अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई प्रकरणमा अनियमितताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला मुख्यसचिवसहित १२ जनाबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता र अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्दै आयोगले आइतबार मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेलत्तै मुख्यसचिव अर्याल स्वत निलम्बनमा परेका छन्।
मुख्य सचिव अर्याल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ।
त्यस्तै अख्तियारले अर्यालसहित हाल अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, हाल भन्सार बिभागका उपनिर्देशक टंक पाण्डेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ भने आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाह र आन्तरिक राजस्व बिभागका शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन शाखा अधिकृत हरि वल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक अर्का एक केशव शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। जसमा बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैया कायम गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धन बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४३ करोड ३२ थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रुपैयाँले छाप्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। महंगोमा स्टीकरण छापेको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा अन्तः शुल्क स्टिकर महंगोमा छापेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
