नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेलले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विवादस्पद पासपोर्ट र सहकारी ठगी प्रकरणका सन्दर्भमा राखेको प्रश्नले गृहमन्त्री लामिछाने संसदमा नाजवाफ जस्तै देखिएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरुसँग सांसदहरुको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा सहभागी पौडेलले लामिछानेसामु राखेका कुनै पनि प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्री लामिछानेबाट पाउन सकेनन्।
कुनै समयमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा हुँदा होस् वा विगत दुई वर्षयता राजनीतिक दल दर्ता गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथो शक्तिको रुपमा उदाएर सरकार र सदनमा जिम्मेवारीका साथ रहेको बखत, सधैँ अरुप्रति आक्रामक र ओठे जवाफ दिन खप्पिस गृहमन्त्री लामिछाने आजको संसद बैठकमा भने संविधान र अदालतको साहारा लिँदै पौडेलका प्रश्नहरुबाट सहजै उम्किए।
संसदीय नियमावली र अभ्यास अनुसार केही समय पहिले नै लिखित प्रश्नहरु पठाएका पौडेलले आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रश्न राख्न समय दिएपछि आफूले अरु प्रश्न पनि राखेपनि त्यी प्रश्नहरु अस्वीकृत भएको भन्दै यसको कारण माग गरे।
त्यसपछि उनले थप्दै लामिछानेसँग सोधे, ‘तपाइको पासपोर्टको बारेमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ? साथै पछिल्लो पल्ट सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लीनचिट दिने संवैधानिक र कानूनी प्रवाधान कहाँ के कस्तो छ? सरकारले यसलाई नजिर मानेको हो वा होइन भने महान्यायाधीवक्तालाई पदीय आचरण विपरित कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने?’
जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘तपाइले उठान गर्नु भएका दुबै विषयहरु सम्मानित अदालतमा विचाराधिन मुद्दा रहेका हुनाले सम्मानित अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई त्यसै अवस्थामा सदनमा वा कही चर्चा गर्नु त्यति उपयुक्त नभएको हुनाले सम्मानित अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा मैले अहिले बोल्नु त्यति उपयुक्त नहुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र माननीयज्यूले अस्विकृत भएको प्रश्न भन्ने सवालमा यो मेरो कारणले अस्विकृत भएको होइन।’
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले पौडेललाई सवाल जवाफका लागि पूरक प्रश्न राख्न समय दिएपनि पौडेलले लामिछानेले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा बोल्न उपयुक्त नहुने भनि तर्किएपछि आफूले पनि अदालतको सम्मानका लागि थप पूरक प्रश्न नगर्ने भन्दै आफ्ना प्रश्नहरु नसोधी आफ्नो आसनमा बसे।
लामिछानेले ०७० सालतिर अमेरिका गएर नेपाली नागरिकता परित्याग गर्दै अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए। त्यसको केही समयपछि आफन्तको भ्रमणका लागि भिसा लिएर नेपाल आएका लामिछानेले विदेशी नागरिकता लिएपछि नागरिकता ऐनको व्यवस्था अनुसार स्वतः खारेजीमा परेको पुरानो नेपाली नागरिकता र त्यसका आधारमा बनेको नेपाली पासपोर्ट पुनः प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कारोबार पनि गरेका थिए।
०७७ सालमा जिबी राईसँग मिलेर गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मार्फत ग्यालेक्सी टेलिभिजन संचालन गर्नेदेखि ०७९ साल असारमा पुरानै नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठन गरी गत आम निर्वाचनमा चितवनबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका लामिछाने दुई महिना गृहमन्त्री समेत बन्न सफल भएका थिए।
तर, ०७९ माघमा विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वतः खारेजीमा परेको नागरिकताका आधारमा सांसद बन्न नमिल्ने भन्दै उनलाई सांसद पदसँगै मन्त्री पदबाट समेत सर्वोच्च अदालतले मुक्त गरिदिएपछि लामिछानेले ०७९ माघ १५ गते पुनः नयाँ नागरिकता लिएर त्यसपछि ०८० वैशाखमा चितवनको उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि सभामा पुनः प्रवेश पाएका थिए।
लामिछानेको पासपोर्टको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले उक्त विषयका अतिरिक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको नाम कहीँ कतै संलग्न नरहेको भन्ने पत्र लामिछानेलाई दिएपछि महान्यायाधीवक्ता दीनमणि पोखरेल विवादको घेरमा परेका छन्।
लामिछानेको पासपोर्ट लगायतको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सम्भवत् मंगलबार पेशी चढ्दैछ।
