नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्याद राख्ने बिषयमा प्रर्याप्त छलफल हुनु जरुरी रहेको वताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफलका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले हदम्यादमा बिषयमा बिभिन्न कोणबाट कुरा आइरहेको भन्दै हदम्याद राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयमा प्रयाप्त छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले विधेयकलाई अघि बढाउदै गर्दा अख्तियारको भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
जब कि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विद्यमान व्यवस्था अनुसार, दफा ४५ मा अवकास प्राप्त व्यक्तिउपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधानमा अवकास प्राप्त व्यक्तिउपर जुनसुकै बेलामा पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था रहेको थियो।
तर, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच एकीकरण पश्चात बनेको नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा उक्त दफा लगायतका दफाहरु संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गराएको थियो।
जसमा संशोधन गर्दै तत्कालीन सरकारले कुनै पनि व्यक्ति उपर पदमा बहाल रहेको अथवा सेवा निवृत भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन सकिने हद म्यादको व्यवस्था गराएको थियो।
यसरी आएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले ०७६ फागुन ६ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएकोमा ०७७ असार ८ गते समितिको प्रतिवेदनसहित पुनः राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो। जसलाई ०७९ चैत २७ गते पारित गर्दै प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो।
यसरी विगतमा गरिएको संशोधनको प्रस्तावले अहिले प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था समितिमा विभिन्न दलका सदस्यहरुबिच चर्को विवादको विषय बन्न पुगेको छ।
आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आयोग र कर्मचारीतन्त्रबीचको अन्तरविरोधले शासन व्यवस्थालाई नै असर पारेको अनुभव रहेको भन्दै यस बिषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।
सरकारको नेतृत्वबाट हटेपछि राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यका रुपमा सम्भवत् पहिलो पटक बैठकमा उपस्थित भएका दाहालले भ्रष्टाचार कसुरमा निलम्बतपश्चात् अदालतले अन्तिम फैसला दिँदासम्म निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति कस्तो हुने भन्ने बिषय जटिल रहेको धारणा राखे।
अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव थियो।
दाहालले शासन प्रणाली र नियमक संरचनाहरुमा परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने धेरै बिषयहरु रहेको उल्लेख गरे। अहिले सूचना प्रविधिमा देखिएको विकाससंगै समयानुकुल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विधेयकलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिए।
