निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा परेको उजुरीको प्रतिवादका उपस्थित प्रधानले समितिमा दिएको विवादस्पद जवाफका कारण समितिले उनको विषयमा अनुमोदन अथवा अस्विकारको निर्णय नगरी बैठक स्थगित भएको छ।

सिहदरबारमा बुधबार प्रस्तावित उम्मेदवार प्रधानसंग सुनुवाई र सवाल÷जवाफ गरेपछि समितिले यस बिषयमा थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने भन्दै आजको बैठक सकिएको हो।

अब समितिको अर्को बैठकले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित प्रधानको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने छ। त्यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्रस्तावित उम्मेदवार प्रधानका बिरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा प्रश्न राखेका थिए भने प्रधानले त्यसको फितलो जवाफ दिएका थिए।

समिति सदस्य महेश बर्तौलाले प्रधानका बिरुद्ध गम्भीर उजुरी परेको भन्दै त्यसको जवाफ दिन माग गरेका थिए।

त्यस्तै समिति सदस्य जीवन परियारले आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको उच्च नैतिक चरित्रको सवाल विपरित प्रधानविरुद्ध समितिमा उजुरीसँगै गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि आफुलाई आरोपबाट मुक्त गर्ने आधारका बारेमा प्रश्न गरेका थिए।

त्यस्तै समिति सदस्य जनार्दन शर्माले उजुरी हेदा निकै गम्भीर देखिएको र यसले उच्च नैतिक चरित्रको बिषय आकर्षित हुनसक्ने भन्दै यसको विषयमा जवाफ माग गरेका थिए।

यसैगरी समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानले नैतिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई आयोगको आयुक्त बनाएर पठाउँदा नैतिक चरित्र कायम हुन्छ भन्ने आधार के भनि प्रश्न उठाएकी थिइन्।

समितिका अधिकांश सदस्यहरुले यौन हिंसाको विषयमा प्रधानविरुद्ध समितिमा परेको उजुरी र उजुरीकर्ता पीडित महिला स्वयंले दिएको वयानका आधारमा प्रश्नहरुको ओइरो लगाए।

समिति सदस्यहरुले प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानले आफुले समितिबाट उजुरी प्राप्त नगरेको र पत्रपत्रिकाबाट जानकारी पाएको जवाफ दिएका थिए।

गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर एक महिलालाई प्रधानले सन् २०१७ देखि २२ सम्म शारिरीक हिंसा र यौन दुव्र्यवहार गरेको र पछि उनलाई ठूलो धनराशी दिएर अदालतमा मिलापत्र गरेपनि महिलाले उनको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै समितिमा उजुरी दिएकी थिइन्।

तर, प्रधानले यसअघि आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले कानून बिपरित काम गरेकाले अदालतमा उजुरी गर्दा विवाद निरुपण भएको भन्दै महिलामाथि गरेको गल्तीबारे ठाडो अस्विकार गर्न सकेनन्।

बरु उल्टै कानून र विधिको पाठ समितिका सदस्यहरुलाई पढाउने शैलीमा उनले अदालतमा मिलेको बिषयमा समितिमा उजुरी गर्नु कतिको उचित हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

उजुरी गर्दैमा उच्च नैतिक चरित्र हो की होइन भनेर मूल्याङ्कन गर्न नहुने तर्क गर्दै उनले विगतको कुराले आफ्नो विषयमा विवाद गरिरहन नपर्ने कुतर्क गरेका थिए।

प्रधानबिरुद्ध समितिमा यौन दुव्र्यवहार लगाएतका उजुरी परेका थिए। केहि दिनअघि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो।

नेपाल कानून समाज नामको संस्थाका कार्यकारी निर्देशकको रुपमा क्रियाशील प्रधानले विगत डेढ दशकदेखि संसद सचिवालय र सांसददेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुसँगको संलग्नतामा विभिन्न गतिविधिहरु संचालन गर्दैआएका थिए।

त्यसमा पनि विशेषगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँगको विशेष सम्बन्धका कारण उनको नियुक्ति प्रक्रियामा श्रेष्ठकै जोडबल प्रमुख कारक रहेको कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुको दाबी छ।

जसका कारण सुनुवाई समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्नेबारे आशंका उब्जिएपछि श्रेष्ठ स्वयंले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि राज्यका निकायलाई प्रभावित पार्न सक्ने समूहलाई नै परिचालन गरी सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई प्रधानको नियुक्तिमा बाधा नपुर्याउन विशेष आग्रह गरेको समितिकै सदस्यहरुले बताइरहेका छन्।