नेपालीमा एउटा चर्चित कथन छः १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ।
नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमले यो भनाइलाई कतिपय अवस्थामा पुष्टि पनि गरेको देखिन्छ। तर, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हकमा भने खोलो फर्किन १२ वर्ष होइन, जम्माजम्मी तीन वर्ष पनि लागेन।
तत्कालिन नेकपा डब्बलको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको साथ र समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि पटक पटक संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सिंहदबारको कुर्सीसँगै बालुवाटार निवासबाट बालकोटको बाटो तताएको आज ठिक तीन वर्ष पुग्दैछ।
संयोग नै मान्नु पर्दछ, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विघटनमा परेको संसद पुनस्र्थापित गर्दै त्यसको बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनि ०७८ असार २८ गते आदेश जारी गरेपछि ओली पदमुक्त हुँदै बालकोट फर्किएका थिए।
तर, त्यही घटनाको ठिक ३ वर्ष पूरा भएकै दिन आज उनै ओलीले कांग्रेसका सभापति देउवाको साथ र समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको मत बहुमतले अस्विकृत गरेसँगै ओलीको सत्तारोहणको अवसर जुराइदिएको छ।
प्रतिनिधि सभाका बहुसंख्यक सदस्यले प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएपछि कांग्रेसको साथ र समर्थनमा ओली पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने लगभग पक्कापक्की भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावमाथि निर्णायक परिक्षण लगत्तै समभवत् आजै सभामुख देवराज घिमिरेले दाहाल प्रस्ताव बहुमतले विफल भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
जसका लागि पछिल्लो समय सत्ता साझेदारीका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको दावी पत्र तत्काल राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछन्।
त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा ओली पुनः सिंहदरबार र बालुवाटारको यात्रा तय गर्नेछन्।
