नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व अहिले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा व्यस्त छ।

साउन २३ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत ११ बुँदे एजेण्डाको पहिलो बुँदामा गत महासमिति बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावमाथि प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिनेबारे केन्द्रित छ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा प्रत्येक सदस्यहरुलाई ७ देखि ८ मिनेटको समय दिँदै बैठकमा प्रस्तुत ११ बुँदे एजेण्डामाथि आफ्नो रायसुझाव दिन लगाइरहेका छन्।

बैठकका एजेण्डा ११ वटा, समिति सदस्यलाई बोल्न दिइएको समय अधिकतम ८ मिनेट! प्रत्येक विषयमा एक मिनेटको दरले बोल्न खोजियो भनि पनि तीनदेखि ४ वटा बुँदालाई समय पुग्दैन।

तर, कांग्रेसमा समयको त के, विषयवस्तुबारे पनि खासै समस्या देखिँदैन। किन भने, बैठकमा विषयवस्तु केन्द्रित भएर बोल्ने सदस्य नै कति होलान् र? छन् त केबल विभिन्न गुट, उपगुट, गुटिका र गिरोहमा विभक्त सदस्यहरु, जसले आफ्नो राजनीतिक भविश्य जुन गुटगत नेताको मन छुने विषयवस्तु भेटाउँछ, त्यही अनुरुप आफ्ना धारणा राख्दछ।

विषयवस्तु केन्द्रित भएर समग्र पार्टी संगठनको भलाइका लागि धारणा राख्न चाहे न यो वा त्यो विषयमा समय पुगेन कि भन्ने हो। एकातिर, छलफलको एजेण्डा हुन्छ, अर्कोतर्फ बहसको विषयवस्तु।

त्यो देख्दा लाग्दछ, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पनि पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा, महाराजाहरुको वार्षिक जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा टुँडीखेल सैनिक मञ्चमा सेनाको टुकडीले सम्मान गारद तोपसँगै आफूखुशी बन्दुक पड्काएर हर्षबढाइ गरे जस्तै!

हुनत, यसमा विभिन्न गुट, उपगुटको साहारामा देशको इतिहास, भूगोल मात्र होइन, पार्टीकै इतिहास र त्यसको सिद्धान्त, आदर्श, नीति र कार्यक्रमबारे समेत विरलै ज्ञान भएका सदस्यहरुलाई के आक्षेप लगाउनु?

सिंगो पार्टीको भावि नेतृत्व लिने आशा र भरोसा बोकेर हिँडेकै लोकप्रिय नेता तथा पदाधिकारीमा समेत हेक्का छैन, कि आफूले पार्टीका आधिकारिक फोरमहरुमा के कुरा राखिरहेको छु र त्यसबाट आउन सक्ने परिणाम के होला भनेर।
उदाहरणका लागि पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको परिमार्जित दस्तावेजकै केही कुरा हेरे हुन्छ।

शर्माको बहुचर्चित प्रस्तावमा सबैभन्दा चर्चित विषय अहिले पार्टीभित्र र बाहिर बनेको कुनै छ भने, त्यो हो पृष्ठ २१ को बुँदा नम्बर ९ को उपबुँदा (ख) को व्यक्ति बहिर्गमनको पद्धती। जसमा भनिएको छ, पार्टी जिल्ला सभापतिको पदमा दुई कार्यकाल मात्रै जिम्मेवारीमा रहन पाउने जस्तै राज्यको शासन प्रणालीमा पनि पटके पद्धतीको व्यवस्था।

जसमा महामन्त्रीको प्रस्ताव छः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाललाई १÷२÷३÷४ को नीति अपनाउने। अर्थात, राष्ट्रपति पदको सपथ ग्रहण एकपटक, प्रधानमन्त्रीको दुई, मन्त्रीको तीन र सांसदको अधिकतम् चार पटक सपथ ग्रहण गर्न पाउने।

यही नीति प्रदेश तहमा पनि लागू गर्ने उनको प्रस्ताव व्यवहारिक राजनीतिमा भन्दा पनि रमाइलो गफका लागि कर्णप्रिय देखिन्छ।

जुन देशको राजनीतिकर्मीहरु जहिले पनि अवसरको खोजीमा जस्तोसुकै हर्कद पारगर्न पनि पछि पर्दैनन्, त्यहाँ यस्तो निजामति सेवा नियमावली वा नेपाल प्रहरी अथवा नेपाली सेनाको सेवा अवधि किटानी गरेजस्तै राजनीतिक अवसरको किटानी कति सम्भव होला?

