नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता नविकरण गरेको विषयमा संसदमा सरकारको धारणा माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद खतिवडाले पूर्व राष्ट्रपतिले कुनै पार्टीको सदस्यता नविकरण गर्न अथवा नविकरण गरिसकेपछि पार्टीको सदस्यले पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतमा राज्यकोषबाट सेवा, सुविधा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनि प्रश्न उठाउँदै यसबारे सरकारले संविधानको प्रावधानसहित स्पष्ट जवाफ दिन माग गरे।
उनले भने, ‘पूर्व राष्ट्रपतिले एउटा कुनै पार्टीको सदस्य (सदस्यता) नविकरण गरेको समाचार सुन्नमा आयो। यसरी पार्टीको सदस्य (सदस्यता) नविकरण गरेको हो भने पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतमा सुविधा लिन मिल्छ कि मिल्दैन? राज्यले त्यो बारे के सोचेको छ? सरकारले यसबारे जवाफ देओस्, संविधानमा के छ? सरकारले जवाफ देओस्।’
दोस्रो संविधान सभाले ०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी गरेलगत्तै संविधानको धारा ६२ बमोजिम नेकपा एमालेकी तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष भण्डारी देशको नयाँ राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै संविधानको धारा ६२ को उपधारा ६ को प्रावधान बमोजिम भण्डारीले एमाले उपाध्यक्षसहित पार्टीको साधारण सदस्यता परित्याग गरेकी थिइन्।
त्यसपछि ०७४ को पहिलो संघीय तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन लगत्तै फागुन ३० गते उनी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन।
यसरी दुई कार्यकालसम्म मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक निकायको प्रमुखका हैसियतमा रहँदै आएकी भण्डारी ०७९ फागुनमा संघीय संसद तथा प्रदेश सभाले नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेलगत्तै पदमुक्त भएकी थिइन्।
राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदा समेत पटक पटक आफ्नो घर एमाले र यसको नेतृत्वको भावना र चाहना बमोजिमका गतिविधि र निर्णय गरेर विवादको घेरामा पर्दैआएकी भण्डारीले गत वैशाख १ गते एमालेको ०७२ अघिकै सदस्यता नम्बर नविकरणका लागि निवेदन दिएर पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउने स्पष्ट सन्देश दिएकी थिइन्।
विद्या भण्डारीलाई महामहिम पूर्वराष्ट्रपति भन्दा एमालेकाे पूर्वउपाध्यक्ष पद नै प्रिय लागेछ!
एमालेभित्रको एक पक्षले भण्डारीले आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गराएर संगठनलाई अझ विस्तार र मजबूद बनाउने रणनीतिका साथ क्रियाशील रहेको कतिपय एमाले नेताहरुको दाबी छ।
