अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि स्वत निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आइतबारदेखि निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव अर्याललाई योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेष्णीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद श्रृजना गरी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

अर्यालको सेवा अवधिभर उक्त विशेष पद कायम रहेपनि त्यसपछि उक्त पद स्वतः खारेज हुनेगरी अर्यालको सरुवा गरिएको शर्माको भनाई छ।

अर्याल निलम्वनमा परेपछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ।

अख्तियारले तत्कालिन संचार मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत रहँदा मन्त्रालय मातहतको मुद्रण विभाजबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने क्रममा करोडौँ अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै आइतबार अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध आयोगले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिई थुनामा राखेको अवस्थामा अथवा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा उक्त मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

अख्तियारले अर्यालको विषयमा विभिन्न संचारमाध्यमबाट धेरै पहिलेदेखि मुद्दा चलाउने तयारीको हल्ला गरेपछि सरकारका कतिपय पदाधिकारीले उनलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग खुलागरिदिन सुझाव दिएका थिए।
त्यसका बाबजूद अर्यालले आइतबारसम्म पनि मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा नदिएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्यसचिवमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिरहेको थिएन।

ऐनमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार, मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेपछि भने सरकारले उक्त पदमा कायम मुकायम मुख्यसचिव अथवा निमित्त मुख्यसचिवको माध्यमबाट प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्ने भन्दा पनि नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने कानूनी उपायको खोजी गर्दै अर्यालका लागि लियन पदका रुपमा योजना आयोगमा सरुवा गर्ने उपाय निकालेको हो।

अख्यितारको ऐनसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार स्वतः निलम्बनमा परेका अर्यालका निम्ति मुख्यसचिव सरहको नयाँ पद सिर्जना गरी किन सरुवा गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ कानूनविद उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले सरकारको उक्त निर्णय उपयुक्त रहेको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘कानूनी व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म निज स्वतः निलम्बनमा पर्छ। तर, अदालतको मुद्दा किनारा लाग्दै गर्दा कथमकदाचित निजले अदालतबाट सफाई पाएर पुनः सेवामा फर्कन सक्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको एउटा मात्रै रहने मुख्यसचिव पदमा फर्कन अथवा एउटै पदमा दुई मुख्यसचिव रहन पनि सक्दैनन्। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कायम मुकायम मुख्यसचिवको भरमा राज्य चलाइरहन पनि कठिन हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुख्यसचिवको लियन पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको अवस्थामा भोलिका दिनमा सफाई पाएर सेवामा पुनः फर्किएको अवस्थामा पनि निजको पद सुरक्षित राख्न मन्त्रिपरिषदले सेवा समाप्तपछि स्वतः खारेज हुनेगरी लियन पदको व्यवस्था गर्नु स्वभाविक हो।’

यस्तै आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको संचारमन्त्री शर्माले बताइन्।

चालू आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएको ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख मध्ये त्यसको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ७९ करोड २२ लाख हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।