सहकारी संस्थाहरुको बचत हिनामिना सम्बन्धी छानविनका लागि गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले बिभिन्न सहकारीमार्फत गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी ढंगले प्रवाह भएको रकमको विवरण झिकाउने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको छानविन समिति बैठकले विभिन्न सहकारीमार्फत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा प्रवाह भएको रकमको कागजात मगाउने निर्णय गरेको समिति संयोजक सुर्य थापाले जानकारी दिए।

पोखराको सूर्यदर्शन, बुटबलको सुप्रिम, चितवनको साहारा तथा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा सहकारी लगायतका विभिन्न सहकारीको करोडौं रुपैयाँ बचत सहकारी ऐनको प्रावधान विपरित गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. र यसको नाममा संचालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी भएको समाचार यसअघि नै विभिन्न माध्यमबाट प्रकाशित भएको थियो।

उक्त सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता माग गर्दै सरकारी निकायलाई गुहार्दै सडकमा उत्रिएपछि यो विषयले सदनभित्र पनि प्रवेश पाएको थियो।

विशेषगरी गोरखा मिडियाका संचालक तथा अध्यक्ष जिबी राई र उनका व्यवसायीक साझेदार तथा प्रवन्ध निर्देशक वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संचालन गरेको टेलिभिजनमा सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी ढंगले प्रवाह भएको विषयमा विगत केही महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरुले सदनदेखि सडकसम्मै आवाज उठाउँदै आएका थिए।

सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार, सहकारीको रकम सहकारीका बचतकर्ता बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि जिबी राई र रवि लामिछानेले चलाएको गोरखा मिडियामा लगानी गरेको विभिन्न सहकारीका कागजातहरुले देखाएको छ।

सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्न थालेपछि जिबी राई नेपाल प्रहरीको सम्पर्कबाट बाहिर फरार रहेका छन्। जसलाई उनका व्यवसायीक साझेदार एवं वर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले मलेसियामा लुकेर बसेको दाबी गरेपनि अहिलेसम्म उनलाई पक्राउ गरी स्वदेश फिर्ता गराउन सकिरहेका छैनन्।
 
त्यसका अतिरिक्त अमेरिकी नागरिकता लिएर नेपालमा आएका लामिछानेले विदेशी नागरिक बनिरहेकै अवस्थामा खारेजीमा परेको नागरिकता देखाएर नेपालमा कम्पनी खोल्ने, बैंक खाता संचालन गर्ने लगायतका गैरकानुनी गतिविधि गरेको विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै छानविन तथा अनुसन्धान सुरु भएको छैन।

समितिको कार्यादेशको अनुसूची २ मा रहेका ९ वटा सहकारीका सम्दर्भमा सम्बन्धीत निकायबाट कागजात मगाउने निर्णय समितिले गरेको छ। ती सहकारीहरुको साधारण सभाको प्रतिवेदन विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको विवरण, लेखा सुपरिवेक्षण र अन्य आवश्यक बित्तिय बिबरणका साथै बिभिन्न सहकारीमार्फत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकमको स्थीति समेत ६ वटा बुँदामा कागजात माग गर्ने निर्णय भएको संयोजक थापाले बताए।

उनले गोर्खा मिडियामा बिभिन्न सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममा समितिको चासो केन्द्रीत रहेको जानकारी पनि दिए।

त्यस्तै थापाले यसअघि गठन भएका बिभिन्न समिति, आयोग लगाएतको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरुलाई बितरण गरिएको जानकारी दिए।

सभापति थापाले सहकारी छानविनमा समग्ररुपमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै निष्पक्ष रुपमा छानविन हुने दावी गरे।

त्यस्तै बुधबार बसेको बैठकले नै समस्याग्रस्त सहकारीको छानविनका लागि सहकारीबिज्ञ दिपकप्रसाद बास्कोटा र केशव बडालसंग पनि परामर्श गरेको थियो। गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।