १९ देखि २५ गतेसम्म काठमार्डौमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टीका ५ उपाध्यक्षमध्ये १,१११ मतसहित तेस्रो स्थानमा निर्वाचित भण्डारीलाई तत्कालिन पार्टी नेतृत्वले २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै देशको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो। जसलाई तत्कालिन रुपान्तरिक व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन भएपश्चात राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराएका पनिे थियो।
दोस्रो जनआन्दोल लगत्तै सम्पन्न पहिलो संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन लगत्तै पहिलो र ०७० को दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचन पश्चात दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री रामवरण यादवले राष्ट्राध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी पूरा गरेलगत्तै नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार, भण्डारी देशको नयाँ राष्ट्रपति बनेकी थिइन्।
यसरी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएलगत्तै संविधानको धारा ६२ को उपधारा ६ बमोजिम पार्टी उपाध्यक्ष तथा साधारण सदस्यता समेत गुमाउन पुगेकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी ०७४ को संघीय संसद तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन लगत्तै पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
यसरी दोस्रो कार्यकालको पूरा अवधि पार गरेकी भण्डारी ०७९ फागुन अन्तिमसातासम्म देशको राष्ट्रप्रमुखका रुपमा रहेपनि त्यसबिचको अवधिमा उनले देशको राष्ट्रप्रमुख कम, एमालेको पूर्व उपाध्यक्ष ज्यादाको भूमिका निर्वाह गर्दैआएपछि उनको भूमिकाको विषयमा राजनीतिक वृत्तमा आलोचना हुने गरेको थियो। जसकाे विषयमा हिमाल दैनिकले पटक पटक भण्डारीकाे भूमिका र भावी राजनीतिक गन्तव्य एमाले नै भएकाे अडकलबाजीसहितका लेख रचना प्रकाशित गरेकाे थियाे।
हेराैँ यि लेख रचनाः
आलंकारिक राष्ट्रपतिको अहंकारी कदम स्वीकार्य नहोस्
त्यसमाथि संघीय संसदको पहिलो निर्वाचन लगत्तै संविधानको प्रावधान बमोजिम सांसद पदको पद तथा गोपनीयताको सपथ नै नलिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ०७४ फागुन २ गते नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नेदेखि त्यसपछिका दिनमा ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तोसुकै गैरकानूनी अथवा असंवैधानिक निर्णयसहितको सिफारिस गरेपनि विना हिच्किचाहट त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्दै आएकी थिइन्।
त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा उनले ०७७ पुस ५ गते र ०७८ जेठमा गरी दुई पटकसम्म ओली सरकारले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नेदेखि संविधान र कानून विपरित संवैधानिक परिषदको नाममा ओलीले देशको विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीलाई तत्काल नियुक्त गरेकी थिइन्।
त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको ०७८ असार २८ गतेको परमादेश पश्चात बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकार र पुनस्थापित संसदले अनुमोदन गरी पठाएको नागरिकता विधेयकलाई संविधानको भावना लत्याउँदै शीतल निवासमै थन्क्याइदिएकी थिइन्।
यसका अतिरिक्त भण्डारीले गत आम निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएपछि चुनाव प्रचार प्रसारका लागि निर्वाचन आचारसंहिताले राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवार, कार्यकर्तालाई रोक लगाएकै अवसरमा नेपालको एक निजी टलिभिजन च्यानलमा आम मतदातालाई एमालेको पक्षमा प्रभावित हुनेगरी अन्तरवार्ता नै दिएकी थिइन्। जसको विरोधमा निर्वाचन आयोगदेखि सम्बन्धित टेलिभिजनमा उजुरी परेपछि उक्त अन्तरवार्ता केही हप्तापछि मात्रै प्रसारण गरिएको थियो।
जसको कारण उनलाई विपक्षी दलका नेतादेखि कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसम्मले देशको राष्ट्राध्यक्ष कम, एमाले अध्यक्ष ओलीको ज्यादा वफादार कार्यकर्ताको रुपमा चित्रित गर्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए।
तर, पछिल्लो समय एमालेको भातृ संस्था महिला भेलामा ओली भन्दा माथिल्लो मर्यादामा रहँदै कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहणसँगै पार्टीको सम्मान लिएकी थिइन्।
देशको राष्ट्रप्रमुख भएर राजनीतिक जीवनबाट बाहिर राष्ट्रिय सम्मान र साझा व्यक्तिका रुपमा रहने विश्वका कतिपय पूर्वराष्ट्राध्यक्षहरुको परम्परालाई भण्डारीले तोड्दै एमालेको सदस्यता नविकरण गरेपछि अब उनी एमाले अध्यक्ष ओलीको विकल्पका रुपमा अगाडि आउने बलियो सम्भावना देखिएको छ।
