गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटामाथि नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको अनुशासनको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो्।
अदालतको अन्तरिम आदेश पश्चात समाजवादी पार्टी, नेपालको सांसदको रुपमा गण्डकी प्रदेश सभामा क्रियाशील सांसद देवकोटाले आफ्नो काम कारबाही गर्न पाउने भएका छन्।
०७९ सालमा सम्पन्न प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर सांसद पदमा निर्वाचित भएका देवकोटाले केही समयअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई माओवादी ब्हीपको वेवास्ता गर्दै विश्वासको मत दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मत दिएर मन्त्री बनेका फणीन्द्रलाई माओवादीको कोर्राले कसरी भेट्ला र?
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधान देखाउँदै माओवादी चुनाव चिन्ह लिएर सांसद बनेका देवकोटाले माओवादीको ह्वीप नमानेको आरोप लगाउँदै माओवादीले उनीमाथि कारबाही गरेको पत्र पठाएपछि प्रदेश सभा सभामुख धितालले सदनमा बाचन गरेपछि उनी सांसद पदबाट मुक्त भएको घोषणा गरेका थिए।
तर, निर्वाचनपूर्व मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा दलको नाम उल्लेख गर्दादेखि निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र लिने र प्रदेश सभा सचिवालयबाट दलका सदस्यहरुको सूचि उल्लेख गर्दा समेत देवकोटाको नाम र दलको आबद्धता माओवादीको सट्टा समाजवादी पार्टीको नाम उल्लेख गरेको आधारमा देवकोटाले आफूमाथिको कारबाही कानून विपरित भएको दाबी गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
साथै अदालतले देवकोटाको दलीय आवद्धता र अनुशासनको कारबाही हुने वा नहुनेबाट कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
