राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगमा नेपाली प्रतिनिधिहरुको नियुक्तपूर्व संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएदेखि नै नेपालमा सुरु गरिएको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा समितिका सदस्यहरुले प्रस्तावित उम्मेदवारहरुका विषयमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी संकलन गरी त्यसबारे सम्बन्धित व्यक्तिसँग सवाल÷जवाफको सुनुवाई प्रक्रिया अपनाउँदै आएको पनि १५ वर्ष ज्यादा भयो।

यो अवधिमा संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका थुप्रै प्रधानन्यायाधीदेखि न्यायाधीश लगायत अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनुवाई पश्चात अधिकांश उम्मेदवारहरुलाई सुरुमा भए÷नभएका लाञ्छनायुक्त प्रश्न सोेधेर नंग्याउने र पछि स–सम्मान नियुक्तिको वैधानिक बाटो मात्र खोलिदिएन, त्यसमध्ये अनगिन्ती पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी सेवा निवृत्त पनि भइसके होलान्।

यसरी सुरु भएर जारी रहेको सुनुवाई प्रक्रियामा विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा सरोकार नै नभएका एक व्यक्तिलाई समितिका सभापतिदेखि संसदका पूर्वमहासचिव र कर्मचारीहरुसम्मले विनारोकटोक बैठकमा पदेन सदस्य सरह उपस्थित भएर समितिको सवाल÷जवाफसँगै समितिका सदस्यहरुले निर्णयपूर्व गर्ने गोप्य छलफलको दृश्य सुन्न र हेर्न पाउने एक पात्रका विषयमा थोरैमात्र जानकार होलान्।

जसले विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको सुनुवाई प्रक्रियादेखि विवादस्पद ढंगले सेवा निवृत्त हुन पुगेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासम्मको संसदीय सुनुवाईमा विशेष चासोका साथ समितिको बैठकमा उपस्थित हुने गरेका थिए।

त्यतिमात्र होइन, श्रेष्ठ र जबराको सुनुवाई प्रक्रियामा समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नदेखि सम्बन्धित उम्मेदवारले दिएको जवाफसमेत समितिकै बैठक कक्षको एक कुनामा बसेर नियाल्दै र त्यसको तत्काल रिपोर्ट बाहिर पठाउँथे। भने कतिपय उम्मेदवारलाई जवाफका लागि सहयोगीको भूमिका पनि निर्वाह गर्दथे।  

सुनुवाई समितिको बैठकमा उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र सवाल, जवाफ पश्चात समितिका सदस्यहरुले निर्णयपूर्व उक्त बैठकमा उपस्थित मिडियाकर्मीदेखि अन्य व्यक्तिलाई बैठकबाट बाहिर पठाएपनि एक जना गैरसांसद अथवा असम्बन्धित व्यक्तिलाई भने कसैले बाहिर जाने ढोका देखाउँदैनथे।

समितिमा उनको उपस्थितिसँगै सन्दिग्ध गतिविधिका विषयमा संसदका महासचिवदेखि समितिका सभापति र सचिवलाई प्रश्न गर्दा उनीहरुले त्यी प्रश्नको जवाफै नदिई टारिदिने पनि गर्दथे। त्यसका बाबजूद कतिपय अवस्थामा उनको विषयमा गरिएको प्रश्नको जवाफमा समितिका केही पदाधिकारीले त उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको विशेष व्यक्तिका रुपमा संसदीय समितिमा आएको भन्दै आफ्नो निरिहता प्रदर्शन पनि गर्दथे।

उनी हुन, नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान। जसले कतिपय उम्मेदवारको विषयमा समितिले अनुमोदन गरेको औपचारिक निर्णय बाहिर मिडिायसमक्ष सुनाउनु अगावै प्रस्तावित उम्मेदवारका श्रीमतीलाई तत्काल फोन गरेर ‘श्रीमानको नाम अनुमोदन भयो नि, बधाई हजुरलाई’ भन्दै पहिलो सूचनादाताको रुपमा आफूलाई स्थापित पनि गराउँथे।  

यही सातादेखि अब उनको परिचय बदलिन पुगेको छ। पहिलेका कतिपय उच्चपदस्थ पदाधिकारीका सूचनादाता अब स्वयं सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित उम्मेदवारका रुपमा उपस्थित हुँदैछन्।

उनै प्रधानलाई संवैधानिक परिषदको आइतबारको बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्तमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानको बारेमा सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाई समिति बैठकले प्रधानको सुनुवाईका लागि सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानविरुद्ध कुनै सूचना वा उजुरी भएमा १० दिनभित्र समितिमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति पशुपतिशम्सेर जवराले जानकारी दिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँच सदस्यीय आयोगका एक सदस्य ईश्वरीप्रसार्द पौडेल आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरी सेवामुक्त भएपश्चात रिक्त रहेको एक आयुक्तका रुपमा संवैधानिक परिषदले प्रधानको नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो।