दुई दशकअघि भएको माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्धको चपेटामा परेका पीडितहरुलाई न्याय दिलाई समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्ने परिकल्नाकासाथ तयार पारिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले आज टुंगो लगाउँदैछ।
लामोसमयदेखि देशभित्र र बाहिर चौतर्फी आलोचना र विवादको घेरमा पर्दै संसदमा विचाराधिनस्थितिमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई विधेयकलाई सरकारमा रहेका प्रमुख दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबिच सहमतिका आधारमा टुंग्याउने निर्णयसँगै प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकले पार लगाउने तयारी सरकार र संसद सचिवालयले गरिरहेको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवदीले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरेकी थिइन्।
विधेयक पेश गर्दै सभापति सुवेदीले विधेयकलाई पिडितमैत्री बनाउनका लागि र निष्पक्ष न्याय दिने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि लामो छलफल भएका कारण विधेयक पेश गर्न ढिलाई भएको दाबी गरेकी पनि थिइन्।
द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बिभिन्न घटनाको सत्यतथ्य रुपमा खोजी हुने, पिडितहरुले सहयोग सहितको परिपूरण पाउने अवस्था सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनका घटनामा पिडितले पुन उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको जानकारी दिएकी थिइन्।
उक्त विधेयकलाई आज अपरान्ह बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफलका लागि पेश गर्दै सम्भवत् आजै पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेपछि सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरुले आफ्नो दलका सबै सदस्यहरुलाई ह्विप जारी गरिसकेका छन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरुले आफ्ना सबै सबै सदस्यहरुलाई मोबाइल सन्देशका अतिरिक्त कतिपयलाई टेलिफोन मार्फत नै आजको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले बोल्ने र त्यसपछि उक्त विधेयक निर्णयार्थ सभामुखले पेश गर्दा अनिवार्य उपस्थित भएर विधेयकको पक्षमा मत दिन भनिएको छ।
यसअघि प्रमुख तनि दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदलले विवादीत बिषयमा सहमति गरेलगत्तै शीर्ष नेताहरुलाई उक्त सहमतिको बुँदाहरु बुझाइएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा पछि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही दिनअघि मात्रै उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो।
२०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।
जसमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहका शीर्ष नेताहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ बाझिँदा सहमति जुट्न सकेको थिएन।
