प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढिलै भएपनि द्वन्द्धको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने अवस्था बनेको बताए।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोेल्दै उनले द्वन्द्धका क्रममा भएका घटनाहरुको विषयमा पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनेगरी पीडित मैत्री कानूनी व्यवस्था गर्न सबै दलहरुबीच ढिलै भएपनि सहमति कायम गर्न सकेकोमा खुशी व्यक्त गरे।
उनले कानूनमा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई केलाएर सहमतिका आधारमा तयार पारिएको विधेयक संसदबाट पारित भएलगत्तै गठन हुने वेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण आयोग गठन गरी जतिसक्दो चाँडो द्वन्द्धका बाँकी रहेका किस्तालाई पनि टुंग्याउने अवस्था बनेको दाबी गरे।
उनले यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमा शान्ति प्रक्रियाले यति लामो समय लेला भन्ने नलागेको बताएपनि त्यो लम्बिएर टुंगोमा पुग्न १८ वर्ष लागेपनि यो शान्ति प्रक्रिया ‘होम ग्रोेन’ भएको कारण यति छिटो र राम्रो ढंगले उदाहरणीय व्यवस्थापन गर्न सकिएको दाबी गरे।
साथै उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्ध व्यवस्थापनको अनुभव दुनियाका मुलुकहरुमा जारी द्वन्द्ध व्यवस्थापनका लागि पनि उपयोगी हुने दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले बहुदलीलय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नेपाली आफैँले लडेर रोजेको व्यवस्था भन्दै यसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवहारिक रुपमा सही प्रयोग र सफलताको यात्रामा प्रयोग गरिरहेको बताए।
साथै उनले सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत देश र जनताप्रति समर्पित हुँदै सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यगर्ने दिशामा कुनै कमि कमजोरी नरहने बताए।
उनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको रक्षा गर्न बनेको संविधानको रक्षाका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै कमि कमजोरी नरहने आश्वासन पनि दिए।
उनले अहिले लोकतन्त्रका विरुद्धमा केही केही प्रवृत्तिहरुले गन्तव्यहिन र उद्देश्यहिन ढंगले लोकतन्त्र, नैतिकता र सामाजिक मर्यादाविपरितका गतिविधिहरु देखिएको भन्दै यसबाट कसरी देशलाई मुक्त राख्ने भन्नेमा सबैले गम्भीर हुन जरुरी भएको बताए।
उनले शासन संचालनका क्रममा केही कमिकमजोरी रहेको हुनसक्ने स्वीकार गर्दै त्यसलाई देखाएर यो लोकतन्त्र र शासन प्रणालीलाई भत्काउने प्रयास भइरहेपनि त्यो प्रयास विफल हुने दाबी गरे।
विगतका सम्बोधनमा विपक्षीहरुप्रति अत्याधिक समय कटाक्ष र व्यंग्यवाण दिन माहिर प्रधानमन्त्री ओलीले आजको सम्बोधनमा विपक्षीलाई नोछोइकन विगतमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि धेरै नेपाली र नेपाली नेताहरुले निर्वासनमा विताउन, जेलनेल भोग्न र मर्न परेको स्मरण गर्दै यसका बाबजूद निरंकुशतन्त्र टिकाउ नभएर लोकतन्त्र नै टिकाउ बनेको बताए।
उनले विगतमा यही लोकतन्त्रका लागि संविधान बनाउन पहिलो र दोस्रो संविधान सभा गठन भएपनि दोस्रो संविधान सभाले बनाएको लोकतान्त्रिक संविधान बनेको बताए।
जुन संविधान र व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दल र नेताहरुले बलिदान दिएका थिए त्यसको बदलामा संविधान संशोधनको कुरा चल्दा प्रतिगमन र अधिनायकवादतर्फ जान्छ भन्ने कल्पना कसैले गर्न नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो विश्वास डेमोक्रेसी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति भएकै कारण विगतका आन्दोलनमा टाउको थाप्न तयार भएका हौँ।’ उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ समृद्ध र सुदिृढ बनाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने भन्दै यो संशोधनले देशमा विकास, सुशासन र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन भन्दै समावेसीता, संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यता मास्नेगरी संशोधनको कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए।
संविधानले विकास र जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न कठिनाई भएका विषयवस्तुमा बहुमतको बलमा नभई सर्वस्वीकार्यताको लागि सबै राजनीतिक शक्ति, संविधानविदहरुको राय सुझावका आधारमा मुलुकको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने उनले बताए।
‘हामी सबै मिलेर बनाएको यो संविधान हो, कसैकसैलाई मात्रै माया लागेर बनाएको होइन। हामी सबै मिलेर नै यसमा संशोधन गर्छौँ,’ उनले भने।
अहिले सामाजिक मूल्य, मान्यता र शासन व्यवस्था भत्काउने गरी भइरहेका गतिविधिहरु नियन्त्रणका लागि संसदमा रहेका सबै दल र नेताहरुले नै समाजलाई गाइड गर्न आफूलाई नमूनाका रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्ने बताए।
उनले पारदर्शी, समावेशी, सुदृढ, सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने कार्यबाट मात्रै नेपाली जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउन सकिने भन्दै यसै सन्दर्भमा आजको संसदले विधेयक पारित गरिने बताए।
उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विधेयक पारित भएपछि ढिलोमा १० दिनभित्र दुबै सदनबाट विधेयक टुंगो लगाउने बताए।