यसमाथि पनि नेपाली समाज अथवा कांग्रेसभित्र त्यस्तो कुन महापुरुष जन्मिएको होला कि जसले अँ मलाई पद र प्रतिष्ठाको भारी पुग्यो, अब जल्दाबल्दा चटके भाइहरुको पालो भन्ने उदारता देखाउँदै उसको झोला बोकेर संगठनमा भिडिरहला? यो केबल मृगतृष्णा बाहेक केही होइन।

बरु, कुनै नेताले सकेसम्म कांग्रेसभित्रै गुट, गुटिका र गिरोह बदलेर अवसरको प्राप्तिका लागि मरिहत्ते गर्दछ। त्यतिले भएन भने दल बदल गरी अथवा स्वतन्त्र हैसियतमा भने पनि अवसरको खोजि जारी राख्दछ।

यसका लागि यो प्रस्तावका प्रस्तावक स्वयंले विगतमा पार्टीभित्र अवसरको खोजिका लागि चाहारेको गुट, नेताको दियो र दैलो हेरे पुग्छ।

यतिमात्र हो र, महामन्त्री शर्मा आफैेलाई पत्तो छैन, कि परिमार्जित प्रस्तावमा आफैँले अघि सारेको प्रस्तावलाई अन्तिम बुँदाले कसरी खण्डित गरेको छ भनेर।

सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा मात्र होइन, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापादेखि अनगिन्ती नेताहरुलाई मन्त्री र सांसदको ढोका बन्द गर्न अघि सारिएको प्रस्तावको ठिक उल्टो शर्माले ११ नम्बर बुँदामा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै एमालेसँग सत्ता साझेदारीको विषयमा चर्चा गरेका छन्।

जसमा उनले विगतमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै अस्थिर कार्यशैलीका कारण एमालेसँग नयाँ सत्तासमिकरण भएको बताएका छन्।

त्यतिमात्र होइन, शर्माले यसको पृष्ठभूमिमा रहेको ७ बुँदे समझदारीको इमान्दार कार्यान्वयन यो सहयात्राको सफलता सन्निहित छ। नेपाली कांग्रेस यसप्रति सम्पूर्ण रुपले प्रतिबद्ध रहनेछ भनेका छन्।

अर्थात, गत असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदाले महामन्त्री शर्माको यसअघिको पटके प्रणालीलाई ठाडे खण्डित गर्दछ।

अर्थात, शर्माले जुन पटके प्रणालीको प्रस्ताव गरेका छन्, त्यो तत्काल कार्यान्वयनमा जाने स्थिति बन्ने हो भने देउवाको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुन्छ। तर, शर्माले जसरी एमालेसँग भएको ७ बुँदे सहमति पत्रप्रति पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भनेका छन्, त्यसले आफ्नै प्रस्तावलाई पूर्णरुपले खण्डित गरेको उनलाई पत्तै भएन कि? सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भनिरहेका छन्?

किन भने, एमालेसँग भएको ७ बुँदे सहमति पत्रको बुँदा नम्बर ४ मा स्पष्ट भनिएको छः राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने।

यदि शर्माले प्रस्तावमा भनेजस्तै एक, दुई, तीन, चारको प्रणाली लागू गर्ने हो भने, त्यो कहिलेदेखि लागू गर्ने हो?

भूतप्रभावी कानून त लागू हुँदैन होला। यदि त्यो हुँदैन भने, यो प्रस्तावको औचित्य के? होइन, विगतको सपथग्रणलाई नै गणना गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने, शर्माले प्रस्तावमा व्यक्त गरेको ७ बुँदे सहमतिप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताले उनको आफ्नै प्रस्तावलाई कहाँ बढारेर लैजाला? फगत रमाइलो गफका लागि गफ पनि प्रस्ताव हुन्छ र!