हिमाल दैनिक
अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै गण्डकी प्रदेश सभामा फणीन्द्र देवकोटालाई प्रवेश निषेध!

सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो उलंघन गर्दै गण्डकी प्रदेश सभा संसद सचिवालयले नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई प्रदेश सभा बैठक कक्षमा प्रवेशमा रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा सदस्य देवकोटालाई सांसदका रुपमा कामकारबाही गर्नबाट नरोक्नु, नरोकाउनु भनि गत सोमबार जारी गरेको अन्तरिम आदेश पश्चात पहिलो पटक संसदको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका देवकोटालाई प्रदेश सभाका मर्यादापालकले बैठक कक्ष बाहिर रोकेर अदालतको आदेशको अवहेलना गरेका हुन्।

फणिन्द्र देवकोटामाथि माओवादीको कोर्रा नचलाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

प्रदेश सभा हलको बाहिर परिसरमा रहेको देवकोटाले हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै आफू आज सवा १२ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा सहभागी हुन अदालतको आदेश बमोजिम पुग्दा मर्यादापालकले भित्र जान नदिएको बताए।

‘म अदालतको आदेश अनुसार आजको बैठकमा सहभागी हुन आएको थिएँ। तर, बैठक कक्षको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेका मर्यादापालकले अहिले भित्र नपठाउने भन्ने आदेश आएको छ भन्दै रोकेपछि म अहिले साढे १२ बजे बाहिरै छु। भित्र सदन चलिरहेको छ,’ देवकोटाले भने।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई केही समयअघि विश्वासको मत दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले देवकोटामाथि अनुशासनको कारबाहीको सिफारिस प्रदेश सभा सभामुखसमक्ष गरेको थियो।

गत निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर गोरखाबाट निर्वाचित सांसद देवकोटाले माओवादी संसदीय दलको ह्वीप उलंघन गरी कांग्रेस नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएको आरोपमा उनको सांसद पद खारेजीको सिफारिस गरेको थियो।

तर, निर्वाचन चिन्ह माओवादीको लिएपनि उम्मेदवारी मनोनयनदेखि परिणाम सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र लिँदा र प्रदेश सभा सचिवालयमा दलीय आवद्धताको विवरण उल्लेख गर्दा सबै ठाउँमा देवकोटाले नेपाल समाजवादी पार्टी भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरेका थिए।

विगत डेढ वर्षसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल र उक्त दलका गतिविधिमा नेपाल समाजवादी पार्टीको नाम उल्लेख गर्दै क्रियाशील रहेका देवकोटाले आफू माओवादीको सांसद नभएर नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

जसलाई अदालतले माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत माओवादीको सिफारिसमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।

 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १३, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update