विद्यार्थी कालको भूमिगत राजनीतिक जीवन नेकपा माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्वले चलाएको सशस्त्र द्वन्दको सफलताका लागि विताए। ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलता लगत्तै बहुदलीय खुल्ला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पार्टी लागेपछिको लामो समय पार्टी र पार्टीका शीर्ष नेताहरुको सामिप्यतामा सक्रिया राजनीतिमा विताए गोरखाका फणीन्द्र देवकोटाले।

तर, केही वर्षअघि पार्टी नेता बाबुराम भट्टराईले माओवादी परित्याग गरी नयाँ दल गठन गरेपछि उनीसँगै नयाँ पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील रहँदै आएका देवकोटा गत आम निर्वाचनमा गोरखाबाट प्रदेश सभा सदस्यमा भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीको निर्णय बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित पनि भए।

त्यसयताको समयमा गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रकै सदस्य सरह क्रियाशील रहेका देवकोटाले जब आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्र अस्थित्व खोज्दै केही हप्ता अघि माओवादी केन्द्रको निर्णयविपरित कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिए। नयाँ सत्तासमिकरणको बाटो रोजेका देवकोटालाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्री पदमा नियुक्त पनि गरे। तर, उनको कदमबाट आक्रोसित बन्न पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्वले कुनैबेला जीवन दाउमा राखेर हिँडेका देवकोटामाथि अनुशासनको कारबाहीको कोर्रा लगाउँदै उनको सांसद पदसँगै मन्त्री पदबाट समेत खोसिदियो।

निर्वाचनपूर्व पार्टी नेतृत्वले माओवादी नेतृत्वसँग चुनावी तालमेल गर्ने क्रममा माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएर सांसद बनेका देवकोटाले भने मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने प्रक्रियादेखि निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र र प्रदेश सभा संसद सचिवालयमा समेत माओवादी दलको सट्टा नेपाल समाजवादी पार्टीको नाउँमा आफू र आफ्नो पदलाई बलियोसँग दर्ज गरेका देवकोटाले माओवादीको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिए।

बलियो तथ्य र प्रमाणसहित अदालतमा पुगेका देवकोटाको सांसद पद माओवादी पार्टीको भन्दा पनि नेपाल समाजवादी पार्टीकै सदस्यका रुपमा रहेको भन्दै अदालतले माओवादीले उनीमाथि ह्वीप उलंघनको आरोपमा गरेको कारबाही गैरकानूनी रहेको ठहर गर्दै खोसिएको सांसद पद पुनः फिर्ता दिँदै उनीलाई सांसदको रुपमा काम कारबाही गर्न नरोक्न, नरोकाउन अन्तरिम आदेश नै थियो।

त्यसका बाबजूद पन िगत बिहीबार प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभाको बैठकमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दै अदालतको अवहेलना गर्ने कोशिश पनि गरे।

अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै गण्डकी प्रदेश सभामा फणीन्द्र देवकोटालाई प्रवेश निषेध!

तर, अन्ततःयी सबै प्रयासलाई विफल बनाउँदै प्रदेश सांसदको रुपमा गण्डकी प्रदेश सभामा पुनः प्रवेश पाएका देवकोटालाई आइतबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुनः आफ्नो मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रुपमा नियुक्तिको सिफारिस गरे।

मुख्यमन्त्री पार्टीको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले देवकोटालाई मन्त्री पदको सपथ दिलाउँदै उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।